काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा राज्यका सबै संयन्त्र, अदालत, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रलगायतको उत्तिकै प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार निस्तेज गर्न यस विरुद्धको अभियानमा सबैको प्रतिबद्धता र सक्रियता आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण राज्यको कुनै एउटा अङ्ग वा निकायको मात्र जिम्मेवारीको विषय नभएको बताउनु भयो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुक्रबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचारका बहुआयामिक स्वरूप, कारण र प्रभाव हुने भएकोले यसको नियन्त्रण दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले यसै वास्तविकतालाई मध्यनजर गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई सबैको समन्वयात्मक प्रयासमा अघि बढाई आमजनताको अपेक्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ भन्नुभयो ।
“सरकारी कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणका कार्यलाई निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न गरी आम नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु आजको सर्वोपरी आवश्यकता हो । यस अवसरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै संयन्त्र र तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि पारित भएको डिसेम्बर ९ तारिखका दिनलाई हरेक वर्ष विश्वभर नै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइदै आइएको छ । आजको दिन भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने दिन पनि भएको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण र निर्मूल गरी स्वच्छ, स्वस्थ, नैतिक र विकसित समाजको निर्माण गर्न सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले समाजको कलङ्कको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न, त्यस्ता गतिविधिबाट टाढै रहन र भ्रष्टाचारजन्य कार्यकाविरुद्ध आवाज मुखरित गरी सदाचार कायम गर्न आजको दिनले प्रेरणा र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वप्रति नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिको कार्यान्वयन गर्न तीनै तहबाट नै राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको अवगत गराउनुभयो ।
भ्रष्टाचारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका साथै सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले भ्रष्टाचार गर्ने मनोवृत्तिमा ठोस सुधार गर्न जरूरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारको दुष्परिणाम वर्तमानमा मात्र नभइ भावी पिढीले समेत भोग्नुपर्ने भएकाले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध नियमित रुपमा सचेतनाका अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको छ ।”
भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति वा समूह कानूनको दायराबाट कदापी उम्कन पाउँदैन भन्ने हरेक नागरिकलाई सुसूचित गर्न सकिए मात्र सार्वजनिक पदाधिकारी भ्रष्टाचार गर्न निरुत्साहित हुने उहाँले बताउनुभयो । भ्रष्टाचारजन्य कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनका साथै आयोगले भ्रष्टाचारको रोकथाम र सचेतना अभिवृद्धिका लागि समेत उल्लेखनीय कार्य गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि आयोगलाई सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिनुभयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको अनुचित र अन्यायपूर्ण दोहन तथा अधिकारको दुरूपयोग जो कोहीबाट भए पनि त्यसलाई कानूनको दायरामा ल्याउने काम आयोगले प्रतिवद्ध भएर गर्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
“सत्य, धर्म, सदाचार र नैतिकताको बलमा अडिएको हाम्रो आफ्नै विगतबाट समेत अभिप्रेरित भई हामीले असल अभ्यासको अनुसरण गरी समृद्ध र सुसंस्कृत नेपालको निर्माणमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो । व्यक्ति, घर परिवार र समुदायबाटै असल संस्कारको विकास गर्न सकिएमा मात्र राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक रूपान्तरण सम्भव छ”, प्रधानन्त्री देउवाले भन्नुभयो । भ्रष्टाचारजन्य कार्यविरुद्ध सहिष्णु बन्ने तथा तटस्थ र निष्क्रिय रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी सदाचार र सुशासनलाई राज्यको हरेक तह र तप्कामा संस्थागत गर्ने अभियानमा सहभागी हुन उहाँले सबैलाई आह्वान गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले विधिको शासन र मानव अधिकार प्रबर्द्धनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००३ को प्रावधान अनुसारका बाँकी कानून र संरचना निर्माण गर्ने कार्य तत्काल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । साथै, शासकीय पद्धतिमा सदाचार कायम नगरी भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुन नसक्ने भएकोले यसका लागि शासकीय संयन्त्रलाई सुशासनमैत्री बनाउनुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनिसकेको सन्दर्भमा यसबाट सिर्जित दायित्व, चुनौती र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न विद्यमान कानून, नीति र संरचनामा समयानुकुल सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु हुदै भ्रष्टाचार विरुद्धका राष्ट्रिय कानून, नीति र रणनीतिको तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुको समन्वयात्मक प्रयत्न हुन जरुरी रहेको तर्फ जोड दिनुभयो।
नेपालको संविधानले आयोगलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न “भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण” गर्ने दूरदृष्टि सहितको उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासको चारखम्बे रणनीति अवलम्बन गरिएको बताउनु भयो । साथै, भ्रष्टाचारयुक्त कार्यको अनुसन्धान र अभियोजनलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउदै जाने क्रममा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै जाने नीति अख्तियार गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । भ्रष्टाचारको दृष्टिले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बिशेष निगरानी बढाईएको र जोखिममा आधारित अनुसन्धान पद्धति कार्यान्वयन गर्ने गरिएको बताउनु भयो । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको उजुरी उपर तथ्य र प्रमाणका आधारमा वस्तुगत, दक्षतापूर्ण एवम् प्रभावकारी अनुसन्धान एवम् अभियोजन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आयोगको प्रतिवद्धता व्यक्त भयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सदाचार प्रवर्द्धन गरी सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न र तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, संचार जगत् एवम् आम नागरिक समुदाय सबैसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विश्वास र दृढताका साथ सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट निरन्तर सहयोग र सहकार्यका लागि आव्हान गर्नुभयो ।
सो अवसरमा आयोगका सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले स्वागत मन्तव्य राख्नुहुदै आजको यस पावन दिनमा संबैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, नीति, रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आयोग र अन्तर्गतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकको तर्फबाट अनुशासित, मर्यादित र सच्चा प्रतिवद्धताका साथ मन, वचन र कर्मले निरन्तर लागि पर्ने प्रण गर्नु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा सम्बैधानिक निकायका प्रमुखहरु, आयोगका आयुक्तहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, संघसँस्थाका प्रतिनिधिहरु र सञ्चारकर्मीहरु लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
प्रतिक्रिया