नेपालमा पितृसतात्मक सामाजिक संरचना र मूल्यमान्यताले श्रम, शरीर र पहिचानमाथि नियन्त्रण गरेको छ : जेराल्ड जोसेफ

काठमाडौँ।

विश्वव्यापी रुपमा महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मङ्सिर ९ गते (नोभेम्बर २५) देखि नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । यो अभियान डिसेम्बर १० सम्म चल्नेछ । १६ दिने अभियानमा महिलामाथि भएका विभिन्न खाले विभेद र हिंसाका सबालहरुमाथि छलफल गरी नीतिगत रुपमा परिवर्तन ल्याउँने गरी आ आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्ने नेपाल सरकार तथा विभिन्न संघसंस्थाले जनाएका छन् ।

नीति योजना महिलालाई पनि समान रुपमा हरेक क्षेत्रमा समेट्नुपर्ने अनिवार्यता नभएसम्म हरेक बर्ष मनाइने १६ दिने अभियानले सार्थकता पाउँन नसक्ने निश्चित छ ।

सबैजसो राजनीतिक दलले महिलालाई प्रत्यक्ष तर्फको संघको १ सय ६५ र प्रदेशको ३ सय ३० का लागि भएको निर्वाचनमा महिलाले ३३ प्रतिशतको सम्मान पाएनन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिंदा नै महिलाको ३३ प्रतिशत पुर्‍याएर आउन राजनीतिक दललाई दबाब दिनुपर्नेमा उल्टै समानुपातिकबाट पूर्ति गर्न चोरबाटो खुल्ला गरिदियो र ९ प्रतिशत मात्र महिला प्रत्यक्ष उमेदवार बन्न पुगे ।

नेपालको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत जनसंख्या महिलाको रहेको मुलुक नेपालमा ९ प्रतिशत उमेदवारी दिएर परिणाम स्वरुप कुल जनसंख्यामा ५१ प्रतिशत हैसियत राख्ने नागरिकको अपमान गरियो ।

विभिन्न राजनैतिक दलले स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उमेदवारमाथि गरेको विभेद टडकारो महिलामाथि राज्यले नै गरेको विभेदकारी हिंसा हो । निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान कानुनी अनिवार्यता हो । यही प्रावधान राखेर निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता बनायो । तर, देशमा कानून बनाउने, कानूनको पालना गराउने निकायमा प्रमुख पुरुष हुने र निर्वाचन आयोग लगायतका निकायमा पुरुषप्रधान सोच कायम रहेकै कारण महिला हुनुपर्ने सिटमा समेत पुरुषले भिन्न अर्थलगाएर खोस्नेकाम गर्नाले महिलामाथि खुलेआम हिंसा भएको अधिकारकर्मीहरुको ठम्याईछ ।

यस्तो गम्भिर हिंसाको मुद्दालाई सिजनर देखापर्ने अधिकारकर्मीहरुले पनि आवश्यक मात्रामा उठाउन नसकेको पीडित महिलाहरुको भनाइ छ । सरकारी, गैरसरकारी निकायमा पनि टालटुले भाषा प्रयोग गरी परियोजनालाई सुचार बनाउँने बिषयका रुपमा मात्र महिला अधिकारका बिषय उठान गरेको पीडित पक्षको आरोप छ । नेपालमा गणना गर्ने हो भने ठूला देखि साना राजनैतिक दलको अध्यक्ष पदमा महिला कही कतै देखिन्न र महिलालाई साछी बस्ने ठाउँमा मात्र प्रयोग गरिने भएकै कारण महिला हिंसा हरेक मिनेटमा बढ्दो मात्रामा रहेको छ ।

युवामा तुलनात्मक रुपमा लैङ्गिक समानताको चेतना बढी छ । त्यसैले महिला र युवाले नै लैङ्गिक समानतायुक्त भविष्यको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ भन्ने माध्यता स्थानीय र भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनले पनि पुष्टि गरेको महिला अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । ठूला राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ न्यून संख्यामा महिला उम्मेदवार बनाएको कारण जनप्रतिनिधिमूलक उपल्लो थलोमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर हुने र संघीय संसद्को सम्पूर्ण बनोट नै कम समावेशी बन्ने पक्का रहेको औल्याएका छन् ।

