आयात प्रतिबन्ध खुलाउन किन हतार ?

सरकारले आगामी मंसिर मसान्तसम्म आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाप पारेपछि सरकारले महिनौंदेखि विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । सरकारले तुरुन्त गाडीको आयातमा भएको प्रतिबन्ध नखोलेमा सडक चर्काउने अटो व्यवसायीहरुको चेतावनीसमेत थियो । आखिर सरकारले यो प्रतिबन्ध फुकुवा गरेरै छोड्यो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताको अभाव र बढ्दो व्यापार घाटा अझै पनि कायमै छ । अर्थविद्हरुले अहिले नै प्रतिबन्ध हटाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि प्रतिबन्ध लम्ब्याउनुपर्ने पक्षमा थिए तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने यसको विपक्षमा देखिए ।पर्दाभित्र बसेर अर्थमन्त्री शर्माले नै अटो व्यवसायीहरुलाई आन्दोलनको घोषणा गर्न लगाएका हुन् । उनले अन्तिम पटक अर्थमन्त्री भएको पुरा फाइदा उठाउन खोजेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिबन्ध खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गत असोजमै प्रतिबन्ध हटाउन तम्तयार भइसकेका थिए ।

उद्योगमन्त्री बडु, गर्भनर अधिकारी र प्रधानमन्त्री देउवाका कारण म्याद थप गरिएको हो । अब बन्ने नयाँ सरकारको अर्थमन्त्री शर्मा हुँदैनन् । त्यसैले पनि उनले कमाउन खोजेका हुन् । उनलाई देश र अर्थतन्त्रसँग कुनै मतलब छैन । मुलुकमा आर्थिक संकट छ, यतिखेर प्रतिबन्ध हटायो भने अवस्था गम्भीर बन्न सक्छ भनेर उनले सोचेका छैनन् । बस पैसासँग सरोकार छ ।केही दिनअघि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारी एउटै कार्यक्रममा उपस्थित थिए । अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र ठीकठाक भएको, कुनै आर्थिक संकट नभएको दाबी गरे ।

तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नरले उनको कुराको खण्डन गरे । अझै पनि अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिएकाले ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्र सही ठाउँमा छ भनेर सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न खोजेको त्यहीँबाट स्पष्ट भइसकेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माको अगाडि गर्भनर निरीह बने । उनले अर्थमन्त्री शर्माको कुराको विरोध जनाउनुपथ्र्यो ।

किनकि आफ्नो फाइदाका लागि देश संकटमा पार्न पाइँदैन । अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रलोभनमा पारेर हुन्छ कि आन्दोलन गरेर अटो व्यवसायीहरु प्रतिबन्ध हटाउन तयार थिए । अर्थमन्त्री शर्मा आफू कमिसन खाने, अटो व्यवसायीहरु एउटै गाडीमा दुईदेखि १० लाखसम्म रुपियाँसम्म नाफा खाने । अनि आर्थिक संकट र व्यापार घाटा बढाएर मुलुकलाई श्रीलंंकाको बाटोमा लैजाने ।

सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल खुवाउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । यसलाई अझै तीन महिना लम्ब्याउनुपर्नेमा अर्थविद्हरुको जोड थियो । भोलि यो खुलाउँदाखेरि देश नै संकटमा प¥यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भने यसको जिम्मा अटो व्यवसायीले लिन्छन् कि अर्थमन्त्रीले ? अर्थमन्त्री शर्मा त आफ्नो कुम्लो भर्छन्, हिँड्छन् । भोग्नुपर्ने त जनताले हो ।

अटो व्यवसायीको कुरा सुन्दा अर्थमन्त्री प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न तयार भइसकेका थिए । अटो व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक र उद्योग मन्त्रालयको विरोधमा आन्दोलन गर्ने बताएका थिए । यसमा अर्थ मन्त्रालयको नामचाँहि आएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयको विरोधमा नउत्रिनुको पछाडि पनि केही कारण होला ।डलरको भाउ पछिल्लो समय फेरि महँगिदै गएको छ । यता, नेपाली पैसाको मूल्य निरन्तर घटिरहेको छ । महँगी झन्झन् बढिरहेको छ ।

वित्तीय संस्थामा पैसा छैन, सर्वसाधारणले घरघरमा लगेर पैसा लुकाइसकेका छन् । यस्तो बेलामा प्रतिबन्ध खोल्यो भने देशको के हालत होला ? विगत लामो समयदेखि वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा ठप्प पारेका छन् । जसले गर्दा घरजग्गा र शेयरको मूल्यमा पूरै गिरावट आएको छ । बैंक र सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेको छैन भने कर्जाको त कुरै छोडिदिऔं ।हजार र पाँच सयको नोटलाई प्रतिबन्ध लगाउन ढिलाइ भइसकेको छ । किनकि सर्वसाधारणले बैंकमा भएको पैसा सिरानीमुनि, डस्नामुनि लगेर लुकाए । यता, बैंकले एक लाखको चेक साट्न सक्ने अवस्था छैन । सहकारीले पाँच हजार रुपियाँ फिर्ता गर्न सक्दैन । दिनहुँ सहकारी भागेका खबरहरु बाहिरिएका छन् । सहकारीमा भएको जनताको १५ खर्ब बचत चुर्लुम्मै डुबिसकेको छ ।

