आजको राजनीतिक विश्लेषण

म सर्वसाधारण जनता, मेरो आफ्नो विचारमा राष्ट्रवादी नेपाली नागरिक हुँ भन्ने ठान्दछु आफूलाई । मजस्तै आम नागरिकहरुको आशा र निराशाबीच भर्खरै आम निर्वाचन–२०७९ लगभग सकिएको छ । सयभन्दा बढी पार्टीहरु, ठूला र पुराना दलहरु टुक्रिँदै र परीक्षामा फेल हुँदै गरेका अनि नयाँ आशा लाग्दा युवाहरु नयाँ पार्टीहरु खोलेर जुर्मुराउँदै गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो आम निर्वाचनले पनि कुनै एक पार्टीको बहुमत नभएर मिलिजुली सरकार नै दिनेछ भन्ने पक्कापक्की थियो, त्यही भयो । यो समयमा मजस्ता देशप्रेमी सचेत सर्वसाधारणको दिमागमा के–के खेलिरहेको छ त ?

भागवण्डामा भन्दा मुद्दामा आधारित गठबन्धन बनोस्:

राजनीतिक मुद्दामा आधारित भएर हेर्ने हो भने अहिले नेपालमा संघीयता आवश्यक रहेको देख्ने र संघीयता घातक रहेको देख्ने दुई खेमा देखिन्छन् । नेपालजस्तो सानो भूगोल भएको देशमा केन्द्रीय सरकार र अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार भए पर्याप्त हुन्छ, प्रदेश सरकार भनेको फजुल खर्च, राजनीतिक अस्थिरता र भौगोलिक तथा नेपाली भावनाको खण्डीकरणको कारक मात्र हो भन्ने संख्या अधिक छ । नेपाली कांग्रेस तथा माओवादीजस्ता प्रदेश संरचना आवश्यक छ भन्ने पार्टीहरुभित्रै पनि धेरै नै सदस्यहरु आफ्नो विचारले भन्दा पनि पार्टीको विचारमा बाँच्नुपर्ने भएकाले चुप लागेका छन् ।

राप्रपाको स्पष्ट नीति छ कि प्रदेश आवश्यक छैन मात्रै हैन, देशका लागि घातक छ । केपी ओली तथा एमालेलाई प्रदेश संरचना आवश्यक छ भन्ने लागेकै छैन । राजनीतिक नाफा देखेको दिन प्रदेश खारेज गर्न ओलीले नै नेतृत्व गर्नेछन् । रवि लामिछानेको रास्वपाको विचार ठ्याक्कै केपी ओलीको स्थानमा छ, प्रदेश संरचनाको मामलामा । जसपा र अन्य साना तथा स्वतन्त्रहरु प्नि यसै गरी विभाजित छन्, प्रदेश संरचनाको मामलामा । भनेपछि, प्रदेश संरचनाको पक्ष र विपक्ष गरी स्पष्ट दुई खेमा बनेर सरकार र प्रतिपक्ष बन्दा सरकारमा पनि स्पष्टता, जनतामा पनि स्पस्टता र बाह्य शक्तिहरुको हस्तक्षेपमा पनि यो मुद्दामा स्पष्टता देखिन्थ्यो भन्ने सर्वसाधारणको विचार छ । यस हिसाबले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भागवण्डामा आधारितभन्दा मुख्य मुद्दामा आधारित गठबन्धन बनोस् भन्ने अधिकांशको चाहना छ ।

राष्ट्रिय पहिचानको मुद्दामा आधारित गठबन्धन बनोस्:

म वैदिक सनातनी हुँ । विभिन्न विचार तथा प्रलोभनका कारण परिवर्तित केही संख्याबाहेक सबै नेपालीहरु वैदिक सनातनी हुन् । ५ हजार वर्षपहिले नै हिमालयदेखि हिन्द महासागरसम्म अनि अरबको सिन्धु घाँटीदेखि इन्डोनेसियासम्म फैलिएको वैज्ञानिक र विकसित वैदिक सनातनी सभ्यतालाई हिन्दू सभ्यता भनियो, हामीले धारण गरेको जीवनशैलीलाई हिन्दू धर्म भनियो । हो, यही हिन्दू धर्म नेपालको राष्ट्रिय पहिचान हो ।

जसरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालको पहिचान हो, शान्तिदूत बुद्धको जन्मथलो नेपालको पहिचान हो, गोरखालीको वीरताको इतिहास नेपालको पहिचान हो (वा थियो), त्यसै गरी विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपालको गौरवशाली राष्ट्रिय पहिचान हो (वा थियो) । आज मुस्लिम राष्ट्रको पहिचानमा गर्व गर्ने ५७ देश छन्, कुरान छोएर देश चलाउने सपथ खान्छन् । क्रिश्चियन राष्ट्रको नाममा गर्व गर्ने एक सयभन्दा बढी देश छन्, बाइबल छोएर देश चलाउने सपथ खान्छन् ।

विश्वको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा वैज्ञानिक शास्त्र वेद छोएर सपथ खाने हाम्रो गौरव खै ? विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र हुनुको गौरव कसले र किन मास्यो ? हो, यो मुद्दामा आधारित गठबन्धन पनि आवश्यक देखिन्छ आज ।धर्मको कुरा गर्दा केही अल्पज्ञानीहरु बुरुक्क उफ्रिन्छन् । संसारका सबै मानिसहरु सनातनी हुन्, सबै सृष्टि सनातन हो भन्ने कुरा नबुझ्नेहरु पछिल्ला केही साम्प्रदायिक दर्शनहरुले विभाजित भएका छन् । २ हजार वर्षपहिले लेखिएको बाइबल र १४ सय वर्ष पहिले लेखिएको कुरान वास्तवमा के हुन् भन्ने कुरा छुट्टै र बृहद् बहसको विषय छ । अहिलेलाई यत्ति बुझौँ कि धर्म भनेको प्रकृति हो र त्यो वैदिक नियम हो ।

सिद्धान्त, नीति अनि राजनीतिका जडसूत्र कथनमा कोही नअल्झियोस्:

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा लगायत साना तथा स्वतन्त्रहरुको उल्लिखित आगमन हुँदै गर्दा धेरै थरीका बुद्धिधारी अनुभवी विश्लेशकहरुबाट निरन्तर सुन्न पाइयो– ‘रविले के बुझेको छ, के जानेको छ राजनीति ? न नीति छ, न सिद्धान्त छ, के छ ऊसँग ?’ केपी ओलीले राजेन्द्र लिङ्देनलाई समेत ‘भर्खरै हिँड्न सिक्दै गरेको केटो दौडिन खौज्दै छ, पछारिन्छ’ भन्ने भाषा प्रयोग गरेका थिए गतवर्ष । यो यथार्थ हो कि यसपटक राजनीतिक अनुभव कम भएका वा नभएका युवाहरु उल्लेख्य विजयी बनेका छन् संघ तथा प्रदेशमा । के राजनीतिक अनुभवको कमीले राज्य सञ्चालन कमजोर बन्ला त ? पटक्कै कमजोर बन्दैन ।

राज्य सञ्चालनको नीति पहिल्यै लिखित छ संविधानमा अनि नियम कानुनहरुमा । समयको आवश्यकताका अनि वैज्ञानिक तर्कका आधारमा केही नीति नियमहरु परिमार्जित गर्दै लानुपर्ने हुन्छ । तर नीति नियम र सिद्धान्त नजानेकाले यो देश बिगारेको हुँदै हैन । आवश्यकभन्दा धेरै नीति र सिद्धान्त जानेकाले ध्वस्त पारेको देश हो यो । पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश नपढ्ने तर माक्र्स र लेनिनका ठेली रट्ने, महेन्द्रवाद नबुझ्ने तर माओवाद बुझ्ने, भत्काउन जान्ने तर बनाउन नजान्नेहरुले बिगारेको देश हो यो ।

भ्रष्टाचार नै हाम्रो देशको मूल समस्या हो भन्ने बुझेपछि अनि भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न जानेपछि अरु कुनै वाद वा सिद्धान्त नजाने पनि हुन्छ । उत्पादनमुखी उद्योगहरु खोल्न सहजीकरण गर्ने, लगानीकर्ताहरुको लगानी सुरक्षा बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिदिनेजस्ता कार्य गर्न जानेपछि सरकार तथा सांसदहरुले अन्य वाहियात सिद्धान्तहरु नपढे पनि हुन्छ, नजाने नि हुन्छ । जनतालाई सेवा दिने ठाउँमा मेरिटोक्रेसी अर्थात् उत्कृष्टताको आधारमा जिम्मेवारी दिन उत्कृष्टताको सिद्धान्त जाने पुग्छ, राजनीति जानिरहन पर्दैन । यहाँ त राजनीति धेरै जानेका नेताहरु धरै भएर ‘मेरिटोक्रेसी’लाई ‘मेरोक्रेसी’ बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशाासन, विकास निर्माणजस्ता हरेक क्षेत्र कमजोर बनाइएको छ ।