यो अवस्थाले राजनीतिक दलहरू समानुपातिक–समावेशी प्रणालीप्रति भन्दा शक्ति र पैसाको पछाडि दौडनेछन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बनेका २ सय २५ महिलामध्ये न्यून संख्यामात्र संसदमा पुग्दैछन् । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी ३ सय ३४ सांसद मध्ये कम्तीमा १ सय १० महिला हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा धेरैजसो महिला समानुपातिक सूचीबाटै छान्नुपर्दा अरू सीमान्तकृत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व खोसिने पक्का छ । यो अवस्थाको सृजना गर्ने पुरुष प्रधान मुलुक नेपाल भएको पनि महिला हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियानमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा व्यक्त गरियो ।

राजनीतिक दलहरु र राज्यका मुख्य निकाय निर्वाचन आयोग समेतको मिलेमतोमा उम्मेदवार चयन गर्दा पटक पटक समावेशी प्रणालीको धज्जी उडाउँदै आएको र पटक पटकका नेपालको निर्वाचनमा गठबन्धनका बहानामा दलहरूले स्थानीय पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये अनिवार्य रूपमा एक महिला उठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानकै ठाडो उल्लंघन गरेर महिला हिंसाको प्रत्यक्ष उल्लघन गरेको औल्याएका छन् ।

विगतका निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख आपसमा बाँडेर उम्मेदवारी दिंदा दुवै दलले पुरुष उठाएर समावेशी प्रणालीको अवधारणाकै हुर्मत लिएको बिषयमा कडा आलोचना गर्दै राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति घट्दै गएको र राजनीतिक दलको नेतृत्वले बेवास्ता गर्दैआएकै कारण महिला हिंसा बढ्दो क्रममा रहेको बिषय उठान गरियो ।

यीनै कारणले गर्दा नेपाली महिलाहरु मानव विकासको सूचकांकमा विश्वसामु निकै पछि पर्ने निश्चित भएको अवस्थामा राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन प्रत्यक्ष तर्फको सहभागितामा बाध्यात्मक रूपमा कानुन बन्नुपर्छ । नत्र संविधानको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । प्रत्यक्षमा महिलालाई सिट दिएर संसदमा लैजाने प्रवितिको विकास नभएसम्म महिला हिंसाका घटनालाई कमी गर्न नसकिने तर्फ महिला संचालहरुले सरकारको ध्यानाकर्ष गराएका छन् ।

सरकारी तथ्यांकहरुले देखाए अनुसार पछिल्लो समय हिंसाका घटनाहरूको अभिलेख बढेका छन् । लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको शुरुवात महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि सन् १९९१ मा सेन्टर फर ओमन्स ग्लोवल लिडरसीपको सहयोगमा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समूहले गरेदेखि हरेक २५ नोभेम्बर देखि १० डिसेम्बरसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

यसको सन्दर्भ डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन साहसी दिदीबहिनीहरू पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० नोभेम्बर २५ मा गरेको हत्यालाई यो दिवसको महत्व दर्शाउँदै ल्याटिन अमेरीकी देशमा महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको पाइन्छ । सन् १९९९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा यसलाई आत्मसात गरी नोभेम्बर २५ को दिनलाई संसारभर नै महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्थापित गरेको पाईन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी)को बि.स २०७९ साउन १ देखि मंसिर ९ गतेसम्मको ४८ वटा ओसिएमसीबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार विभिन्न नामको हिंसामा परेका २१ सय नागरिकले सेवा लिएका छन् । देशभर ९४ स्वास्थ्य संस्थाबाट उक्त संख्यामा पीडितले सेवा लिएका छन् ।

