प्रदेश सरकार बनाउँन गठबन्धनलाई जसपाको समर्थन आवश्यक 

काठमाडौँ। 

निर्वाचन सकिए लगत्तै प्रदेश तथा संघीय सरकार निर्माणको कसरतमा दलहरु लागि रहँदा प्रदेश नम्बर–१ बहेकका सबै प्रदेशमा गठबन्धनलाई सरकार निर्माणमा सहजता देखिएको छ । सात वटै प्रदेशमा कुनै दलको एकल बहुमत नभए पनि १ नम्बर प्रदेश बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सहजता देखिएको हो ।

संख्यात्मक हिसाबले एमाले १ नम्बरमा बलियो छ । तर, उक्त प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन र एमाले सहितको गठबन्धनबीच मत बराबर रहेको छ । यस प्रदेशमा जसपाले लिएको एक सिट नै निर्णायक बन्ने भएपछि जसपालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन दुवै समुह कसरतमा लागेका छन् । सात वटै प्रदेशमा गठबन्धनलाई सरकार निर्माणको सहजताका लागि जसपाको साथ महत्त्वपूर्ण हुने निर्वाचन परिणामले देखाएको छ । उक्त दलले साथ नदिँदा सत्ता गठबन्धनलाई समेत सरकार निर्माणमा निकै कसरत गर्नु पर्ने हुन्छ ।

 प्रदेश १

प्रदेश १ मा जसपाको साथ विना सत्ता गठबन्धन र एमाले सहितको गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमध्ये कसैले पनि जसपा नेपालको समर्थन बिना बहुमत हासिल गर्न सक्दैनन् । प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि प्रदेशसभामा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ २५ र समानुपातिकतर्फ १५ गरी जम्मा ४० सिट प्राप्त गरेको छ । एमालेसँगै तालमेल गरेको राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ २ र समानुपातिकतर्फ ४ गरी जम्मा ६ सिट प्राप्त गरेको छ । एमाले र राप्रपा मिल्दा जम्मा ४६ जान मात्रै सांसद हुन्छन् । बहुमतका लागि उक्त गठबन्धनलाई एक सिट रहेको जसपाको समर्थन अनिवार्य बनेको छ ।

अर्कोतिर सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १७ र समानुपातिकतर्फ १२ गरी जम्मा २९ सिट प्राप्त गरेको छ । सोही गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा ९ र समानुपातिकमा ४ गरी जम्मा १३ सिट पाएको छ । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा ३ र समानुपातिकमा १ गरी जम्मा ४ सिट पाएको छ । यी तीन दल मिलेर सत्तारुढ गठबन्धनसँग जम्मा ४६ सांसद मात्र हुन्छन् । बहुमतका लागि यो गठबन्धनलाई पनि एक सिट रहेको जसपा निर्णायक हुने देखिन्छ ।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले लोसपा र जनमतलाई साथमा लिएर सरकार बनाउने गृहकार्य थालेको छ । एक सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छन् । तर, यो संख्या कुनै पनि दलसँग छैन । प्रदेशसभामा २३ सांसदसहित नेकपा एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ भने २२ सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । जसपा १६ सिट सहित तेस्रो द लबनेको छ । जनमत पार्टी १३  लोसपाका ९ माओवादी केन्द्रसँग ८ एकीकृत समाजवादीसँग ७ सांसद छन् । मधेस प्रदेश सभामा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राप्रपाका २, संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एक सांसद पाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी, जनमत, एकीकृत समाजवादी, लोसपा गरी ५९  सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउने सम्भावना बढी देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनले सरकार बनाउन यो प्रदेशमा पनि जनता समाजवादी पार्टीको सहयोग नै निर्णायक हुने देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश

बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनसँग सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत छ । १ सय १० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ५६ सिट आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेससँग ३७, माओवादी केन्द्रसँग २१ र एकीकृत समाजवादीसँग ७ गरी ६५ जना सांसद  छन् । यहाँ एमालेसँग २७, राप्रपासँग १३, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो पार्टीसँग २ सांसद छन् । वर्तमान अवस्थामा सत्ता गठबन्धनसँग पर्याप्त बहुमत रहेको छ । ६५ सांसदको  समर्थनमा बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमा नै सरकार बन्ने देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा पहिलो दलका रुपमा काँग्रेसका २७ सांसद छन् भने एमालेसँग २२, माओवादी केन्द्रसँग ८ सांसद छन् । राप्रपाका २ र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । मनाङबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध भएका दीपक मनाङे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता हुन्छ । काँग्रेसका २७, माओवादीका ८, एकीकृत समाजवादीका गरी ३६ सांसद हुँदा यो गठबन्धनलाई आरामदायी बहुमत पुग्छ । एक जनालाई सभामुख बनाउँदा पनि ३५ जना हुन्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि एमालेबाहेकका सबै दललाई मिलाएर सरकार गठनको प्रयास थालेको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यकता पर्छ । तर लुम्बिनीमा कुनै पनि दलका मात्र होइन  सत्तारुढ गठबन्धनले समेत बहुमत ल्याउन सकेको छैन ।
यहाँ उसले कुल ८७ सांसद सङ्ख्यामा ४१ वटा मात्र सिट जितेको छ । जबकि सरकार बनाउन बहुमतका निम्ति ४४ सिट जित्न आवश्यक थियो । गठबन्धनमा विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर माओवादीका ३ जना नेताहरूले पनि गठबन्धनलाई साथ दिने बुझिएको छ । स्वतन्त्रसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने देखिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत छ । सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिनेमा गठबन्धनले २८ सिट जितेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस १४, माओवादी केन्द्र १३, एमाले १० समाजवादी र राप्रपाले एक–एक सिट जितेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुगेको छ । सरकार गठनका लागि २६ सांसद चाहिनेमा काँग्रेसका १९, माओवादीका ११ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन् । यहाँ ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ । एमालेले १० र राप्रपाका १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।