सामान्य भाषामा अग्राधिकारको शाब्दिक अर्थ हुन्छ– पहिलो अधिकार । बिरामी सबै हुन्छन् । जब मानिसमा सामान्य अवस्थाको बिरामी रुघा–खोकी हुन्छ, उनीहरु घरमा आफैँ उपचार गर्छन् । तर जब मानिस अधिक ज्वरो आउनेजस्तो बिरामी हुन्छन् तब चिकित्सकसँग सल्लाह लिन्छन् ।
ती चिकित्सकबाट ठीक हुन नसक्ने र हालत झन्–झन् बिग्रन थालेमा तिनै चिकित्सकले आपतकालीन उपचारको लागि जान सिफारिस गर्छन् । हाम्रा कानुन–बिरामीको हालत पनि उस्तै छ । यहाँ पनि सामान्य कानुनी चिकित्सक अर्थात् कानुन व्यवसायीले समाधान गर्न नसकेको मुद्दा (विषयवस्तु)को अविलम्ब उपचार गर्न नसकेमा मृत्यु हुन सक्छ । यस अवस्थाको मुद्दालाई आपत्कालीन न्यायकक्षमा राखेर समयमा न्याय दिई मृत्यु हुनबाट बचाउनुपर्छ ।
याद रहोस्, शरीरको कुनै अंगको विशेष ठाउँमा आकस्मिक चोट लागेमा मानिसको मृत्यु हुन सक्छ र भइरहेको पनि छ । कुनै मानिसलाई हाकिमले डाँटेको भरमा मृत्युु भएको छ भने कोही छातीबाट गोली निस्केको भए पनि बाँचेका छन् । तसर्थ हरेक मुद्दाभित्र आपत्कालीन अवस्था आउन सक्छ ।
यो आपत्कालीन अवस्थालाई नै न्यायको भाषामा अग्राधिकार (प्राथमिकता) भनिन्छ । त्यो मुद्दा अर्थात् विषयवस्तुलाई अन्य मुद्दाभन्दा अग्राधिकार दिई अग्राधिकारको इजलासमा राखेर तुरुन्त फैसला गरी मृत्यु हुनबाट बचाउनुपर्दछ । त्यसै कारण हाम्रा कानुनका सूक्ति (भारत देशका मद्रास उच्च अदालतका मुख्यन्यायाधीश मुनिश्वरनाथ भण्डारी) भन्छन्, ‘ढिलो न्याय गर्नु भनेको न्याय नदिनु हो याने न्यायरूपी मानिसलाई मार्नु हो ।’ यो नै विधिशास्त्रीय सिद्धान्त हो । अब हाम्रो देशमा न्याय जगत्ले कुन किसिमको यस अग्राधिकारको उपचारलाई लिएको छ, हेरौँ ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ को नियम ७३ ले भन्छ: अग्राधिकार दिई मुद्दा पेस गर्न आदेश दिन सक्ने ः (१) कुनै मुद्दा सार्वजनिक महत्वको भएको वा विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय हुन आवश्यक छ भन्ने लागेमा सम्बन्धित इजलास वा पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले त्यस्तो मुद्दामा अग्राधिकार दिई पेस गर्न आदेश दिन सक्नेछ । (२) सार्वजनिक हक वा सरोकारको मुद्दामा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा म्याद नाघेपछि विवादको गम्भीरता र सोबाट सर्वसाधारणलाई परेको वा पर्न सक्ने तत्कालीन असरलाई विचार गर्दा सो विवाद शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई लगातार सुनुवाइ गर्न सक्नेछ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ को दफा १७० लाई अवलोकन गरौँ । उपदफा १७० (१), (२), (३) ले प्राथमिकताक्रम अनुसारका मुद्दाहरू र तिनमा भएका केही थप कानुनको बारेमा भनेका छन् तर सोही दफा १७० को उपदफा (४) ले भन्छ: उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न सक्नेछ ।
त्यसै गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ को दफा २७० को भनाइ यस प्रकार छ । मुद्दा हेर्दाको प्राथमिकताक्रम : ऐनको दफा २७० लाई अवलोकन गरौँ । उपदफा २७० (१), (२) प्राथमिकताक्रम अनुसारका मुद्दाहरू र तिनमा भएका केही थप कानुनको बारेमा भनेका छन् तर सोही दफा २७० को उपदफा (३) ले भन्छ: उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न सक्नेछ ।