पछिल्लो आठ महिनाको तथ्यांकमा २१ सय पीडितले सेवा लिएका छन् । यो निकै ठूलो संख्या हो । पिडित हुनेमा १० वर्षभन्दा कम उमेरदेखि ६० वर्षभन्दा माथि उमेर समूह सम्म रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उललेख गरिएको छ । सेवा लिनेमा अपांगता भएका ४० जना छन् । त्यस्तै मेडिकल लिगल सेवा ८ सय ४९ र मनोसामाजिक परामर्श सेवा २ हजार २६ जनाले लिएका छन् । हिंसामा परेका ३ सय ४५ जनालाई सेवा सुविधाबाट बन्चित गरिएको छ । परम्परागत हिँसा २० जना, बाल विवाह १ सय ५७ जना, यौन दुर्रव्यवहार २ सय ९१ जना, बलात्कारजन्य आरोपमा ५ सय ८० जना, शारीरिक हिंसामा ८ सय २ जना रहेका छन् ।

हिंसाको पराकास्ट भोगेर सेवा लिन आउँनेहरुमा ब्राम्हण समूहका ४ सय ८८ जना दलित ४ सय ५६ जना, जनजाती ५ सय ६१ जना, मधेशी २ सय ७३ जना, मुस्लिम ९१ जना र अन्य ६१ जना हिंसामा परेर देशका बिभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिएको तथ्यांक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव इन्द्रमणी पोखरेल महिला हिंसा बिरुद्धको अभियानलाई स्वास्थ्य सेवा मजबुत बनाउँने बिषयमा निरन्तरता दिदै आएका छौ । ८ वटा सेवा मध्ये स्वास्थ्य सेवा पनि एक भएकाले हाम्रो मन्त्रालयले संयोजन गर्ने काम गरिरहेको छ । हिंसामा परेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने पाटोमा छुटेको छैन । स्वास्थ्य उपचार नपाएको भन्ने समस्या आएको छैन । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको भूमिका धेरै हुने समन्वयको खाँचो छ ।

आजै पनि महिला हिंसा न्यूनीकरणका बिषयमा स्वास्थ्य मन्त्री भवानी खापुङसँग बसेर लामो छलफल गर्यौ । कमजोरीलाई चिर्दै जानुपर्छ यो सामाजिक रोग हो नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो । स्वास्थ्य उपचारका बिषयमा छलफल गर्ने र निकास दिने काम भैरहेको छ । यसले निरन्तरता पाउँनुपर्छ । हिंसा व्यवस्थापनमा मानिसको जिवन शैलीमा सुधार गर्ने बिषयमा छलफल भएको छ । हिंसाका बिषयमा छलफल गर्नु जरुरी छ । व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ हिंसा परेको व्यक्तिलाई समेट्न सबै पक्ष लागि पर्नु पर्ने जरुरी देखिन्छ ।

त्यसैगरी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्याम कुमारी शाह

हाम्रो लिङ्ग, लैङ्गिकता, जात, हाम्रो काम र हामीले वकालत गर्ने अधिकारको क्षेत्रमा गम्भीर भेदभावको सामना गर्नु परेको छ । पितृसतात्मक सामाजिक संरचना र मूल्यमान्यताले हाम्रो श्रम, शरीर र पहिचानमाथि नियन्त्रण गरेको छ । हामी सामाजिक असमानताहरूको रूपान्तरणको माग गर्दै देशका सबै राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय छौ । हामी केवल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विश्वास गर्छौं, जसमा मानव अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण हुन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८, नागरिक, राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र–१९६६, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र–१९६६, जातीय विभेद उन्मूलन सन्धि, महिलामाथि हुने सबै भेदभाव उन्मूलन अभिसन्धि–१९७९, यातना विरूद्धको महासन्धिहरुले दिएका अधिकारहरु सुनिश्चित भएको अनुभूति राज्यले सबै नागरिकलाई गराउन सके मात्र अधिकारको रक्षा सम्भव हुने विश्वास गर्छौ र यिनै माग सहित संघर्षरत छौं भन्नुहुन्छ ।

