सबै स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल



हेटौंडा । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट मकवानपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार राजनराज मैनालीले उक्त क्षेत्रका मतदातासमक्ष आफ्नो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका–४ निवासी ५८ वर्षीय उहाँले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रको पूर्णकार्यान्वयनका लागि पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध, समर्पित र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रण गर्दै स्थानीयस्तरका लागि १० बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

मकवानपुर जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ बेडसहित आधारभूत स्वास्थ्य सुविधायुक्त अस्पताल तथा स्थानीयको स्वास्थ्य बीमा गराउने कार्यमा केन्द्र सरकारसँग आवश्यक पहल गरी उपलब्धतामा पहल गर्ने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनुभएको छ ।
मकवानपुर जिल्लामा रहेका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसारमार्फत पर्यटन उद्योगको विकास, पर्यटन उद्योगको लाभ स्थानीयलाई दिलाउने कार्यमा स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबीच आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

लागूऔषध मानिँदै आएको गाँजाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वैधानिकता पाउने क्रम बढेको अवस्थामा बहुउपयोगी, वातावरणमैत्री र कम खर्चमा उत्पादन गर्न सकिने गाँजाको व्यावसायिक खेतीमार्फत ग्रामीण जनताको आर्थिक विकास गर्दै औद्योगिक विकासका माध्यमबाट औषधि, कपडा, कागज, तेल र खाद्य सामग्रीहरु उत्पादन गरी समग्र देशको आर्थिक विकास एवं रोजगारी सिर्जना हुने तथ्यसँग आफू जानकार रहेको उहाँको दाबी छ ।

अतः गाँजाको व्यावसायिक खेती र औद्योगिक उत्पादनका लागि विद्यमान लागूऔषध ऐन–२०३३ को आवश्यक संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने कार्यमा आफूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने मैनालीले वचन दिनुभएको छ । तर, वागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडा भने अवैध गाँजाविरुद्ध आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ ।

जसअनुसार प्रहरीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा अवैधरूपमा हुने गरेको लागूऔषध खेती नष्ट गर्ने र लागूऔषधको अवैध ओसार–पसार नियन्त्रण गर्न ‘लागूऔषधविरुद्ध कारबाही अभियान’ नै सञ्चालन गर्ने गरेको छ । गाँजा फुकुवाबारे विघटित संसद्मा सांसदहरुले आवाज उठाएका बेला प्रहरी भने आक्रामक देखिएको हो ।

वागमती प्रदेशअन्तर्गत मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, धादिङलगायत जिल्लामा अवैध लागूऔषध खेती हुने र पूर्वपश्चिम राजमार्गको धादिङ, चितवन र मकवानपुर ओसार–पसार गर्ने मार्ग रहेको हुँदा लागूऔषधको गैरकानुनी खेती र ओसार–पसार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कारबाही अभियान सञ्चालन गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।

नेकपाका तत्कालीन सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजाखेतीलाई नियमन गर्न भन्दै निजी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनुभएको थियो । गैरसरकारी विधेयकका रूपमा नेकपा सांसद तामाङले ‘गाँजाखेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ दर्ता गराउनुभएको हो ।

यसअघि नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने भन्दै तत्कालीन नेकपाका मकवानपुरे सांसद विरोध खतिवडा प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको छ । जुन प्रस्तावको समर्थकमा नेकपाकै ४५ जनाभन्दा बढी सांसद छन् ।
नेपालले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने मकवानपुरका प्रतिनिधिसभाका सदस्य खतिवडा, पूर्वमन्त्री तामाङलगायतले वकालत गर्दै आउनुभएको छ । गाँजाखेतीबाट विश्वका अन्य मुलुकले भने आर्थिक लाभ लिँदै आएका छन् ।

मैनालीले राजनीति व्यवसाय नभई सेवा हो भन्ने मान्यतामा आफूले विश्वास गर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए त्यसबाट प्राप्त हुने पारिश्रमिकबापतको रकम छुट्टै कोषमा जम्मा गरी कोषबाट गाँजा मुद्दामा थुनामा परेका व्यक्तिको परिवार र त्यस्ता मुद्दामा रहेकाहरुको न्यायप्राप्तिका लागि खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँको निर्वाचन क्षेत्रका सयौं युवा गाँजा मुद्दामा कारागारमा छन् ।

राज्यले जनतालाई सेवा दिँदा स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त एवं जनउत्तरदायी हुनुपर्ने र राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच हुनुपर्ने मान्यता राख्दै राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधाको बितरणमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने तथा दिलाउने कार्यमा सदैव कटिबद्ध र प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गर्नुभएको छ । विभिन्न जातजाति, सम्प्रदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला र सम्पदा संरक्षण र विकासका लागि सदैव पहल गर्ने उहाँको उद्घोष छ ।

उपलब्ध साधनस्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने कार्यमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच आवश्यक समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, स्थानीयको आर्थिक विकास हुने स्थानीय श्रम, सीप र कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न चाहे उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग, सहजीकरण तथा बजार विस्तारका लागि आवश्यक सहयोग र पहल गरिने उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्ने सवालमा वा कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारसम्मको सहज पहुँचका लागि आवश्यक पहल वा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिने, शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक बनाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक कानुन तथा नीति निर्माण गर्न, स्रोतसाधनको उपलब्धताका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग आवश्यक समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता पनि मैनालीको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्