हेटौँडा।
निर्वाचनसम्म एक रहेर केन्द्रमा आइतबार एकाएक सत्तारुढ गठबन्धन फुटेर नयाँ समीकरण बनेपछि बागमती प्रदेशको राजनीतिमा पनि उल्झन हुने भएको छ ।
आइतबार नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा माओवादी केन्द्रसहित दलबीच नयाँ समीकरणको ‘सहमति’ भएपछि त्यसको सीधा असर बागमती प्रदेशमा पनि पर्ने निश्चित देखिएको छ ।
त्यसो हुँदा सबभन्दा ठूलो दल बने पनि बागमती सरकारमा नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न बाध्य हुने सम्भावना बढेको हो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री दिने गरी सहमति भएपछि मन्त्री र प्रदेश सरकार पनि मिलीजुली बनाउने निर्णय हुँदा यहाँको नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखिएको हो ।
सत्ता स्वार्थका कारण राजनीतिमा उथलपुथल आयो । नेताहरुको दम्भका कारण कुनै राजनीतिक दलको पोल्टामा परेको हीरा उम्कियो भने कतै सोच्दै नसोचेको सफलताले कायापलट गरिदियो । केन्द्रको निर्णयले प्रदेशमा अप्रत्याशित मोड ल्याउने भएको छ । निर्वाचनको नतिजाअनुसार सबभन्दा ठूलो दल बनेको सत्ता गठबन्धनमा खलल आएको छ । फलस्वरुप बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणको रुपरेखा परिवर्तन हुने भएपछि बाम गठबन्धनको सरकार बन्ने प्राय: निश्चित छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मत परिणामसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको गतिविधिले तीव्रता पाइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेका छन् । तर, एक्कासि ठूलो दल रहेको कांग्रेससँग केन्द्रमा नै गठबन्धन टुटेपछि अब प्रदेश सरकार गठन कसरी होला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
गत प्रदेशसभामा तेस्रो स्थानको काँग्रेस यसपटक पहिलो दलका रुपमा प्रदेशसभामा उपस्थित छ । दोस्रोमा एमाले रहंदा तेस्रोमा माओवादी केन्द्र छ ।
लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनको यस पटक गत प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने केही दल देखिने छैनन् भने एउटा नयाँ दलले प्रवेश पाउने छ ।
बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड ल्याएका कारण एमाले–माओवादीको सहमतिमा सरकार बन्ने देखिन्छ । गठबन्धन नटुटेको अवस्थामा १ सय १० सांसद रहेको बागमतीमा ६५ सांसद गठबन्धनमा थिए ।
प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १२ सिट जितेको काँग्रेसको ३७ सिट, माओवादी केन्द्रको २१ सिट र एकीकृत समाजवादीको ७ सिट छ । अब माओवादीको २१ सिट गठबन्धनबाट अलग्गिदा प्रदेशसभामा दोस्रो बनेको नेकपा एमालेको २७ सिटमा जोडिने भएपछि एमाले–माओवादीको ४८ सिट हुन्छ । गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस र एसका गरी कुल ४४ हुन आउँछ ।
७ राजनीतिक दलको प्रवेश भएको बागमती प्रदेशसभामा १३ सिट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), हाम्रो नेपाली पार्टीको २, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को ३ सिट छ । राप्रपा सरकारमा नगए पनि नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्ने भएको छ ।
प्रदेशमा माओवादी–एमाले–राप्रपा गरी ६१ सिट हुन आउँछ । सरकार निर्माणका लागि ५६ सांसद्को समर्थन आवश्यक हुन्छ । जुन संख्या लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस र एकीकृत समाजवादी गरी जम्मा पुगेको ४४ सिटलाई बाँकी रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको २ र नेमकिपाको ३ समर्थन रहे पनि ४९ सिटमात्र प्राप्त हुन्छ । जसलाई आधार मान्ने हो भने केन्द्रकै मोडलमा बागमती प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरणमा एमाले नायक बन्ने लगभग निश्चित देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री को ?
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नाममा चर्चा पाएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ हुनुहुन्छ । केन्द्रकै निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री पाउने अपेक्षाले केन्द्र छाडेर प्रदेशमा झरेको बताउनुहुने बहादुरसिं लामा र बानियाँ मध्ये संसदीय दलको नेता चुन्न निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको छ । संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने मान्यताले दुवै मुख्यमन्त्री छाड्न तयार हुनुभएन । र, अन्ततः पुस १३ गते काँग्रेसको संसदीय दलको नेता चुन्न निर्वाचन हुने भएको छ । तर, राजनीतिक परिवर्तनले बानियाँ र लामाको सत्ताका लागि लडाइँ खेर जाने देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने निश्चित छैन । तर, राजनीतिक दलहरुको सत्ता समीकरणलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बलियो दाबेदार रहेको नेपाली काँग्रेसको हातबाट दोस्रो कार्यकालको मुख्यमन्त्री फुत्किने आशंका छ ।
बागमती एमालेले पाउने सम्भावना बढेको छ । नेकपा एमालेका तर्फबाट बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको लागि चर्चामा रहेका तीन जना प्रदेशसभा उम्मेदवार पराजित हुनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका एमाले पोलिटब्युरो सदस्यहरु देवी ज्ञवाली, रामेश्वर फुयाँल तथा केन्द्रीय सदस्य सानुकुमार श्रेष्ठ तीनै जना प्रदेशसभामा पराजित हुनुभएको हो ।
एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको अवस्थामा चितवनका जगन्नाथ थपलिया मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना उच्च रहेको एमाले स्रोतको दाबी छ । नभए माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेलको सम्भावना बढी छ ।