संसदीय अभ्यासमा थुप्रै अप्रत्याशित घटनाहरु खेपर हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पछिल्ला पाँच वर्ष मुस्किलले भुक्तान ग-यौं । यस अवधिमा प्रतिनिधिसभा राजनीतिक रुपले दुईपटक म-यो र कानुनी रुपले दुवै पटक ब्युँतियो । राजनीति र कानुनबीचको सम्बन्ध छुट्टै विवादको विषय हो, जुन त्यस अवधिमा पनि विवादास्पद भएर निष्कर्षविहीन रह्यो ।
राष्ट्र विकासको काम छोडेर सत्तारुढ दलभित्रै सत्ताको छिनाझम्टी गर्ने र अन्तत्वोगत्वा त्यही दल फुटेर विपक्षी दलसँग मिली गठबन्धनको सरकार बनाउने खेल कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुलाई रमाइलै भयो होला तर जनता र राष्ट्रको लागि त्यो घटना दुर्भाग्यपूर्ण थियो । राजनीतिक अर्थमा यो पाँच वर्षको अवधिमा लोकतन्त्र संकटग्रस्त नै रह्यो । जे होस्, अहिले संघीय र प्रादेशिक संसद्को लागि ताजा जनादेश लिन फेरि हामी आवधिक निर्वाचनमा होमिएका छौं । यस घडीमा हाम्रो सामुन्ने एक यक्षप्रश्न उभिएको छ– के आसन्न चुनावका माध्यमबाट अब देशमा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित होला ?
कानुनी छिद्र
व्यावहारिक हिसाबले संविधान भनेको राजनीति सञ्चालन गर्ने साधनको रुपमा भरसक सर्वसम्मति नभए पनि बहुसम्मतिबाट बनाइएको सबैले मान्नुपर्ने एक अकाट्य दस्तावेज हो । तर सैद्धान्तिक हिसाबले भाषामा लेखिने कुनै पनि कुरा यसै पनि अपूर्ण नै हुन्छ । किनभने भाषाले जीवन र जगत्का सम्पूर्ण कुरालाई पूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । त्यसमा पनि संविधान भनेको भाषामा लेखिएको एक यस्तो बहुअर्थी दस्तावेज हो, जसको व्याख्या त्यसलाई लागू गर्ने संस्था वा व्यक्तिको शक्तिको मात्रामा भर पर्ने गर्छ । यस अर्थमा हाम्रो संविधान पनि कुनै कमी नै नभएको पूर्ण संविधान हो भनेर ठोकुवा गर्नु भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति हुन सक्छ । यद्यपि दुईपटकसम्म संविधानसभाको चुनावमार्फत जारी गरिएको यो संविधान हालसम्मकै सर्वोत्तम मूल कानुन मानिएको छ ।
यसअघिका संविधानमा जस्तै यो संविधानमा पनि राजनीतिक विवाद गर्न सकिने छिद्रहरू बाँकी रहेछन् भन्ने कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गर्नु र दुवै पटक ब्युँतनुले प्रस्ट पारेकै छ । संसद् विघटन गर्ने सवाल कार्यकारी प्रमुखको विशिष्ट अधिकार हो भन्नु र सांसदहरुले संसद् पूरा अवधि बाँच्न पाउनु संसद्को अवशिस्ट अधिकार हो भन्नु व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको गम्भीर विवादको विषय थियो । यो विषय सिद्धान्ततः राजनीतिक विवाद थियो तर सोही विषय न्यायपालिकाले निरुपण गरिदिनुपर्ने विषय बन्यो, जसले अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पनि विवादमा तान्यो । संसद् विघटनजस्तो विषय फेरि पनि विवादको विषय बनिरहनु संविधान बनाउँदा सबै भ्वाङ प्वालहरु टाल्न खोज्दाखोज्दै टाल्न नसकिएको छिद्र हो भन्न सकिन्छ ।
पछिल्लो संसद् विघटन र पुनस्र्थापनाको घटनामा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए, जसले संविधानका प्रावधान हेरेर भन्दा पनि संसद् विघटन गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतका नजिरको आडमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । अर्कातिर संसद्मा बहुमत सांसद थिए, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई अल्पमतमा पारेर अर्को प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्ने अधिकार राख्थे ।
यी दुवै पक्षका अधिकारका बारेमा संविधानले किटानीका साथ केही नभनेकोले शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थाको कदम निर्णायक हुन सक्ने अवस्था थियो, जसलाई न्यायालयले व्याख्या गरी संसद् पुनस्र्थापनाको आदेश मात्र दिएन दोस्रोपटक त प्रधानमन्त्रीकै नाम किटानसमेत गरेर फैसला ग-यो । न्यायालयको उक्त फैसला चित्त नबुझी तत्कालीन सत्तारुढ दलले आलोचना गर्दै रह्यो ।अदालतको फैसलाको आलोचना हुनु स्वयम् अदालतको दोष हुन सक्दैन बरु संविधानकै अपूर्णता हो । उही फैसला वैकल्पिक सरकार बनाउने शक्तिका निम्ति स्वागतयोग्य हुनु तर सत्तारुढ दलका लागि आलोचनायोग्य हुनुको कारण संविधानकै एक छिद्र हो भन्न सकिन्छ ।
