काठमाडौं ।
निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्नेगरी तयारी अघि बढाइएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा निर्वाचन आयोगले कान्तिपथस्थित आयोग परिसरमा आयोजना गरेको जलपान समारोहमा बोल्दै उहाँले सो जानकारी दिनुभएको हो ।निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्र पहिल्याई सबै सरोकारवालाको सुझाव तथा परामर्शमा सो विधेयकको मस्यौदा पेस गर्न लागिएको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ रहेको छ ।
‘निर्वाचन सम्पन्न भएपछि त्यसको समीक्षा गर्ने, सुझाव लिने, असल अभ्यासलाई ग्रहण गर्ने र कमीकमजोरीलाई हटाउन आवश्यक सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई आयोगले निरन्तरता दिनेछ । सो क्रममा विधेयकको मस्यौदा पेस गर्ने तयारी अघि बढाएको हो’ –उहाँले भन्नुभयो ।सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिले संसद्मा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवस्था सन्तोषजनक नभएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आयोगले स्वीकृत गरेको लैंगिक तथा समावेशी नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो संख्या पर्याप्त छैन । आयोगले यसलाई अझै सहज, विशिष्ट, उपयुक्त र पूर्वअनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ ।’आयोगका अनुसार यस वर्ष सम्पन्न तीन ओटै तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश सभामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र संघीय संसद्मा ३३ दशमलव ८३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व कायम भएको छ ।
आयोगले यो निर्वाचनमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई निश्चित सीमामा राखी राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार खर्चलाई पद्धतिगत नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयत्न गरेको उहाँले बताउनुभयो ।आगामी फागुन महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि हुने सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भईसक्ने पनि थपलियाको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा निर्वाचन आयोगले जलपान समारोह आयोजना गरेको छ । सो समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख, पूर्वउपराष्ट्रपति, मन्त्री, नवनिर्वाचित सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति र विभिन्न प्रतिष्ठानका कुलपति, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यापारी, कलाकार, पत्रकार तथा समाजका विभिन्न क्षेत्र तथा तह र तप्काको उपस्थिति रहेको थियो ।