टुकुचा खोलामाथिको संरचना नभत्काउन जारी अन्तरकालीन आदेशले पायो निरन्तरता

0
Shares

काठमाडौं । 

उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला मिचेर बनाएको संरचना नभत्काउन काठमाडौं महानगरपालिकको नाउँमा जारी अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाएको छ ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बुधबार अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । अदालत असोज २ गते सो आदेश जारी गरेको थियो । गत असोज ७ को आदेशअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले बुझाएको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन मन्त्रालयमा पत्राचार नगएपछि सो आदेशले निरन्तरता पाएको हो । अदालतले हिजो दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

इजलासले मन्त्रालयको पूर्व आदेश अनुसारको मन्त्रालयको प्रतिवेदन प्रतिलिपि र महानगरपालिकाबाट मुद्दामा पेस गरिएको लिखित जवाफको प्रकरण नम्बर २.१ मा उल्लेख भएअनुसारको कागजात तीन दिनभित्र झिकाउन सबै मुद्दाका पक्षधरहरूसंग कार्तिक १ गते छलफल गर्ने आदेश दिएको छ ।
महानगरपालिकाले लिखित जवाफमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा मन्त्रिपरिषदबाट ०६५ मङ्सिर १ मा भएको संशोधनको प्रावधानलाई आधार बनाएको उल्लेख गरिएको थियो । सोको प्रमाणित प्रतिलिपि वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा झिकाइने छ ।

महानगरपालिकाले टुकुचा खोला मिचेर बनाइएका संरचना धमाधम भत्काइरहेको स्थितिलाई मध्यनजर गरी अदालतको यसअघिको आदेशमा भनिएको थियो– ‘निज निवेदकहरूमाथि उल्लिखित जग्गामा बनेको घर कानुनबमोजिम रित नपु¥याई वा उचित क्षतिपूर्ति नदिई भत्काउने कार्य नगर्नु – नगराउनू भनी अल्पकालीन आदेश दिइएको छ ।’

महानगरपालिकाले जय नेपाल सिनेमा हलमा बनेका संरचना र लक्ष्मी बैंकको संरचना खनेर टुकुचा खोला निकालेको थियो । प्रक्रियाबमोजिम नक्सा पास गरेको र निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र समेत लिएको देखिएकाले तत्काल संरचना नभत्काउन अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । निवेदकहरूले महानगरपालिका–७ को कित्तानम्बर ३०३८ र ३०३९ को १० आना बढी जग्गा २०५३ सालमा किनेर त्यसमा घर बनाउन महानगरबाटै भवन निर्माणको इजाजत लिएको प्रमाण पेस गरेका थिए । त्यसका साथै कित्तानम्बर ७ को ९ आनाभन्दा बढी जग्गामा भएको घरसमेत २०६८ सालमा किनेर भोगचलन गर्दै आएको देखिएको अदालतले जनाएको छ । आफूहरूले किनेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा बनेका घर महानगरपालिकाले कानुनी प्रक्रिया नपु-याई र क्षतिपूर्ति नदिई हटाउन लागेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।