निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्ने अन्तिम तयारी

काठमाडौं । 

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गर्ने खर्चको अधिकतम सीमा तोक्ने विषयमा अन्तिम तयारी गरेको छ ।आउँदो मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा गर्ने खर्चको हद तोक्न आयोगको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

आयोगले दुवै तहको निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको मनोनयन यही असोज २३ गते तोकेको छ । यसले गर्दा आयोगले एक, दुई दिनमै राजनीतिक दल र उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च तोक्ने सम्भावना रहेको छ । आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ मा निर्वाचन खर्चको हद तोक्ने आयोगले तोक्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गर्न पाउने खर्चको अधिकतम हद तोक्ने भनिएको छ ।

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको अधिकतम २५ लाख रुपियाँ तोकिएको थियो तर पनि उम्मेदवारहरूले १ करोड रुपियाँ बढी खर्च भएको सार्वजनिक रूपमा नै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।राजनीतिक दलहरूले विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा तोकिएको खर्चको हद बढाउनुपर्ने, फरक–फरक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एउटै खर्च सीमा हुन नहुने सुझाव आयोगलाई दिएका थिए । विगतको खर्चको सीमालाई लिएर उठेका प्रश्न, दलहरूले आयोगलाई दिएका सुझाव र आयोगको अध्ययनका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा संशोधन गर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।

विभिन्न गुनासो, सुझावलाई मध्यनजर गरेर आयोगले निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता र मतदान केन्द्रका आधारमा उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोक्ने गरी खाका तयार गरेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ रहेको छ । ‘यसपटकको निर्वाचनमा १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले गर्न सक्ने खर्चको सीमा फरक हुन सक्छ’ – उहाँले भन्नुभयो । खर्चको सीमा तोकिएपछि आयोगले सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।
त्यस विषयमा निर्णय गर्न आयोगले मंगलबार विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा तोकिएको खर्चको अधिकतम सीमालाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

पछिल्लो समयमा उम्मेदवार गर्ने खर्च निकै बढ्दै गएको र यसलाई निर्वाचनको विकृति मात्र नभई भ्रष्टाचारको मुख्य कारक रूपमा औंल्याउँदै आएको स्थितिमा आयोगले उम्मेदवारलाई तोकिएको चुनावी खर्चको सीमालाई कसरी पालना गराउने भनेर गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताउँदै आएको छ ।सीमाअनुसार उम्मेदवारले खर्च गरे, नगरेको बारेमा आयोगले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।

निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्चको अनुगमन गर्नका लागि आयोगका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत विभिन्न सरकारी निकाय परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ ।फेसबुक, टिकटकबाट पनि उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसार गर्ने भएकाले त्यसको अनुगमनका लागि गुगलसँग एक किसिमको सम्झौता भएको जनाउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो– ‘कुन उम्मेदवारले कति खर्च गरेको भन्ने कुरा यकिन गर्नका लागि गुगलसँग एक किसिमको सम्झौता भएको हो । उम्मेदवारले दिएको खर्च विवरण र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारप्रसारमा भएको खर्च तुलना गर्नेछौं ।’

सोही ऐनको दफा २५ मा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भर्पाइसहित आयोगले तोकेको कार्यालयमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई ६० बुँदे निर्देशन

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगले मंगलबार ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउनका लागि निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा भएका कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन र परिपालना गर्न निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम मंगलबार बसेको बैठकले निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।