सरकार गठन र संसद् अधिवेशनको बाटो खुल्यो

काठमाडौं ।

निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न आम निर्वाचनको मतपरिणाम प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठन र संसद् अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

गत मंसिर ४ गते आइतबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ पहिलो हुने र समानुपातिकतर्फ निवार्चित हुने नामावलीसहित निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहित आयुक्तहरूको टोली बिहीबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले बुधबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको लागि पहिलो हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ नामावली घोषणा गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६२ मा राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

संविधानको धारा ७६(८) मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सोहीअनुरूप नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्थाअनुरूप नयाँ सरकारको गठनको लागि राष्ट्रपतिले चाँडोभन्दा चाँडो सहजीकरण गर्नुहुने राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टिका ढकालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘नयाँ जनादेशअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा छलफल शुरू गर्ने र सोहीअनुसार सहजीकरण गर्नुहुनेछ ।’

त्यसै गरी संविधानको धारा ९३ मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले मंसिर २८ गते बुधबार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेकोले ढिलोमा पुस २७ गतेभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकार गठनका लागि सांसदको शपथ लिन अनिवार्य नभएको, विगतमा पनि सरकार गठन गरेर मात्रै प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाइएकोले र संसदीय प्रणाली भएका कतिपय मुलुकमा समेत यस्तै अभ्यास भएको भन्दै ढकालले यसपटक पनि सरकार गठनको विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।

संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिले एउटै दलले बहुमत नल्याएकाले अब धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुन्छ । यसअन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा ३ मा व्यवस्था छ ।

उपधारा ४ मा उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ । धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसै गरी उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उपधारा ७ मा व्यवस्था छ ।