काठमाडौं ।
आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले मंगलबार आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेले आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १ सय खर्ब रुपियाँ बराबर पु-याउने लक्ष्यसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
हाल नेपालको जीपीडी करिब ४८ खर्ब रुपियाँ रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत, साधन, पुँजी, जनशक्ति र प्रविधिको पूर्ण परिचालन गरी कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने राष्ट्रिय अभियानमा सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशहरूको योगदानमा रहेको असन्तुलन घटाउने नीति एमालेले अवलम्बन गर्नेभएको छ ।
एमालेले आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई अंकमा पु¥याउने र प्रारम्भमा ७ प्रतिशतबाट सुरुवात गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय अमेरिकी डलर पु¥याउने पनि लक्ष्यसमेत राखेको छ ।
त्यस्तै, आगामी ५ वर्षमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या २५ लाख पु¥याउने योजना पनि एमालेले ल्याएको छ । ‘दिगो आर्थिक विकास, उच्च आर्थिक वृद्धिदर’ भन्ने नारा तय गरेको छ ।
कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गरिने भन्दै एमालेले सार्वजनिक, सहकारी, निजीलगायतका सबै माध्यमबाट लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय बचत वृद्धि गरी लगानीको दायरा विस्तार गर्ने र स्थायित्वसहितको सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भूमिकामा प्रोत्साहित गरिने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्न स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड, स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति एमालेको छ । यस्ता उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महशुल तथा ऋणमा ब्याज अनुदान दिने, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी ५ वर्षमा सबै वयस्क व्यक्तिलाई कुनै न कुनै बैंक, सहकारी, लघुवित्तलगायतका वित्तीय कारोबारमा जोडिने छ । सबै साना कृषक तथा साना व्यवसायीलाई लघुबिमा सेवा उपलब्ध हुनेछ । उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने, सहकारी संस्थाका सदस्यहरू एक करोड र सहकारीबाट परिचालन गर्ने बचत १० खर्ब रुपियाँ पु¥याउने पनि एमालेको लक्ष्य छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने भन्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ राज्यको लगानी केन्द्रित गर्न एमालेको नीति छ ।त्यस्तै, पाँच वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न, प्रांगारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न र त्यसबाट उत्पादन हुने ग्यास एवं विद्युत्को प्रयोगका लागि सहुलियतका तरिका (स्किम) उपयोगमा ल्याइनेछ । माटोको स्वास्थ्य बिग्रन नदिन र बिग्रेको माटोको स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि एमालेको योजना छ ।
कस्तुरी, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु तथा पन्छीहरूको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना खोज्ने कृषि क्षेत्रको लगानीलाई दोब्बर बनाउने छ । प्रमुख खाद्य बालीहरू धान, मकै, गहुँ, फापर, तरकारी र फलफूल तथा दूध, अण्डा, मासु, माछा र पशुपन्छीका उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने छ एमालेको योजना छ । नेपाली कृषि उत्पादनको निकासी वृद्धि गर्दै कृषकको हालको आम्दानीलाई कम्तीमा दोब्बर बनाउने तथा सबै नेपालीलाई सहकारीमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्ने, सहकारीको क्षमता विकासमा राज्यले सहयोग गर्ने पनि एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ
त्यस्तै, १२ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र, १५ विशेष आर्थिक क्षेत्र र १०३ औद्योगिकग्रामको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गर्ने, सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति एमालेको छ । दुई वर्षमा विद्युत्को पहुँच शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुु¥याउने, सबै परिवारलाई गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँद याममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना एमालेको छ ।
त्यस्तै साना, मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरी आगामी पाँच वर्षभित्र ६ हजार ५ सय मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७०० किलोवाट प्रतिघण्टा पु-याउने, हाइड्रोजनलगायत सबै प्रकारका ऊर्जाको सम्मिश्रण र ऊर्जा बैंकका माध्यमबाट ऊर्जा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
निर्माणाधीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूका आयोजना(६४६ मेगावाट), निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजना (२ हजार ७७६ मेगावाट), स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट प्रस्तावित आयोजना (१ हजार ४९४ मेगावाट) र आगामी १० वर्षमा निर्माण गर्न सकिने ठूला आयोजनाहरू (९ हजार ८६१ मेगावाट) को कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै आगामी १० वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब १५ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य एमालेको छ ।
महिनावारी हुने उमेर समूहका देशभित्रका सम्पूर्ण महिलाका लागि स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिदको लागि वार्षिक १ हजार ५ सय रुपियाँ उपलब्ध गराउने । स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिनेछ ।
श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार रुपियाँ पु-याउने एमालेले जनाएको छ । साथै वर्षमा रोजगारी र स्वरोजगार गरी वार्षिक ५ लाखको दरले २५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट प्रत्येक वर्ष ३ लाख परिवारलाई रोजगारीबाट खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने एमालेको ग्यारेन्टी छ ।
राष्ट्रिय झन्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउने घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै, एमालेले पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर हुनेगरी विद्युतीय रेलमार्ग पनि सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।त्यसबाहेक सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने, ५ वर्षभित्र जेष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्ने, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमाा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने योजना एमालेको छ ।
प्रतिक्रिया