सन् २००६ को नोभेम्बरमा सम्पन्न भएको महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको तेस्रो राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीले समानताको अधिकारका लागि महिला बडापत्र–जारी गर्‍यो, जसले नयाँ संविधानमा महिला तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चत गर्नका लागि एउटा मार्गचित्र निर्माण गर्‍यो र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समानता, सामाजिक न्याय र महिला अधिकार जस्ता अधिकारहरू मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको छ । कामको आधारमा विभिन्न हिंसा र विभेदको सामना गर्नु परिरहेको छ तर कामको उचित मूल्याङ्कन न राज्यद्वारा गरिएको छ न त मानवअधिकारकर्मीहरुद्वारा नै गरिएको छ भन्नुहुन्छ ।
मंसिर १३ गते हिंसा हामी सहन्नाँै, पीडकलाई राजनीति संरक्षण गर्न बन्द गर, महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर, महिला रोकिए संसार रोकिन्छ जस्ता नारा र प्लेकार्डहरु सहित २ जना भन्दा बढी महिलाअधिकारकर्मीहरुको सहभागिता सहित कोणसभा गरेको जानकारी गराउँनुभयो ।

महिला अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष टिका दाहालले महिला अधिकार हनन्का सवाललाई उठान गर्दा महिला भित्र रहेको विविधतामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । अपाङ्गता भएका महिलाहरु हिंसाको थप जोखिममा रहेको र यस क्षेत्रमा काम गर्ने महिला मानव अधिकारकर्मीहरुले विशेष हिंसाकोे सामना गर्नुपरेको अवस्थामा ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला अधिकारको क्षेत्रमा सामुहिक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । त्यसैगरि सञ्जाल, काठमाडौ जिल्लाका अध्यक्ष गिता थापाले महिला मानव अधिकारको संरक्षणको लागि सबै जना एकजुट हुनुपर्ने विषय उठान गर्नुभएको थियो ।

त्यसैगरी महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका संस्थापक अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले महिला मानव अधिकारको लागि सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको विषय उठान गर्दै आजको दिनले न्याय, शान्ति र समानताको आन्दोलनमा एकजुट हुनको लागि प्रेरणा दिएको बताउनुभएको थियो । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता ज्यादै नै न्यून रहेको अवस्थालाई उजागर गर्र्दैै राजनितिक पार्टीहरुको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि परिवर्तन हुन नसक्दा महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्ने वातावरण निर्माण हुन नसक्नु निकै दुखद रहेको बतायानुभयो । घर, समाज, कार्यस्थल र राजनैतिक पार्टीमा रहेको पितृसत्ताको विरोधको निम्ति थप एकजुट हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो ।

नेपालमा संविधान, कानुन र अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र मार्फत सुनिश्चित गरेको महिलाको हक अधिकार सम्बन्धि व्यवस्थाले महिलाको मानव अधिकार र सारभूत समानता प्राप्त गर्ने तर्फ सरकार केही सकारात्मक भएको देखिएको भए पनि देश भर बढ्दो महिला हिंसा र हिंसा विरुद्ध कार्यरत महिला मानव अधिकार रक्षकहरु सुरक्षित नभएको, महिला अधिकार संरक्षणमा कार्य गरेकै कारण घर परिवारबाट अपहेलित साथै नेतृत्ववाट समेत पाखा लगाइएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु आजको आवश्यकता रहेको बताउँदै कामको पहिचान, सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने वातावारण सिर्जना गर्नका लागि राज्यलाई संवेदनशील भएर अगाडी बढ्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी फोरम एसीयाका अध्यक्ष जेराल्ड जोसेफले महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको यो अभियानमा संस्थागत र ब्यक्तिगत हिसाबले पुण ऐक्यबद्धता रहेको र नेपालको महिला आन्दोलनले एसीयाका अन्य देशका महिलाहरुलाई पनी शक्ति र प्रोत्साहन प्राप्त हुने बिश्वास लिएको बताउँनुभयो । पितृसतात्मक सामाजिक संरचना र मूल्यमान्यताले हाम्रो श्रम, शरीर र पहिचानमाथि नियन्त्रण गरेको छ भन्नुभयो ।