रूपन्देहीका राजु गुरुङद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

 काठमाडौं । 

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रूपन्देही क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

गुरुङले कार्यालयको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै बिहीबार रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटमा निर्वाचन आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, सिद्धार्थ बैंक, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ र मुख्य जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रूपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परेको भन्दै कार्यालयले मंगलबार राति साढे ११ बजे सूचना निकालेर गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेका गुरुङले एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो । तर, निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपालीले कसैको निहित स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गराएको गुरुङको जिकिर रहेको छ । आफूविरुद्ध निर्वाचनको अधिकृतको कार्यालयमा कुनै उजुरी वा दाबी विरोध नपरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा उम्मेदवार खारेज गर्ने निर्णय कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा नपरेको उल्लेख गरिएको छ ।

क्षेत्राधिकारमा नपरे पनि उम्मेदवार खारेज गरी शक्तिको दुरूपयोग गरिएको गुरुङको जिकिर रहेको छ । कार्यालयको निर्णयलाई स्वीकार गरी कसैको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरेको अनुचित र बदनिययपूर्ण कार्य रिट निवेदनमा भनिएको छ ।कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आफू नभई आफू सेयर सदस्य रहेको कम्पनी मात्रै परेकाले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न पनि माग गरिएको छ । कुनै कम्पनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्दैमा व्यक्तिलाई पनि त्यसको भागीदार बनाउने कुरा कानुनतः नमिलेको र कम्पनीका सेयर सदस्य नै कालोसूचीमा परेकोसरह हो भनेर अनुमान गरी निर्णय गर्ने अधिकार कार्यालयलाई नरहेको भन्दै सो निर्णय बदर गराउन पनि माग गरिएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।रिट निवेदनमा भनिएको छ, दाबी विरोध नै नपरेको अवस्थामा भएको निर्णय सो आधारमा समेत खारेज भागी रहेको छ । साथै निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा १५ ले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार केवल निर्वाचन आयोगलाई मात्र दिएको छ ।

निर्वाचनमा चुन्न र चुनिन पाउने अधिकारको समेत उल्लंघन भएको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षीको काम कारबाही प्रथम दृष्टिमा नै खारेज भागी रहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रिटमा तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्ने गरी आदेश दिन पनि आग्रह गरिएको छ । अदालतमा विचाराधीन भएको मुद्दालाई आधार बनाएर प्रक्रिया नै पूरा नगरी उम्मेदवारी खारेज भएको भन्दै अदालतले न्याय दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको उम्मेदवार गुरुङले बताउनुभयो ।