दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शीताका लागि निर्वाचन आयोगले अडिट गर्ने

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ मा हुदै गरेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुको खर्च निर्वाचन आयोगले अडिट गर्ने भएको छ । दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी गर्न र फजुल खर्च कम गर्न आयोगले निर्वाचन लगत्तै अडिट गर्ने भएको हो ।

त्यस्तका लागि उम्मेदवारले मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा खर्चको हिसाब बुझाउनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा भएको आमसभा वा कोणसभाका लागि मञ्च बनाउँदा लागेको खर्च चुनाव सकिएको १५ दिनभित्र पेश गर्न उम्मेदवारहरुलाई निर्देशन दिएको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।

संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले चुनाव प्रचार प्रसारमा जाँदा अनुमति लिनुपर्ने बताए । अनुमति लिएर चुनाव प्रचारमा गएकाहरुले सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गरेको वा नगरेको निगरानी गर्ने समेत संयन्त्र आगोगसँग रहेकाले निरन्तर निगरानी गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ७१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै उम्मेदवार तथा दलले निर्वाचनसम्बन्धी प्रचारप्रसार गर्दा आयोगद्वारा जारी आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा उनीहरूलाई सोही स्थानमा कारबाही गर्नका लागि स्थानीय तहलाई अनुमति दिइएको बताइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड‚ जरिवाना भने आयोगले नै निर्धारण गर्ने जनाएको छ । उम्मेदवारको निर्वाचनसम्बन्धी खर्च अरूले गर्न नपाइनेसमेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जाँदा निर्वाचन आयोगको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएको छ । कात्तिक १७ गतेदेखि आयोगले ठूला आमसभाका कार्यक्रमहरु गनृ पाउने समय निर्धारण गरेको छ । यी कार्यक्रमहरुमा दल तथा उम्मेदवारको सबै भन्दा बढी खर्च हुने परम्परा छ ।

चुनावी प्रचारप्रसार गर्न जाँदा सार्वजनिक पदमा धारण गरेका व्यक्तिले आयोगको अनुमति लिनुपर्ने र उनहिरुले सार्वजनीक सम्पतिबाट खर्च गर्न नपाउँने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनमा भाग लिएका संघ तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरुले गर्न पाउने खर्च सिमा समेत आयोगले यस अघि नै तोकी सकेको छ ।

उक्त सिलिङभित्र रहेर खर्च गर्ने र निर्वाचन सकिएको १५ दिन भित्रमा खर्च विवरण आयोगलाई बुझाएपछि आयोगले अडिट गर्ने निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यस्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले चुनावी प्रचारप्रसारमा जाँदा सरकारी सवारी प्रयोग गर्न नपाइनेसमेत आयोगले जनाएको छ ।

‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको नेपालको कुनै पनि भूभागमा आवतजावत गर्न पाउने हकलाई रोकतोक गर्दैन ।

तर‚ सार्वजनिक पद धारण गरेका माननीय प्रधानमन्त्री‚ मन्त्री र प्रदेशमन्त्रीज्यूहरूले अनुमति लिएर जानसक्नुहुन्छ । त्यसरी जाँदा कुनै पनि सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्न हुँदैन‚’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो । आयोगले कडाइका साथ आचारसंहिता पालना गर्ने र तोकीएको आचार संहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा उम्मेदवारको मनोनय खारेज सम्म हुन सक्ने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।

तर ठुला राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले जतिसुकै खर्च लागेपनि चुनाव जित्ने रणनीतिका साथ चुनावी प्रचार अभियान सुरु गरेका छन् । आयोगले तोकेको भन्दा तेब्बर चौबल रकम खर्च गरेपनि आयोगलाई मापदण्डभित्र रहेर विवरण बुझाउने परम्परालाई यो पटक पनि निरन्तरता दिने दलहरुको दाउ छ । दल तथा उम्मेदवारको खर्चको वास्तविक तथ्यांक निकाल्न आयोगले निकै चुनौति हुने देखिन्छ ।