यस्तो बेलामा प्रतिबन्ध हटाउँदा अब अर्थतन्त्रको अवस्था के होला ? अर्थमन्त्री शर्मा र अटो व्यवसायीलाई फाइदा होला तर राज्यको ढुकुटी नै जोखिममा पर्छ । प्रतिबन्ध लगाएर बल्लतल्ल अलि सुधार भइरहेको अर्थतन्त्रलाई फेरि पनि नाजुक अवस्थामा ल्याउने खेल भइरहेको छ । आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध नलगाएको भए नेपाल त पहिल्यै श्रीलंका बनिसक्थ्योे ।
यतिखेर मुलुकको राजनीतिले देश कतातिर लैजान्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । बहुमतको सरकार आँउदैन । देशको राजनीति डामाडोल हुन्छ । बलियो सरकार हुँदैन । अब त थप जटिल अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने बताएका थिए । विदेशीसँग ऋण लिएर तलबभत्ता दिइरहेको उनको भनाइ थियो । एउटा नेपालीको टाउकोमा ७९ हजार ऋण पुगिसकेको छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक महिना उक्त ऋणको सावाँब्याज तिर्नुपर्छ । तिर्न नसकेको खण्डमा कालोसूचीमा हालिदिन्छन् । नेपाल विदेशी ऋणको दलदलमा फसिसकेको छ ।

उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एउटा कार्यक्रममा बोल्दै भनेका थिए, ‘सरकारले विदेशीसँग लिएको ऋण जनताले तिर्नुपर्ने दिन आउँछ ।’ ४० वर्षअघिको नेपालको अर्थतन्त्रजस्तै अहिले भयो । प्रधानमन्त्री देउवाले भनेअनुसार नेपालको अर्थतन्त्र डुबिसकेको छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रमाथि पर्दा हालेका छन् । आफ्नो पद जोगाउनका लागि उनले ढाँटिरहेका छन् ।

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि नेपालको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको अर्थतन्त्र डुबिसकेको कुरा बारम्बार बताउँदै आएका छन् । अहिले बजारमा पैसाको हाहाकार देख्दा जनतालाई पनि देशको अर्थतन्त्र सोत्तर भइसकेको लाग्न थालेको छ । बैंक, फाइनान्स टाट पल्टेकोबाट जनताले अर्थतन्त्रको अवस्था महसुस गरेका छन् ।

अब बन्ने सरकारले पनि अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा ल्याउन सक्दैन भनेर सर्वसाधारणले मूल्यांकन गरिसकेका छन् । वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी लगानी गरेको घर, जग्गा, शेयर र गाडीमा हो । यो क्षेत्र चुर्लुम्मै डुबिसकेको छ । दुई वर्षअघि करोडमा गिन्ती हुनेहरु लाखमा झरिसकेका छन् ।

खाद्यवस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ, घरजग्गा, शेयर र गाडीको मूल्य ख्वात्तै घटेको छ ।अर्थतन्त्रको अवस्था थप कहाली लाग्दो हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन थालिएको छ । देशको राजनीति कता मोडिन्छ ? अर्थतन्त्र कतातिर जान्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । सरकार नै पो बन्न नसकीकन संसद् विघटन हुन्छ कि । २०५१ सालमा पनि त्यस्तै भयो । चुनाव भयो तर सरकार बनाउन नसकेर चुनाव भएको ६ महिनामै संसद् विघटन भयो । अहिलेको अवस्था पनि ठ्याक्कै यस्तै छ ।

अर्थतन्त्रलाई जोगाउनपर्ने बेलामा प्रतिबन्ध खोल्दा अब देश कतातिर जाला ? तास, चकलेट, कुरकुरेलगायतका वस्तुहरुमा पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारी खर्च झनै बढ्छ । जनताले कर तिर्न छोड्छन् । अबचाँहि नेपाल श्रीलंका हुने भो । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा जान्छ भनेर चौतर्फी बहस चलिरहेको छ ।

बैंकहरुले १५ देखि १८ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेका छन् । बैंकमा लगेर बचत गर्नेको संख्या शून्यझैँ छ । बैंकमा पैसा नभईकन लगानी केले गर्ने ? यतातिर ध्यान नदिई आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नचाहिँ किन हतार ?
– नवीन ढुंगाना ।