आफ्नै सुण्डमुण्डहरुको निजी स्वार्थ पूरा गर्न उन्मत्त र उदात्त वर्तमान राजनीतिक नेतृत्ववर्गले आसन्न निर्वाचनको माध्यमद्वारा देश र जनताको पक्षमा केही होला भनेर आशा एवं अपेक्षा गर्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्न खोज्नुजस्तै हो, तर पनि देशमा निर्वाचनको विकल्प भने छैन । सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुमा जकडिएर रहेको विगतको नियत, चरित्र, विकृतजन्य र संस्कारहीन कर्मसाधनाले यही तथ्यको पुष्टि गर्दछ । आज समग्र राजनीतिक चरित्रको मियो नग्न अवसरवादी व्यवसायमा परिणत भइसकेको छ ।
त्यसैले राजनीतिक अभियन्ता कृष्णविक्रम नेम्वाङ राजनीति छोडेर प्राज्ञिक विचारक बन्न पुगे । झन्डै ८२ वर्षअघि पाँचथर जिल्लाको पौँवासारतापमा जन्मेर दार्जीलिङको सेन्ट रोबर्ट्समा पढ्दै गर्दा त्यहीँबाट राजनीतिक अभियन्ता बनेका कृष्णविक्रम नेम्वाङ बीपी कोइरालाको सङ्गतमा हुर्किएका हुन् । तर उनी आज एउटा प्राज्ञिक विचारक भएर नेपाली समाजसँग परिचित रहेका छन् । विगत दुई दशकयतादेखि नेपाली राजनीतिक शासन सञ्चालनको चरित्रबाट वाक्कदिक्क भएर उनी देशको इतिहासको शोध–अनुसन्धानमा अध्ययनरत रहँदै आएका छन् । प्राज्ञिक विचारक कृष्णविक्रम नेम्वाङको विचारमा परिवर्तन भनेको जम्प गर्नु हो, ताते गरिरहनु होइन । देशमा केही परिवर्तन हुनु भनेको समाजले विकासको गतिमा फड्को मार्नु हो, तर व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासनसत्तामा पुग्ने यहाँका पात्र र प्रवृत्ति सधैँ उही र उस्तै भएपछि देशको हालत यस्तै हुन्छ । आज देश र जनतामा तथ्यगतरुपमा अनुभव रहेको प्रताडित सत्य पनि यही हो ।
यही मङ्सीर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदाताहरुको चाहना विपरीत सत्तामा रहेका दलहरुबीच भागवण्डाको आधारमा चुनावी गठबन्धन गर्नु भनेकै सत्ता सङ्र्घषको दौडमा लुटतन्त्रका लागि सहज मार्ग अवलम्बन गर्नुबाहेक अरु केही पनि होइन । यस निर्वाचनले देशमा कुनै प्रकारको सकारात्मक सन्देश दिँदैन भन्ने कुरामा आम नेपाली जनतामा विश्वास छ । त्यसैले पाँच दलीय उद्देश्यविहीन गठबन्धन जनताको लागि अभिशाप बन्न सक्ने सम्भावना बढी छ ।
देशमा ठूला भनिने राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक दलीय प्रतिस्पर्धात्मक चरित्रलाई समाप्त पार्ने गरी एउटा सिन्डिकेटको बाटोमा सत्ता गठबन्धनमा जोडतोडले लाग्नु भनेको संसदीय प्रजातन्त्रमाथिकै लज्जाजनक प्रहार र उपहास हो । उता नेकपा एमाले, राप्रपा र जसपाजस्ता दलबीच पनि चुनावी तालमेल रहेको छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाजस्ता अवसरवादी नेता पनि पदकै लागि र निर्वाचन जित्नकै लागि एमालेको सूर्य चिह्न लिएर चुनाव लड्दै छन् ।
त्यसैले नेपाली जनता भन्ने गर्छन्– सबै लुटेराहरु एकजुट भई मिलिजुली लुटतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आपराधिक अभ्यास हो यो सत्ता गठबन्धन । सचेत, सक्षम र इमानदार जनप्रतिनिधि संसद्मा पुगे भने त्यसको सकारात्मक सन्देश सम्झनालायको हुन्छ– उदाहरणको रुपमा मङ्सीर ४ गते निर्वाचन हुँदै छ, तर गठबन्धन सरकार संसद्को आयु २०७९ फागुन २१ गतेसम्म थप्ने पक्षमा विधेयकको तयारीमा थियो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनले अबको अवस्थामा संसद्को आयु बढाउनु भनेको राष्ट्रमाथिको गद्दारी हो भन्दै आफ्नो मन्तव्यसहित सांसद पदबाट राजीनामा दिएपछि संसद्को आयु थप्ने कुरामा सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको हो । त्यसकारण एउटा व्यक्तिको नैतिक बलले संसद्मा कति धेरै सकारात्मक काम गर्दै रहेछ । त्यसैले अब निर्वाचित भएर आउने स्वतन्त्रहरु पनि यस्तै चरित्रका हुन् ।
