काठमाडौं ।
नयाँ सरकार गठनमा अंकगणित पु-याउनका लागि सरकारले नै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिनकै लागि विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान भएको अध्यादेश ल्याउने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको हो ।आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ‘संरक्षक’ रेशम चौधरी र मधेसमा पकड बनाउँदै गरेका सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गर्न सहज हुने गरी मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि चर्को विरोध भएको छ ।चौधरीलाई छुटाउन पाँच दलिय गठबन्धको सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेर गल्ती गरेको कानुनविदहरूको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौं नजिर कुल्चेर सरकारले संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सरकारले गरेको उक्त निर्णय फिर्ता गराउन कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्र र बाहिरबाट दवाव बढेको छ । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले गरेको गलत निर्णयको भारी पार्टीले नबोक्ने बताउनुभयो । उहाँले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्दै भन्नुभयो– ‘पार्टीभित्र यो अध्यादेशका बारेमा न त कुनै छलफल भएको छ, न कुनै निर्णय नै । त्यसैले, विगतमा पार्टीको अडान जे थियो आज पनि त्यही छ ।
यो अध्यादेश कानुनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले समेत गलत छ । यो असंवैधानिक र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत छ ।’ अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई सरकारले फिर्ता लिन नमिल्ने र राजनीतिक विषय हो भने आवश्यकता देखे नयाँ संसदले कानुन बनाएर प्रक्रिया बढाउन सक्ने जिकिर गर्दै थापाले भन्नुभयो– ‘अदालत र संसद्को क्षेत्राधिकारको विषयमा कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको छ ।
यो अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले उक्त अध्यादेशको विरोध गर्दै संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र पनि छलफलको हेक्का नराखिनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले सोमबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा असहमति प्रकट गर्दै लेख्नुभएको छ– ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसद्मा पनि त्यही नै सत्य । त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति । संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ ।’
शर्माले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेशसँग कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताउनुभएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा आफू अनुकूलका पदाधिकारीबाट सभापतिको ‘मनमा लागेको’ निर्णय सदर गर्ने पुरानो शैलीलाई निरन्तरता दिएका देउवाकोे गलत प्रवृतिको महामन्त्रीद्वयले खुलेर विरोध गरेका छन् ।
शर्माको भनाइप्रति समर्थन जनाएर ट्विट गर्दै थापाले यो शर्मा र आफ्नो मात्र नभई पार्टीकै धारणा भएको बताउनुभयो । पार्टीका दुवै महामन्त्री शर्मा र थापाले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालले आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठह-याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो ।’
उहाँको यो भनाइले सरकारलाई निर्णय सच्याउन दबाब बढेको छ । आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी छुट्ने भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ता डिल्लीबजार कारागार अगाडि पुगेका थिए ।
सरकारले थरूहट आन्दोलनका साथै नेकपा विप्लवलगायत राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई छुटाउन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेलगत्तै सोमबार चौधरी छुट्ने हल्ला चलाइएको थियो । अध्यादेश ल्याएर अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेलगत्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी सरकारमा सामेल हुने र रेशम चौधरी कारागारबाट निस्कने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।
सोही आधारमा चौधरीका कार्यकर्ता पार्टीका झन्डा र फूलमालासहित उपस्थित भए पनि डिल्लीबजार कारागार प्रशासनले यसबारे कुनै जानकारी नआएको भने पनि उनीहरू अलमलमा परेका थिए ।यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेको आरोप लगाएको छ ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर, सांसद किनेर, राजाका पालामा आफ्नै बलमा पार्टी फुटाएर र अध्यादेशका आधारमा अर्काको पार्टी फुटाएर जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विशेषज्ञता हासिल गरेका ‘सत्ताका सदाबहार सौदागर’ देउवा यसपटक जेलमा रहेका अपराधी छुटाएर सरकार बनाउन लागेका छन् ।’
नेता रिजालले माओवादीबिना नै बहुमत पु¥याउने गरी रेशम चौधरीलाई रिहाइ गरेर एकै तीरले दुई शिकार गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाउँदै यसले संविधानको मर्म, कानुनी राज र लोकतन्त्रको लज्जा उत्रिएकोे टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले जनादेशको मर्म कुल्चेको आरोप लगाउनुभएको छ । सरकारले संसद्को अधिकार मिच्ने काम गरेको टिप्पणी गर्दै रास्वपाले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको भन्दै लामिछानेले सरकारको उक्त कदमलाई राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठाको संज्ञा दिनुुभएको छ । उक्त निर्णयको राप्रपा नेपालले पनि विरोध गरेको छ ।
गम्भीर आपराधिक घटनाका अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरी सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेश घोर आपत्तिजनक रहेको पार्टी प्रवक्ता वसन्तमान सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई माफी दिएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनका लागि मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधन गर्न लागेको बताएको छ ।
मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अहिलेको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर मुलुकमा योगदान गर्न चाहने सबैलाई अवसर दिनका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मुलुकलाई अहिले शान्ति चाहिएको छ, एकता चाहिएको छ, विकास र समृद्धि चाहिएको छ ।
त्यसका निमित्त सबैको योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस भएको छ ।’ यो अध्यादेश जारी भएपछि जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायत माफी पाएर जेलबाट छुट्ने छन् । सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।