राजनीतिक दलहरुले चुनाव लड्न भन्दै व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, वित्तीय संस्था तथा संघसंस्थाहरुसँग चन्दा उठाइरहेको भनेर अहिले बजारमा जताततै सुनिन्छ ।
यसरी अरुसँग चुनाव खर्च उठाएर आफू चुनाव जित्ने अनि महँगीको मारमा जहिले पनि जनता फस्ने ? नेताहरुले चुनाव जितेपछि जनता र राष्ट्रको हितमा भन्दा पनि हिजो चुनाव जित्न पैसा दिएका संघसंस्था, व्यापारी वा कर्मचारीहरुको हितमा काम गर्ने गर्छन् । साथै तिनीहरुकै पक्षमा ऐन, कानुन निर्माण गर्ने गर्छन् । अहिले सरकारी कर्मचारीहरुले पैसा उठाएर राजनीतिक दलहरुलाई चुनाव खर्च दिइरहेका छन् । यता त एउटै सरकारी कर्मचारीले एक महिनाको तलबसमेत राजनीतिक दललाई चुनावखर्च भन्दै दिइरहेको भनेर समेत सुनिन्छ ।
व्यापारीले राजनीतिक दललाई चुनाव खर्च दिने अनि त्यही पैसा सामानमा जोडेर जनतालाई ठग्ने । यता सरकारी कर्मचारीहरुले पनि राजनीतिक दललाई एक महिनाको तलब दिएपछि जनताको काम नगर्ने, कार्यालय नआउने, भ्रष्टाचार गर्ने र बर्सैपिच्छे तलबभत्ता बढाउन राजनीतिक दललाई दबाब दिने । सरकारी कर्मचारीहरुले नै यस्तो काम गरेपछि कसरी देशमा विकास हुन्छ त ? अहिले जनता आफ्नो काम लिएर सरकारी कार्यालयमा जाँदा त्यहाँ सरकारी कर्मचारीहरु मेरो पार्टी वा तेरो पार्टी भन्दै गफ गरिरहेका हुन्छन् र जनताको सानो काम भए पनि आफू व्यस्त रहेको बताउने गर्छन् । सीधासाधी जनताको हुने काम पनि नगर्ने तर राजनीतिक दलको फोन आयो भने नहुने काम पनि तुरुन्तै गरिदिने ।
नेपालको कानुनमा सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँदैन तर अहिले त सबैजसो सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् र पार्टीको झोला बोकेका छन् । यसरी पार्टीको झोला बोकेपछि जनताको काम छिटोछरितो नगर्ने तर जनताले नै तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने र सरकारी गाडी चढ्ने ! यिनीहरु जनता र राष्ट्रभन्दा आफ्नो पार्टीतिर नै बढी व्यस्त रहेका हुन्छन् । के सरकारी कर्मचारीले यसरी राजनीतिक दलको सदस्यता लिन पाउँछन् ?
नेपाल विदेशी ऋणमा डुबिसकेको भनेर अर्थविद् तथा विज्ञहरु बताउँछन् र सरकार पनि सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिनसमेत विदेशी ऋण लिनुपरिरहेको बताउँछ । तर सरकारी कर्मचारीहरु भने जनताको काम पनि छिटोछरितोरुपमा नगर्ने र राज्यको ढुकुटीमा जानुपर्ने राजस्व पनि नउठाउने । अहिले सरकारी कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको झोला बोकेर दिन कटाउने र मानो चटाउने काम गरिरहेका छन् । व्यापारीहरुले पनि आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिक दललाई चन्दा दिने र पछि सामानको मूल्य बढाएर जनता ठग्ने अनि राज्यलाई राजस्व छल्ने काम गरिरहेका छन् ।
यता सरकार भने विदेशी ऋण लिएको लिएकै छ, एक नेपालीको टाउकोमा ७९ हजारभन्दा बढी विदेशी ऋण पुगिसकेको छ । भोलि यसको सावाँ र ब्याज कसरी तिर्ने भनेर थाहा छैन तर पनि व्यापारी र सरकारी कर्मचारीहरु जनता ठग्न नै व्यस्त छन् । पछिल्लो समय राजनीति सेवा नभई व्यापार बनिरहेको छ, जसले गर्दा पनि पैसा नहुने सीधासाधी जनता चुनाव लड्नबाट नै वञ्चित भएका छन् ।राजनीतिक दलकै कारण अहिले महँगी बढिरहेको छ भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आइरहेको छैन । साथै यता सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, वित्तीय संस्था, उघोग व्यवसाय, संघसंस्था, यातायात व्यवसाय आदि सबै राजनीतिक पार्टीअन्तर्गत रहेर नै चलिरहेको पाइन्छ । तर देश र जनताको लागि यिनीहरुमध्ये कसैले पनि सोच्दैनन् ।
यिनीहरुलाई जसरी भए पनि आफू कमाउनु छ वा माथि पुग्नु छ । यता पार्टीको सदस्यता लिने, व्यवसाय गर्ने र पार्टीकै आडमा जनता ठग्ने र राजस्व छल्ने । पछिल्लो समय राजनीतिमा धेरै विकृति फैलिएका कारण राजनीति नै जनताको लागि घृणा बन्न थालिसकेको छ । नेताहरुले पनि जनता र राष्ट्रको हितका बारेमा नसोच्दा आज यो भएको हो ।व्यापारी, संघसंस्था वा व्यवसायीहरुले अहिले राजनीतिक दललाई दिएको चुनावखर्च त पछि सामानको मूल्य बढाएर उठाइहाल्छन् तर जनता मारमा पर्छन् । राजनीतिक दलहरु अहिले व्यापारीहरुसँग पैसा लिएर चुनाव जित्छन् र पछि व्यापारीहरुकै काम गर्छन् । गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिको मेयर वा वडाध्यक्ष जित्न मात्र १० करोड खर्च भएको भनेर सुनिन्छ ।
एउटा पद जित्न मात्र १० करोड खर्च भएपछि यिनीहरुले त यसको सावाँ र ब्याज ५ वर्षको कार्यकालमा जसरी भए पनि वा भ्रष्टाचार गरेर भए पनि उठाउने गर्छन् नि त । साथै अहिले पार्टीबाट चुनाव लड्न वा टिकट पाउन पनि ३ करोडदेखि १० करोडसम्म खर्च गरिरहेको भनेर सुनिन्छ । यसले गर्दा पैसा नहुने मानिसहरु चुनाव लड्नबाटै वञ्चित भएका छन् । यत्रो पैसा पार्टीलाई दिएर टिकट लिनेहरुमा सबै दलाली, व्यापारी वा गुण्डाहरु रहेका छन् ।
टिकट त यिनीहरुले पैसाकै आडमा लिए तर चुनाव पनि यिनीहरु पैसाकै आडमा जित्छन् । यसरी टिकट लिँदा र चुनाव जित्दा गरेको खर्च यिनीहरुले पछि सामानको मूल्य बढाएर जनतासँग नै उठाउँछन् । अबदेखि पैसा नहुने मानिसहरु राजनीतिमा नलागे पनि हुन्छ । पैसा हुने मानिसले आज राजनीतिक पार्टीको झोला बोकेर भोलि चुनाव लड्न टिकटसमेत पाउने गर्छन् । राजनीतिमा नै यस्तो व्यापार भएपछि अब के हुन्छ त ? राजनीतिक दलहरु जहिले पनि आफन्त, गुण्डा र व्यापारीहरुलाई पैसाकै आडमा टिकट दिन्छन् । अझै पनि यी नेताहरु देश र जनताको हितमा काम गर्छु भन्दै जनताको घर–घरमा भोट माग्न पुगिरहेका छन् ।
अब जनतामा पनि चेतना आउनुपर्छ र राजनीतिक दलहरुले हामीलाई प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । जनताले पनि आफ्नो मत विचार गरेर मात्र दिनुपर्छ, किन भन्दा आफ्नो एक मतले नराम्रो मानिस पनि सत्तामा पुग्न सक्छ र राम्रो मानिस पनि गुम्न सक्छ । चुनाव आउँदा नेता पनि जनताको घरमा दौडधुप गर्ने गर्छन् तर चुनाव सिद्धिएपछि जनतालाई हेर्दा पनि नहेर्ने गर्छन् ।
देशमा महँगी प्रत्येक दिन बढिरहेको छ, व्यापार घाटा बढिरहेको छ र विदेशी हस्तक्षप शुरु हुन थालिसकेको छ । चुनावपछि देशको अर्थतन्त्र के हुन्छ र देश कुन मोडमा जान्छ भनेर अहिले धेरै जनताले अड्कलबाजी गर्न थालिसकेका छन् । अहिले नै कति अर्थविद् वा जनता, नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका भइसकेको भनेर बताउँछन् । बैंकले डिपोजिटको २० प्रतिशत ब्याज भन्दा पनि जनता बैंकमा पैसा राख्दैनन् भने सहकारीले २२ देखि ३६ प्रशितसम्म ब्याज भन्दा पनि पैसा राख्ने कोही छैन । साथै अहिले बैंक, फाइनान्स र सहकारीबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्ने मानिसहरु पनि महँगो ब्याजका कारण आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
यता डलरको मूल्य पनि प्रत्येक दिन बढिरहेको छ र नेपाली मुद्रा कमजोर भइरहेको छ भने उता घरजग्गा, गाडी र सेयरमा मन्दी आएको छ । अब जनताले पनि बिस्तारै आन्दोलन शुरु गर्नेछन् र अहिलेको यो व्यवस्था हटाएर नयाँ व्यवस्था ल्याउने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । १० वर्षअघि र १० वर्षपछिको महँगीमा आकाश र पाताल नै भिन्नता रहेको पाइन्छ । अहिले महँगीका कारण जनता बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
१५ वर्षअघि एकजोर चप्पल लगाउन नसक्ने नेताले आज काठमाडौंमा ५ वटा घर बनाए र ५ वर्षअघि मात्र जागिर खाएका सरकारी कर्मचारीले काठामाडौंमा घडेरी किने तर जनता र राष्ट्र भने कंगाल भए । अब देश कुन अवस्थामा जान्छ भनेर जनता नै अन्योलमा परेका छन् । अब नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंका हुन्छ वा बाहिरी देशले नेपालमा हस्तक्षेप गर्छ भनेर जनताको बहस चलिसकेको छ । आगामी निर्वाचनपछि देशले कुन मोड लेला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
– कुस्मा शाही ।
प्रतिक्रिया