कांग्रेसको घोषणापत्रमा फिल्म र कला क्षेत्र


नेपाली कांग्रेसले आगामी मंसिर ४ गते हरूने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणापत्रमा भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा बहरूमत ल्याई सरकार बनाउन सके लागू गर्ने भन्दै घोषणापत्रमा भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी समेटको हो। पटक-पटक सरकारमा रहेको र वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले नेपाली भाषा, साहित्य, कला सस्कृति, संगीत, फिल्म, रगंमञ्च लगायतका क्षेत्रसित सम्बन्धित दर्ता तथा निमरण इजाजतपत्रको प्रक्रियामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिनरूका साथै यस क्षेत्रमा लाग्दै आएका सबै खालका सेन्सरसिप एवं बन्देज खारेज गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

फिल्म निर्देशक मीनबहादरू र भाम, साहित्कारहरू विष्णरूविभू घिमिरे र श्रवण मरूकारुध्रसमेत सदस्य रहेको कांग्रेसको घोषणापत्र निर्माण समिति २०७९ ले नाफामूलक व्यवसायिक एवं वित्तीय संस्थाले खर्च गर्दै आएको सीएसआर अन्तर्गतको १५ प्रतिशतमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम साहित्य, कला र संस्कृतिका क्षेत्रमा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ। नेपाली फिल्म र सम्बन्धित क्षेत्रलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमातहत राखिने र यसको नियमकारी संस्थालाई राष्ट्रिय चलचित्र आयोगको स्वरूपमा रूपान्तरण गरी पूर्ण स्वायत्त बनाइने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

घोषणापत्रमा नेपाली भाषा साहित्य तथा कला संस्कृति, संगीत, फिल्म, रगंमञ्चलगायतकाक्षेत्रका स्रष्टा सर्जक कलाकारलाई सम्मान पुरस्कार र संरक्षणको व्यवस्था गरिने, यी क्षेत्रको संरक्षण, संवद्र्धन एवं प्रवद्र्धन गर्न यस क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै स्रष्टा सर्जकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर वृति विकासका साथमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न गराउन, विभिन्न सभा सम्मेलन गोष्ठी सभा कार्यशाला, अध्ययन अनुसन्धान र प्रदर्शनीको व्यवस्था गरिने, सरकारको प्रत्यक्ष लगानी एवम संलग्नतामा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्टिझय स्तरका महोत्सवको आयोजना गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, सातवटै प्रदेशमा भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संगीत, फिल्म, नाटक प्रदर्शनका लागि प्रेक्षालयको व्यवस्थापन गरिने, विभिन्न जातजाति, समुदाय र भूगोलको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति संगीत एवं इतिहास झल्कने कम्तिमा प्रदेशस्तरीय एक संग्रहालय खोलिनेछ, यथासक्य स्थानीय निकायमा यसको निरन्तरतालाई जोड दिइने, नेपालका सबै जातजातिका भाषाहरूमा पाठ्यक्रम निर्माण र पठनपाठनको व्यवस्था गरिनुका साथै उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने, विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय सम्मका पाठ्यक्रममा नेपाली साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास, एवं ज्ञान विज्ञानका विषयवस्तु समाहित गरी समय सापेक्ष परिष्कार र परिमार्जन गरिने पनि घोषणापत्रमा जनाइएको छ।

त्यस्तै, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत देशका महङ्कवपूर्ण प्राज्ञिक संघ+सस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिने र प्रदेशस्तरीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान एकøपता दि™दै सुव्यवस्थित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।स्रष्टा सर्जकको प्रतिलिपि अधिकारलाई कानुनीरूपमा थप मजबुत बनाउँदै पूर्णरूपमा कार्यन्वयन गराइने र स्रष्टा सर्जकको सार्वजनिक प्रयोग हुँदा प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार एवम् रोयल्टी कानुनबमोजिम अनिवार्य पाउने व्यवस्था मिलाइने, संगीत रोयल्टीको व्यवस्थाको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गरिने, यसैगरी, लोपोन्मुख लोक संगीत सम्पदाको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमा गरिने, नेपाली भाषा, साहित्य, कला संस्कृति, फिल्म, मूर्तिकला, हस्तकला, काष्ठकला,तथा वास्तुकलाका कुनै पनि सामग्री, सूचना र रचना नेपालबाहिर निर्यात गर्दा अर्को राष्टझस™ग समानताका आधारमा गरिने र कर छुटको व्यवस्था गरिनेसमेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ।