परामर्श नगरी सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन सक्दैनौ

 –ऐन विपरित चिकित्सा शिक्षा आयोग कार्यकारीको निर्णय

–चार मन्त्रालयलाई पत्राचार, चार कर्मचारी अलपत्र, करारका कर्मचारीलाई मोज

 काठमाडौं ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत कार्यकारी समितिको बस्दै नबसेको बैठकको निर्णय उल्लेख गर्दै सरकारले सरुवा गरेको ४ कर्मचारीको हाजिर नगराएको खुलेको छ ।

सरकारको निर्णय अटेर गर्ने तर सरकारी सुविधा दुरूपयोग गर्ने उपाध्यक्षसहित आयोगका निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले गरेका छन् । हाल सरुवा भइसकेका सदस्य सचिव डा. भोजराज काफ्ले र उपाध्यक्ष गिरीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै मंगलबारदेखि कर्मचारीले ‘काम बन्द’ गरेका छन् । यो क्रम हिजो बुधबार पनि जारी रहेको थियो ।

‘हामी बुधबार कार्यालय आएका थियौं, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म काम नगर्ने अडान जारी राखेका छांै’ –एक कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने ।आयोगको उपाध्यक्ष डा. गिरीले कानुनको बर्खिलाफमा शिक्षा र सामान्य मन्त्रालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिन नसकिने भन्दै चार मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको खुलेको छ ।

भदौ २३ गते बैठक बसेर त्यसको निर्णय ३० गते पठाएको जनाएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार २३ गते कार्यकारी समितिको बैठक बसेको प्रमाण फेला परेको छैन । आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रकृति संवेदनशीलता, कार्यबोझ आदिका कारण कर्मचारीको हेरफेर गर्दा आयोगको परामर्श लिनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

पत्रमा आयोगको संगठन संरचना स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा बिनापरामर्श कर्मचारी सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नसकिने उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीको विषयमा सदस्य सचिवले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै उपाध्यक्ष डा. गिरी आफैंले हस्ताक्षर गरी मन्त्रालयमा पत्राचार गर्नुभएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीले आयोगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सदस्यसचिव शिवप्रसाद सापकोटालगायतका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘आयोगको परामर्शबिना कर्मचारी सरुवा कारण हामीले हाजिर नगराएका हौं’ –उपाध्यक्ष डा. गिरीले भन्नुभयो । कानुन बुझेका र लामो समयसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागेका चार निर्देशकहरूले यो विषयमा उपाध्यक्ष डा. गिरीलाई सल्लाह दिन सक्ने आँट गरेका छैनन् । ६ सदस्यीय कार्यकारी समितिको सदस्य सचिव डा. काफ्ले रहने व्यवस्था छ ।

‘उपाध्यक्ष र सदस्य सचिवको निर्णयलाई सीधै सदर गर्ने निर्देशकज्यूहरूले कर्मचारीको कुरा सुन्नै चाहनुभएको छैन’ –कर्मचारीको भनाइ छ । कार्यकारी समितिमा प्राडा दिलीप शर्मा, प्राडा रमेशप्रसाद आचार्य, प्राडा संघरत्न वज्राचार्य र प्राडा आरती खनाल शाह हुनुहुन्छ ।
उहाँहरूलाई उपाध्यक्षले कारबाही गर्न सक्ने डरले यस्तो गम्भीर र ऐनको विपक्षमा गरेको निर्णयको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्न । आयोगले हाजिर भएर मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेका सदस्य सचिव सापकोटा, नयाँ सिर्जित (रिक्त) सूचना प्रविधि निर्देशक पदमा सरुवा हुनुभएका अनुप न्यौपाने, कम्प्युटर इन्जिनियर समिर थापा, आयोगका नायब सुब्बा सुष्मा काफ्लेको स्थानमा सरुवा हुनुभएका सोही पदका उत्तम श्रेष्ठ र कम्प्युटर अपरेटर विद्या दाहाललाई हाजिर गराइएको छैन ।

जर्मन भ्रमणमा रहनुभएका सदस्य सचिव डा. काफ्लेले उपाध्यक्षको निर्देशनमा हाजिर गराउनुभएको छैन । आयोगमा सरुवा भएका कर्मचारी आयोगको बाहिर आएर जाने गरेका छन् । दैनिक ज्यालादारी र आफूखुसी कर्मचारी राख्न पल्केका सदस्य सचिवकै कारण आयोगको काम ठप्प भएको हो । सदस्य सचिवको सरुवा र भइसक्दा पनि उपाध्यक्ष डा. गिरीले रोकेर राख्नुभएको छ ।आयोगले आफ्नो निर्णय नसच्याएसम्म कुनै पनि काम गर्न नदिने भन्दै कर्मचारीले दुई दिनदेखि काम ठप्प पारेका छन् । आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नचाहने उपाध्यक्ष डा. गिरी र मन्त्रालयका सहसचिव डा. काफ्लेलाई के कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीले पर्खिरहेका छन् । आयोगमा भएको ‘काम रोक’ विषयमा जानकारी लिन आयोगका प्रवक्ता सेमन्तराज कोइरालासँग पटकपटक जानकारी लिन खोज्दा मोबाइल स्विच अफ थियो ।

मन्त्रालयले भदौ २० गते आयोगका सदस्य सचिव एवं मन्त्रालयका सहसचिव डा. काफ्लेलाई इभेन्ट परियोजना प्रमुख र सहसचिव शिवप्रसाद सापकोटालाई आयोगमा सरुवा गरेको थियो । सरुवा भएकामध्ये सदस्यसचिव सापकोटाले असोज ११ गते आयोगमा हाजिर गरिसक्नुभएको छ । तर, सदस्यसचिव काफ्लेले उपसचिव अनुपचन्द्र श्रेष्ठलाई निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मा दिएर जर्मन भ्रमणमा निस्कनुभएको छ । विदेश भ्रमणमा गएका सदस्यसचिव काफ्ले प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रदेश सचिवमा सरुवा भइसकेका छन् ।