संसदीय शासन प्रणालीमा दलीय प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य रहन्छ, तर शेषनागजस्तै थरीथरीका टाउका र चरित्र भएका दलहरु सत्ता गठबन्धनमा समर्पित छन् । अझ भनौं देशलाई सर्वनाश गर्ने सिखण्डीहरुको तामझाममा गठबन्धन निर्माण भएको छ । यसलाई परास्त गर्न आम नेपाली मतदाताले सचेत भएर आफ्नो मतको विवेक सही रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बढी अविश्वास अहिले देखिएको छ, जुन विश्वास मङ्सीर ४ मा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा मतदानको माध्यमद्वारा प्रकट हुने प्रायः निश्चित छ । किनकि गढबन्धनकै कारण हरेक दलहरुका निर्देशन र हैकम मान्न मतदाता मात्र हैन आम कार्यकर्ता र नेताले समेत पत्याउने सहज स्थिति छैन । निर्वाचनको क्रममा फरक–फरक दलका मतदाताले अर्को दलको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ । सत्ता गठबन्धनभित्र माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई नेपाली कांङ्ग्रेसको मत सोचेजस्तो ट्रान्सफर हुन नसक्ने अवस्था पनि त्यत्तिकै बलियो छ । किनभने स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा सङ्घीय चुनावमा भोट ट्रान्सफरको चुनौती बढी रहन्छ ।
त्यसमा पनि माओवादी र एकीकृतले थोरै मात्र मतदान कांङ्ग्रेसको पक्षमा गर्दा उसले निर्वाचन जित्ने सम्भावना बढी रहन्छ तर माओवादी र एकीकृतलाई त्यो सहजता प्राप्त हुन कठिन छ, धेरैमा थोरै हाल्दा पनि भरिन सक्छ । यसकारण यही मङ्सीर ४ गतेको निर्वाचनले नेपाली मतदाताहरुलाई एउटा अपूर्व अवसर दिँदै छ । त्यो के भने, उनीहरुले विगत ३३ वर्षमा असफल भैसकेको नेतृत्वलाई छानी–छानी तिनकै निर्वाचन क्षेत्रमा अस्वीकार गरिदिएको खण्डमा देशले केही हदसम्म नयाँ नेतृत्व पाउनेछ । यसको लागि मतदाताले सही, योग्य र सक्षम उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्नु अपरिहार्य छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ– कागलाई बेल बाक्यो हर्ष न बिस्मात् । यो उखानजस्तै देश र जनता हार्ने यस निर्वाचनले नेपाली जनतालाई झनै निरास बनाउने सम्भावना बढी देखिन्छ । देशको राजनीतिलाई कमाउने माध्यम बनाएर राज्यदोहन गर्ने निरन्तरताको यो अनैतिक अवसर कतै गुम्ने हो कि भन्ने विक्षिप्तताका कारण यस निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक वृद्धहरुले आफ्नै नैतिक क्षमता गुमाइसकेका छन् । आधुनिक नेपाल एकीकरणका राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिक भत्काएर त्यसैमा पिसाब फेर्ने पुष्पकमल दाहाल आज पृथ्वीनारायणकै गृह जिल्ला गोरखा–२ मा निर्वाचन लड्न गएका छन् । चिनवन–३ बाट उनको पराजय निश्चित भएकोले सुरक्षित ठाउँ खोज्न उनी गोरखा पलायन भएका हुन् ।
मौका, अवसर र समय अझै बाँकी छ । यदि गोर्खाली मतदातामा अलिकति पनि बुद्धि र विवेक छ भने दाहाललाई त्यहाँबाट हराएर पठाउनुपर्छ अनि मात्र गोर्खाली हुनुको सार्थकता रहन्छ । प्रचण्डले यसपटकको निर्वाचन हार्दा देशले विजय प्राप्त गर्नेछ । नेपाली जनता असाध्यै खुशी हुनेछन् र मुलुकले शान्ति र राहत पाउनेछ । यसको लागि गोरखा–२ का मतदाताले सही निर्णय गर्नुप¥यो । मङ्सीर ४ गतेको निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ गठबन्धन सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस वा नेकपा माओवादी कसले गर्ने भन्ने स्वार्थमा सत्ता गठबन्धनको गाँठो देशको प्रधानमन्त्री पदको लागि अड्किएको छ ।
निर्वाचनपछि सरकार निर्माणका क्रममा माओवादीबाहेक अरु साना दल निर्णायक नहुन् भन्ने नेकपा माओवादी र माओवादीविना नै सरकार निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने नेपाली कांङ्ग्रेसको राजनीतिक दाउ छ, तर सत्तामा सधैँ रहिरहन चाहने शेरबहादुर र प्रचण्डबीचको यो आन्तरिक सत्तासङ्घर्ष अझ बढ्नेछ । यसकारण नेपाली कांङ्ग्रेसको लागि सहज बाटो भनेकै गोरखाबाट कांङ्ग्रेसी मतदाताले पुष्पकमल दाहाललाई निर्वाचनमा हराउनु नै हो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डको विपक्षमा आइरहेका तथ्यहरुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाताले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दै