काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका वर्तमान सरकार आफ्नै पार्टी र गठबन्धनभित्रै घेराबन्दीमा परेको छ । व्यक्ति हत्याको अभियोगमा थुनामा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतलाई आम माफी दिनेगरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टी भित्रबाटै घेराबन्दीमा परेको हो । निर्वाचनलगत्तै सरकारले ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भइसकेको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूका साथै सत्तरुढ दल कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भइसकेको उक्त अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका छन् ।
माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हिमाल शर्माले सरकारले ल्याएको अध्यादेश गलत समयमा परेको टिप्पणी गर्दै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अहिलेको सरकारले यो काम गर्नु हुँदैनथ्यो । हुन त ओली सरकारले पनि ल्याएकै हो, त्यो बेला अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकै दलले विरोध जनाएको थियो । अध्यादेश संसद्बाटै आएको भए हुन्थ्यो, यो सरकारले ल्याउँदा बढी विवाद भयो । हाम्रो पार्टीले आधिकारी निर्णय त गरेको छैन । तर, उक्त निर्णय फिर्ता गर्दा उचित हुन्छ ।’
सरकारले ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेशको सरकारका मन्त्रीबाहेक सबै नेता तथा नव निर्वाचित सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइराला, चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डेलगायत केन्द्रीय समितिका नेताहरूले नै आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको अध्यादेशको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठह¥याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनेगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्ने अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरिएकोप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जिकिर गर्दै सरकार बनाउन बहुमत पु¥याउने उद्देश्यले रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्रोहीहरूका नाममा गम्भीर अपराधमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने योजनाका साथ अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) ले सडकमै उत्रिएर विरोध जनाएको छ । अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले व्यक्ति हत्याका अभियुक्तलाई माफी दिने कानुन ल्याउने अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
भर्खरै निर्वाचित सांसदसमेत रहेकी अध्यक्ष बरालले भन्नुभयो– ‘नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ । केही दिनभित्र नयाँ संसद्को पहिलो बैठक बस्ने अवस्थामा काम चलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु स्वार्थपूर्ण सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात हो ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले जनादेशको मर्म कुल्चेको र संसद्को अधिकार मिच्ने काम गरेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेे माग गर्नुभएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै दलको बहुमत नआएपछि मिलिजुली सरकार बनाउन सहज बहुमतको खोजीमा वर्तमान सरकारले आगामी नयाँ सरकार निर्माणको सहजताका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन जना सांसदको समर्थन पाउन उक्त अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको आम बुझाइ छ । सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश पारित नभए पनि आगामी बन्ने नयाँ सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन जुटाउन सहयोग पुग्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।
चौधरीको मुद्दाका सन्दर्भमा गत निर्वाचन अघि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले आम माफी दिने निर्णय गरे पनि विपक्षीले नदिएको भन्दै कैलालीमा पुगेर चर्को भाषण गर्नुभएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको सोही अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएपछि द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै ओलीकोसमेत आलोचना भइरहेको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ सरकारले जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियत ख्याल नगरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको उपहास गरेको छ ।’
रेशम चौधरी, सिके राउतको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाका फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएका कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नका लागि आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिसकेको छ ।
रेशम छुट्नेमा थारू समुदाय आशावादी
टेकसिंह धामी
सरकारले रेशम चौधरीको रिहाइका लागि पहलस्वरूप अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि कैलालीका थारू समुदायका नागरिकहरूमा रेशम छुट्नेमा आशावादी बनेका छन् । रेशमलाई आफ्नो क्षेत्रको नेता मान्ने र राज्यले उहाँमाथि अन्याय गरेको मान्दै आएका कैलालीका थारू समुदायमा उहाँ छुट्ने सम्भावनाले खुसीको लहर ल्याएको छ ।
