काठमाडौं (नेस) ।
विवादको घेराभित्र लामो समय परेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको छ ।
प्रधानन्याधीशको रुपमा २०७५ साल पुस १८ गते वहाली गरेका जबरामाथि लागेको महाभियोगको बारेमा कुनै निर्णय नै नभएपछि उहाँले निलम्बित रूपमा नै अवकास पाउनुभएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि न्यायालयको शुद्धीकरणको अभियान चलाएर कार्यकाल शुरू गरेका राणाविरुद्ध २०७८ साल फागुन १ गते न्यायालयमा विचलन ल्याएको भनेर प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग संसद्बाट पास नहुने भए पनि उहाँलाई बद्नाम गराउन र सर्वोच्चमा पुन प्रवेश नदिनका लागि अनेक बहानाबाजी गर्दै आएको थियो ।
महाभियोग निष्कर्षमा पु¥याउन समय लगाएर आफूलाई अन्याय गरेको दाबीसहित मंसिर २० गते जबराले संसद् सचिवालयमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो । मागअनुसार संसद् सचिवालयले २१ गते पत्र दिएपछि कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको मूल ढोकामा धर्ना दिएर उहाँलाई अदालत प्रवेश गर्न दिएको थिएन ।
संसद् सचिवालयको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन प¥योे । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि अदालतमा गएर निलम्बन फुकुवा भएर कामकाज गरेर अवकाश लिने जबराको इच्छा पूरा हुन सकेन ।
जबरा निलम्बनमा परेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले काम गरिरहनुभएको छ । अब प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा कार्की हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिको नाम न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा पठाउने भएको छ ।
संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्छ । संसदीय समितिको सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधान्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संवैधानिक परिषद् गठन र संसदीय सुनुवाइ समिति तय हुन समय लाग्ने भएकाले प्रक्रिया पनि सोहीअनुसार अघि बढ्नसक्ने बताउनुभयो ।