छन् । आयोगले २०७९ मङ्सीर ३ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुग्ने मतदातालाई समेत मतदानमा सहभागी बनाएको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यमा आएर हरेक दलका घोषणापत्रहरुको कागजी पुलिन्दाको रुपमा वैतरणी पुराण प्रारम्भ भएको छ, जसबाट मतदाता उत्साहित हुने औजार त्यहाँ भेटिँदैन । आ–आफ्नो स्वार्थ अनुरुप दलका घोषणापत्रहरुको व्याख्या र विश्लेषण गरिएको छ । दलहरुबीच एक–अर्कोमा भएको गठबन्धन र चुनावी तालमेलको कारण मतदाताहरु कुहिरोको कागजस्तै बनेका छन् ।
मतदान किन र कसको पक्षमा गर्ने भन्ने सवालमा उनीहरु अन्यौलको अवस्थामै रहेका छन् ।नेपाली जनताले राणाशासनकालमा पहिलोपटक वि.सं. २००४ वैशाखमा पुरुष मतदाताले मात्र काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचनमा मतदान गरेका थिए । त्यो विन्दुबाट आजको विन्दुसम्म आइपुग्दा जनताले फरक–फरक शासनप्रणालीमा धेरै पटक मतदान गरेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक वि.संं. २०१५ मा प्रारम्भ भएको संसदीय आमनिर्वाचनको क्रम २०७९ सम्म आइपुग्दा २०४८, ०५१, ०५६, ०६४, ०७० र ०७४ मा निर्वाचनहरु सम्पन्न भए । त्यसैले संस्थागतरुपमा हेर्दा नेपालको संसदीय निर्वाचन परम्परा प्रणाली स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्म अत्यन्तै खर्चिलो र भड्किलो बन्दै गएको छ ।
यसबाट देशको निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्रको कुरुप चरित्र उदाङ्ग भएको छ । आज प्रत्यक्ष होस् वा समानुपातिक समावेशी होस्, यी दुवै निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रका नाउँमा घनाढ्य वर्गको पक्षमा पालनपोषण गर्दै आम जनतालाई खेलाउने–भुलाउने मनोरञ्जनका साधनमात्र भएका छन् । चोर, डाँका, फटाहा, तस्कारी भ्रष्टाचारी, दलाली र धनीवर्गबाहेक पैसाविना योग्य, सक्षम र इमानदार मानिसले निर्वाचनमा टिकट पाएर पनि निर्वाचन जित्न सक्ने सम्भावना निकै टाढाको विषय भएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा प्रदेश र सङ्घमा गरी ४९५ पदको लागि दलगत र स्वतन्त्रसहित झन्डै ५५ सय उम्मेदवार निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्, जहाँ स्वतन्त्रको सङ्ख्या २ हजार देखिन्छ । यो निर्वाचनमा नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा के देखिन्छ भने, दलगत र स्वतन्त्ररुपमा जोसुकै भए पनि योग्य, सक्षम, क्षमतावान्, इमानदार देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने इच्छाशक्ति भएका राम्रा प्रतिस्पर्धीलाई निर्वाचित गरेर पठाएको खण्डमा देशले केही हदसम्म निश्चित रुपमा राहत पाउन सक्छ ।
आम नेपाली जनता र मतदाताको चाहना कम से कम ज्ञानेन्द्र शाही, रवीन्द्र मिश्र, सागर ढकाल, रञ्जु दर्शना, रवि लामिछाने, कर्ण मल्ल र राजेन्द्र लिङ्देनजस्ता २०–२५ जना युवाहरु संसद्मा पुग्ने हो भने संसद्का केही गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्षम हुने देखिन्छ, तर स्वतन्त्रहरु पनि एकै निर्वाचन क्षेत्रमा धेरैजना प्रतिस्पर्धी हुँदा चुनाव जित्न कठिन हुने सम्भावना बढी छ । पटक–पटक निर्वाचित हुँदै जनताको दृष्टिमा असफल भैसकेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाजस्ताले अब पनि निर्वाचन जित्नु भनेको देश र समाजको लागि बोझमात्र हो, तर समकालीन नेपाली राजनीतिमा केपी शर्मा ओलीको समसामयिक चिन्तन र विकासप्रतिको दृष्टिकोण अरुको भन्दा केही फरक छ ।
त्यसैले नयाँ र सक्षम पात्रहरु प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा विजयी भए भने उनीहरुबाट देशले केही हदसम्म राहत अनुभवन गर्न सक्छ, हैन भने अहिलेको जस्तै गठबन्धन देशमा कायम रहँदासम्म नेपाली जनता रमिते मात्र बनिरहने छन् र यसको विकल्पमा मतदाता पुनः सचेत भएर सही र योग्य पात्रको पक्षमा मतदान गर्नु जरुरी मात्र हैन अपितु अपरिहार्य पनि छ ।