न्यून मतदान

संविधान अनुरुप प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको दोस्रो कार्यकालको लागि आइतबार भएको आम निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता उत्साहजनक नहुनु भनेको राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको संकेत हो, जुन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि सुखद भने अवश्य होइन ।

निर्वाचन आयोगले यसपटक ७० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्ने अनुमान गरे पनि ६१ प्रतिशत मत खस्नुलाई स्वयं आयोगले चिन्ताको विषय मानेको छ । राजनीतिक दलको सहभागिता र सुरक्षा चुनौतीको हिसाबले तुलनात्मक रुपमा अनुकूल परिस्थितिमा भएको निर्वाचनमा अहिलेसम्मकै आम निर्वाचनको इतिहासमा न्यून मतदान हुनुको कारण समयमै पहिचान गरेर सम्बोधन गर्नसकिएन भने परिणाम अप्रिय पनि हुनसक्छ । न्यून मतदानले दलहरुको निरपेक्ष आचरण, व्यवहार र राजनीतिक वितृष्णाको भावनालाई प्रतिविम्बित गर्न खोजेको अनुमान गरिएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा झन्डै ६२ प्रतिशत मत खसेको थियो । अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थतिका बाबजुद २०७० साल मंसिर ४ गते भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ७० प्रतिशतले चुनावमा भाग लिएका थिए । इतिहासमा सबैभन्दा बढी भोट खसेको निर्वाचन यही थियो । हिंसा र त्रासदीका बीच २०७४ साल मंसिर १० गते ३२ जिल्लामा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो भने बाँकी जिल्लाहरुमा मंसिर २१ म भएको निर्वाचनमा ६७ प्रतिशत मत खसेको थियो ।

आफैले बनाएको संविधानअनुसार निर्वाचन भएको छ, शान्तिसुरक्षा र व्यवस्थापकीय दृष्टिले अनुकूल पनि छ, तरपनि निर्वाचनमा मत हाल्न मतदाता किन अग्रसर भएनन् भन्ने प्रश्नको जबाफ खोज्न विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । कसलाई भोट हालेर के हुन्छ भन्ने मानसिकता व्यापक भयो । आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह नै नभएपछि भोट हाल्न समर्थकहरुलाई मन लागेन । अर्कोतर्फ संविधान नयाँ आयो, प्रणाली नयाँ आयो, तर व्यक्ति नयाँ भएन, वर्षौंदेखि उही पात्र र प्रवृत्तिका कारण जनता निराश भएको सहजै अनुमान गर्नसकिन्छ । प्रमुख दलले जनमुखीभन्दा पनि आत्मकेन्द्रित राजनीति गरेका कारण नेताप्रति जनताको विश्वास कम हुँदैगएको हो ।

गरेका घोषणा र प्रतिबद्धता निर्वाचित भएर गएपछि पूरा नगर्ने प्रवृत्तिले उम्मेदवारप्रति नागरिकको वितृष्णा छ । यसले दलहरूलाई आत्मसमीक्षाको सन्देश दिएको छ ।राज्य सञ्चालनमा संलग्न मूलधारका दलहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरेमा पुराना दलहरुको भविष्य संकटमा पर्ने खतरा पनि यसले देखाएको छ । यसलाई दलहरूले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा भोट हालेर के हुन्छर भन्ने भावना जनतामा जागृत हुनु सामान्य विषय हुनसक्तैन ।

अर्कातिर मतदानका लागि योग्य युवा ठूलो संख्यामा विदेशमा छन् । चुनावकै मुखमा विदेसिशनेको लर्को घटेको छैन । तर, भोट हाल्नकै लागि कोही पनि देश फर्किएका छैनन् । विदेशमा भएका नेपालीलाई पनि मत हाल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ । राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन निर्माणको कारणले मतदानप्रति विकर्षण बढाएको छ । यस विषयमा थप केलाउने काम दलहरुसंँगै निर्वाचन आयोगले पनि गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ यस निर्वाचनले आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियालाई अझ संस्थागत गरेको छ । पद्धति र यसप्रति जनताको भरोसालाई अझ बलियो बनाउने अबको चुनौतीप्रति सबैको ध्यान जानैपर्दछ ।