नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकार आफ्नै पार्टी र गठबन्धनभित्रै घेराबन्दीमा परेको छ । व्यक्ति हत्याको अभियोगमा थुनामा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतलाई आम माफी दिने गरी अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेसँगै पार्टी भित्रबाटै घेराबन्दीमा परेको हो । निर्वाचन लगत्तै सरकारले ल्याउन लागेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेस भैसकेको छ ।
राष्ट्रपतिकोमा पुगेको उक्त अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस,माओवादी र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरुले अडान लिएका छन् ।सरकार सम्मीलित दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत सरकारको निर्णयको विरोध जनाएको छ ।
माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हिमाल शर्माले सरकारले ल्याएको अध्यादेश बेठिक समयमा परेको बताउनुभयो । ‘अहिलेको सरकारले यो काम गर्नु हुँदैनथ्यो’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो, ‘हुन त ओली सरकारले पनि ल्याएकै हो, त्यो बेला अहिले सरकारको नेतृत्व गरेकै दलले विरोध जनाएको थियो । अध्यादेश संसदबाटै आएको भए हुन्थ्यो, यो सरकारले ल्याउँदा बढी विवाद भयो । हाम्रो पार्टीले आधिकारी निर्णय त गरेको छैन’, तर, उक्त निर्णय फिर्ता गर्दा उचित हुन्छ ।’
सरकारले ल्याउन लागेको उक्त विधेयकका सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसका अधिकांश नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । सरकारका मन्त्री बाहेक सबै नेता तथा नव निर्वाचित सांसदहरुले सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गर्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीहरु गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, शेखर कोइराला, चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल, बद्री पाण्डे लगायत केन्द्रीय समितिका नेताहरुलेनै आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री देउवाले ल्याएको अध्यादेशको चर्को आलोचना गरेका हुन ।
उनीहरुले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध जनाएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरिएको प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभयो ।
सरकार बनाउन बहुमत पु–याउने उद्देश्यले रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न अध्यादेश ल्याउन खोजिएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्रोहीहरुका नाममा गम्भीर अपराधमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने योजनाका साथ अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै एमाले निकट अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववीयु) ले सडकमै उत्रिएर विरोध जनाएको छ ।
अनेरास्ववीयुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले व्यक्ति हत्याका अभियुक्तलाई माफी दिने कानुन ल्याउने अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । भर्खरे निर्वाचित सांसद समेत रहनुभएकी अध्यक्ष बरालले भन्नुभयो, ‘नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा बदनियताका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ । केही दिनभित्र नयाँ संसद्को पहिलो बैठक बस्ने अवस्थामा काम चलाऊ सरकारले अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रित राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात हो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले जनादेशको मर्म कुल्चेको आरोप लगाउनुभएको छ । संसद् बस्ने समय नजिकै रहेकोले सरकारले संसद्को अधिकार मिच्ने काम गरेकोले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने रास्वपाको माग छ ।
आम चुनावमा कुनै दलको बहुमत नआएपछि मिलीजुली सरकार बनाउनका लागि सहज बहुमतको खोजीमा दलहरु लागिरहेका छन् । यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले आगामी नयाँ सरकार निर्माणको सहजताका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन जना सांसदको समर्थन पाउन उक्त अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको आम बुझाइ छ ।
सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश पारित नभए पनि आगामी बन्ने नयाँ सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन जुटाउन सहयोग पुग्ने नेताहरुको बुझाइ छ ।
आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको दाउमा रहेका देउवा रेशम चौधरीको मुद्दाका विषयमा सकारात्मक देखिए पनि राष्ट्रपतिले पारित नगरे पनि देउवाकै नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारलाई उक्त पार्टीको समर्थन रहने नेपाली नेपाली काँग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
चौधरीको मुद्दाका सन्दर्भमा गत निर्वाचन अघि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले आम माफी दिने निर्णय गरे पनि विपक्षीले नदिएको भन्दै कैलालीमा पुगेर चर्को भाषण गर्नुभएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको सोही अध्यादेशको विरोधमा उत्रिएर द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै ओलीको समेत आलोचना भइरहेको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले कामचलाउ सरकारले जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको भनाइ छ ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन बारले आग्रह गरेको हो । ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसद्को पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै कामचलाउ सरकारले कानुनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित मान्यता तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास गरेको छ ।’
कामचलाउ सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानुनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तथा सो बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न आग्रह गरेको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनले जनाएको छ ।
रेशम चौधरी, सिके राउतको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाका फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएका कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्नका लागि कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय आइतबार मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । उक्त अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा जारी गर्नका लागि पुगेको छ । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभएको छैन ।