तत्कालीन सत्तारुढ दलका लागि न्यायालयको फैसला मान्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन । विकल्प नभएर फैसला मान्नु र सम्मानपूर्वक अदालतको फैसला मान्नु अलग कुरा हुन् । यस्ता सवाल संविधानका छिद्र हुन् कि राजनीतिक अपसंस्कृतिका द्योतक हुन्, व्यापक छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने थियो तर त्यसो भएन । निरुपण नगरी नहुने यस्तो गम्भीर विवाद यसपटक पनि थाती नै रह्यो, जुन अर्को कुनै पनि बेला राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्न सक्छ ।
राजनीतिक अपसंस्कृति
तर राजनीतिक अस्थिरताको दोष संविधानलाई मात्र दिएर पन्छिन मिल्दैन । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता मुख्यरुपमा प्रमुख नेपाली राजनीतिज्ञहरुको दोष हो र केही हदसम्म विकृत राजनीतिलाई जानेर वा नजानेर समर्थन गर्ने नेपाली नागरिकहरुको पनि दोष हो ।विगतमा शाह वंशको राजतन्त्र र राणाकालीन निरङ्कुशतन्त्र त खुनखराबीमै बितेकै थिए तर त्यसपछिका लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक व्यवस्थाका कुनै वर्ष पनि राजनीतिक विवाद नभएका वर्ष रहेनन् ।
कहिले प्रजातान्त्रिक समाजवाद र नयाँ जनवादका विषयहरु तीव्र विवादका विषय बने भने कहिले कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रहे । जुन विवाद भए पनि अन्तर्यमा तिनीहरु सत्ताकै खोसाखोसमा केन्द्रित रहे । राष्ट्रको समग्र विकास र सामाजिक परिवर्तन राजनीतिको मूल ध्येय हुनुपर्नेमा कहिले कानुनी आडमा र कहिले कानुन मिचेर पनि केवल सत्ताप्राप्तिमा केन्द्रित रहनु राजनीतिक अपसंस्कृति हो । यो क्रुर बाध्यताबाट अहिले पनि हामी गुज्रनुपरिरहेकै छ ।
तीस वर्षको अवधिमा एकातिर प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद् विघटन गर्नु र अर्कातिर संसद्ले पटक–पटक प्रधानमन्त्री फेर्ने खेल खेल्नु पनि गम्भीर राजनीतिक अपसंस्कृति हो । दुर्भाग्यवश हाम्रो देशमा त्यही भएको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि गठन भएको जननिर्वाचित संसद्लाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विघटन गरे । त्यसपछिका वर्षहरुमा कहिल्यै स्थिर सरकार बन्न नसकी राजनीतिक अस्थिरताले ग्रस्त भएको देशमा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि संसद् र सरकार विघटन गरी केहीबेर अप्रजातान्त्रिक सरकार चलाए । सबभन्दा पछिल्लोपटक लगभग दुई तिहाइ बहुमतले गठन भएको नेकपाको सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसद् विघटन गरे तर पनि संसद्ले अर्को सरकार बनायो । यी घटना राजनीतिक अपसंस्कृतिकै उपज हुन् भन्न सकिन्छ ।
अबको सम्भावना
आसन्न चुनावमा पनि दुई ठूला राजनीतिक दलहरुले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन् । उनीहरु सिद्धान्त–निष्ठागत पार्टी हुन् भने अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गरेर भए पनि चुनाव जित्नै किन प-यो ? उनीहरुले भन्लान्– हामीले साझा सवालमा गठबन्धन गरेका हौँ तर कुनै पनि स्वतन्त्र विचारकका आँखामा त्यो कुरा सोझासाझा मान्छेलाई भ्रममा पारेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने चालबाजी मात्र हो । सहजै भन्न सकिने कुरा के हो भने, यसपटकको चुनावमा पनि दुवै प्रमुख दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने देखेर आफ्ना अनुकूलका साना दलसँग गठबन्धन गरेका हुन् ।
अल्पकालीन गठबन्धन सर्वथा अनुचित होइन तर राष्ट्र र जनताको भलाइका निम्ति यी गठबन्धन गरिएका होइनन् । धेरैलाई थाहा छ, यिनीहरुले गठबन्धनको बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने मनसायले मात्र त्यसो गरेका हुन् । तर यस्तो गठबन्धन एकदम लुलो हुन्छ र कुनै पनि बेला भत्किन सक्छ, जुन कुरा चुनावको बेला जसपा र लोसपाले गरेको निर्णयबाट नै थाहा हुन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा हाम्रासामु दुईमात्र विकल्प छन् ।
एक, संविधान संशोधनको दीर्घकालीन उपाय र अर्को यसै चुनावमा दुई ठूला पार्टीमध्ये आफूलाई मन परेको एउटा रोज्ने र पटक–पटक गठबन्धनको स्थान बदलेर अस्थिरताको कारक बनेका कुनै पनि अर्को पार्टीलाई मत नदिने । पहिलो कुरा, तत्कालका लागि सम्भव छैन । किनभने राजनीतिक अस्थिरताको कारक रहेका संविधानका छिद्र पहिचान गरेर तिनलाई हटाउन छिटो र सजिलो हुँदैन । दोस्रो कुरा, कतिपय साना राजनीतिक दललाई मन पर्दैन र संविधानको मर्म पनि त्यो होइन । तर अलोकप्रिय भए पनि नेपालको सन्दर्भमा यो झन् बढी अनिवार्यजस्तो हुँदै गएको छ ।