उत्कृष्टताको सिद्धान्त भनेको उत्कृष्टहरुले पहिले खान–लाउन पाउनुपर्छ भनेको होइन । उत्कृष्टहरु बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ, कमजोर नागरिकसम्म उत्कृष्ट ढंगले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनलगायत आधारभूत सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्छ उत्कृष्टताको सिद्धान्तले । राज्यबाट सेवा लिनेहरुको लाइनमा आर्थिक, सामाजिक लगायत क्षेत्रमा पिछडिएकाहरु अग्रपंक्तिमा हुनुपर्छ । तर सेवा दिने लाइनमा जो बढी सक्षम छ ऊ अग्रपंक्तिमा हुनुपर्छ ।

जस्तो कि शिक्षक भनेको सेवा दिने पेसा हो । समावेशिताको नाममा प्रथम श्रेणीको उत्कृष्ट बाहुन शिक्षकलाई पाखा लगाएर तेस्रो श्रेणीको महिला (विषयगत क्षमताको आधारमा) लाई त्यो शिक्षक पद दिँदा ती एकजना महिलाको जागिर खाने अधिकार त सुरक्षित होला, तर सयौँ विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकार हनन त भएन ?राज्यबाट सहुलियत, राहत, छात्रवृत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम आदिका अवसरको लाइनमा पनि जातपातको भेद नगरी आर्थिक, सामाजिक अनि क्षमताका रुपले पिछडिएकाहरुलाई अग्रपंक्तिमा राख्नुपर्छ । सेवा दिनेहरुको लाइनमा पनि जातीय तथा लिङ्गीय भेद नहेरी सक्षमहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसो भयो भने हरेक सेवा क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति काम गरिरहेको हुनेछ । देशले प्रगति गरिरहेको हुनेछ । अस्ट्रेलिया, अमेरिका आदिले संसारभरिबाट गुणस्तरीय जनशक्ति छानी–छानी किन लगिरहेका छन् ? एउटै कारण हो कि देशका सबै क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव नहोस्, दक्ष नागरिकले नै देश बनाउँछ ।

राजतन्त्रप्रतिको बहस:

नेपालको संवेदनशील भौगोलिक परिवेश छ । सघन प्रकारको जातीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक समिश्रण छ । राज्य सञ्चालनमा मात्र नभएर धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा चरम वैदेशिक हस्तक्षेप भैरहेको छ । विषेष गरी राजतन्त्रको अन्त्यपछि जातीय तथा धार्मिक नाराजुलुस र आन्दोलनहरु बढ्दो छ र सामाजिक एकतामा तीव्र ह्रास आएको छ ।

कुनै पार्टीगत हिसाबले छानिएका राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बनेर निष्पक्ष र समग्र अभिभावकत्व दिन नसकेको विचार र अनुभव छ अधिकांश नागरिकहरुको । त्यसमाथि, नेपालको राष्ट्रपति कतिखेर कसलाई बनाउने भन्ने कुरा विदेशीको खेलमा भर पर्ने भइसक्यो ।

अर्कोतिर, आधुनिक नेपालको निर्माण राजा पृथ्वीनारायण शाहकै नेतृत्वमा भएको हो । आजको जे जति विकास निर्माण अनि राष्ट्रियताको जग बाँधिएको हो त्यो राजा महेन्द्रको १० बर्से कार्यकालमा भएको हो । राज्य सञ्चालनमा एउटा स्थायी प्रकृतिको, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, सबैको आफ्नो लाग्ने अभिभावकीय अंग भइदियो भने एकातिर राष्ट्रिय एकताको जग बलियो हुन्छ, अर्कोतिर विदेशी हस्तक्षेप कम हुन्छ ।

अबको नेपालको लागि सक्रिय राजा चाहिँदैन, संवैधानिक नै हुनुपर्छ । जनताले चुनेका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले देश चलाउने हो । तर नेपालको हकमा स्थायी, संवैधानिक राजसंस्था र पार्टीगत, अस्थिर राष्ट्रपतिमध्ये कुन प्रणाली देशहितमा छ भन्ने बहस चल्नुपर्छ अनि जनतालाई निर्णय गर्न दिनुपर्छ भन्ने मजस्ता सर्वसाधारण नागरिकहरुको धारणा छ ।