टीकापुर घटना एक राजनीतिक घटना भएकोे, तर त्यसलाई थारू समुदायमाथि अन्याय गर्ने हतियार बनाइएको टिप्पणी गर्दै टीकापुरका स्थानीय लक्षीराम चौधरीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकारले छुटाउन पहल गरिरहेको कुरा सुनेँ । खुसी लागेको छ ।
म मात्र होइन, हाम्रो थारू समुदाय, टीकापुरसहित कैलालीका सबै पहाडी समुदायका साथीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ ।’ रेशमलाई छाड्ने नाममा यसअघिका सरकारहरूले धोका दिएको स्मरण गर्दै उहाँले सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यस्तै, कैलालीका अर्का स्थानीय खिमलाल डगौराले पनि रेशमको रिहाइबारे खबर सुनेर आफू उत्साहित भएको बताउनुभयो । थारू समुदायको उत्थानका लागि लड्ने नेतालाई तत्कालीन सरकारले नै फसाएको उहाँको दाबी छ ।यस्तै, रेशमकी पत्नी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सरकारको कदमलाई सकरात्मक भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘म मात्र होइन, मेरो क्षेत्रका जनताले पनि यसलाई सकरात्मक रूपमा लिएका छन् ।
पक्कै पनि हामीलाई न्याय मिल्छ । सरकारले राजबन्दी बनाएर राखेकालाई अहिले आएर सम्बोधन गर्न खोजेको छ । रेशमलाई आफ्नो नेतृत्व मान्नेहरूमा यसले आशा जगाएको छ । यसअघि पनि विभिन्न सरकारहरूले रेशमलाई छाड्ने भनेर हामीलाई धोका दिए । तर, अब चाहिँ छुट्छन् भन्नेमा हामी ढुक्क छांै ।’ तर, रेशमको रिहाइ र सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिताबारे भने कुनै ठोस सहमति भइनसकेको उहाँको जिकिर छ ।
यद्यपि, उहाँले रेशमलगायतका राजबन्दीलाई सरकारले रिहा नगरे आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षमा बसेर अर्को कदम चाल्ने बताउनुभयो । उहाँले सो अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित गरिदिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
हालै सम्पन्न संसदीय चुनावमा स्पष्ट बहुमत नपाएको सत्ता गठबन्धनलाई सहयोगका लागि रेशम चौधरीले माफी पाउनुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त राखेको थियो ।
अध्यादेश आउनुअघि कारागारमा रहेका रेशमलाई भेट्न एक साता पहिले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि कांग्रेसका नेताहरू पनि जानुभएको थियो । त्यो बेला रेशमले आफ्नो रिहाइपछि मात्रै पार्टीले सरकारलाई साथ दिने बताउनुभएको थियो । त्यसलगत्तै सरकार रेशमलाई रिहाइ गरेर भए पनि सरकारमा सहभागी गराउने योजनामा अघि बढेको हो।
के थियो टीकापुर घटना ?
थरूहट आन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहेकै बेलामा २०७२ साल भदौमा भीडको आक्रमणमा परेर नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ७ जना सुरक्षाकर्मी क्रुर किसिमले मारिएका थिए । उक्त हिंसात्मक घटनामा एक नाबालक पनि मारिएका थिए । घटनापछि कैलालीमा एक महिनाभन्दा बढी समय कफ्र्यु लाग्यो भने ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो ।
घटनापछि फरार रेशम चौधरी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा कैलाली १ बाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को सांसद निर्वाचित हुनुभएको थियो । चुनाव जिते पनि फरार रहेका रेशमले पछि आफैं जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गर्नुभएको थियो । टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका रेशमको सजाय घटाउनुपर्ने दबाब त्यतिबेलादेखि नै परेको थियो । तर, देशभरि चर्किंदो विरोधका कारण सजाय घट्नुको साटो उल्टै बढ्यो ।
राजपाले संसद्मा रेशमको पक्षमा बारम्बार आवाज उठाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उहाँलाई सांसदको शपथ गराउनुभएको थियो । त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले रेशमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेश सदर गरेको थियो ।राजपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दा पनि रेशमलाई रिहा गर्नुपर्ने सहमति गरेको थियो । तर, ओलीले त्यो सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि राजपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
जिल्ला अदालत कैलालीले रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यही फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्चले सदर गरेपछि रेशम रिहा हुने बाटो बन्द भएको थियो । रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नम्बर बमोजिम जन्मकैद सुनाइएको थियो ।
करन चौधरीलाई बालबालिका ऐन २०४८ को दफा ११ (२) बमोजिम ६ महिना कैद हुने आदेश भएकोमा उनको पनि कैद भुक्तान भइसकेकाले थुनामुक्त गर्न आदेश भयो । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएकाहरूले उच्च अदालत दिपायलमा पुनरावेदन गरे । रेशमसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो । ४ जनाको भने सजाय घटाएर फैसला सुनायो ।
यसअघि ३ वर्ष जेल तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनायो । जन्मकैद सजाय पाउनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी परेका थिए ।
सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष कैद गर्न आदेश दिएको थियो । टीकापुर घटनाको दिनदेखि नै कैलालीमा कर्फ्यु आदेश जारी भएको थियो । दोस्रो दिन थारू समुदायका ८० भन्दा बढी घर, पसलमा आगजनी भएको थियो ।