तर हाल माथि लेखिएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐनको दफा १७० मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐनको दफा २७० लाई मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन–२०७५ द्वारा झिकिएको छ । यो ऐनको दफा किन झिकिएको छ, बुझ्न कठिन भएको छ र अग्राधिकारको विधिशास्त्रीय परिभाषा नष्ट भई मनोमानी ढंगले ‘अग्राधिकार’लाई सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४ को नियम ७६ को उपनियम (५) (भ) मा राखिदिएको पाइन्छ । र, उच्च अदालत नियमावली–२०७३ को नियम ८४ लाई दोस्रो संशोधन–२०७६ गरी नियम ८४ को उपनियम (३) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित प्राथमिकता प्राप्त मुद्दाअन्तर्गत (ध) मा राखेको पाइन्छ ।
यसरी किन हटाइयो ? विधिशास्त्र र संविधान विज्ञको सामुन्ने ठूलो प्रश्न खडा भएको छ । जसरी बीउबाट बोटको जन्म हुन्छ र ती बोटभित्र फेद, हाँगो, पात, फल आदिको क्रमशः जन्म हुन्छ त्यसरी नै हाम्रो विधिशास्त्रअन्तर्गत संविधान र संविधानको अन्तर्गत ऐन, ऐनको अन्तर्गत नियम, नियमको अन्तर्गत उपनियम आदिको जन्मक्रमानुसार जन्म हुन्छ । सबै कानुनहरू एक–अर्काको पूरकको रूपमा कार्य गर्दछ ।
यी सबै कारणले गर्दा कानुनलाई विज्ञान भनिन्छ । हाम्रो संविधानको धारा १ ले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ कि यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । यसले क्रमबद्धताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानको धारा १२६ ले मान्य सिद्धान्त प्रयोग गर्नेले सिद्धान्तका सागरको रूपमा विधिशास्त्रलाई इंगित गरेको छ । संसारमा कुनै पनि देश तथा विद्वानहरूले ऐन, नियम मात्रको भरमा ठीक कानुनी उपचार प्रदान गर्न सक्दैन । बिरामीको रोग अनुसार औषधि दिनु जरुरी पदछ ।
केही सीमित ऐन–नियमरूपी औषधि सबैको सबै रोगको औषधि हुनै सक्दैन । असीमित ऐन–नियम बनाउन सकिँदैन । हाम्रो सामुन्ने सीमित कानुनी दबाईको रूपमा ऐन, नियम, उपनियम आदि छन् भने असीमित कानुनी दबाईको रूपमा संविधान र विधिशास्त्र छन्, जसले सबैलाई सबै रोगअनुसारका सिद्धान्तका दबाईहरू दिने सामथ्र्यता जनाएको छ तर हाम्रो देशमा कुनै कानुनी रोग आउनासाथ ऐन, नियमको आधारमा मात्र कानुनी उपचार गर्दछौं, संविधान र विधिशास्त्रलाई छुनै चाहँदैनौँ । यसले गर्दा गलत उपचारको कारण मुद्दाको संख्या घट्नुको साटो दिनका दिन बढिरहेको छ । घर–घरमा झगडा भई परिवार, देश र समाजभित्रको कुशल वातावरण पाउन गाह्रो भैरहेको छ ।
आज जुन ‘अग्राधिकार’लाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्ने हो, त्यसलाई जथाभावी ठाउँमा राखेको पाइन्छ र भएको ठीक कानुन दफा २७० र १७० लाई हटाउँदा यसले यो प्रमाणित भएको छ कि अग्राधिकारको आदेश जथाभावी दिने गरेको छ । यसलाई मूल्यहीन अवस्थामा लगेको छ । अर्कोतर्फ गणतन्त्र जो विधिशास्त्रीय रूखरूपी राज्यको कुशल फल हो, सामन्तीहरूले गणतन्त्रलाई बदनाम गराउन तल्लीन छन् । साप्ताहिक सूचीको कानुन सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा फरक–फरक ठाउँमा राखेकोले सर्वोच्च अदालतमा अ.ब. १७ नं. अन्तर्गत दायर भएका थुनुवाका निवदेन साप्ताहिक सूचीमा नराखे पनि दैनिक पेसी सूचीमा राख्न सकिन्छ भने उच्च अदालतमा साप्ताहिक सूचीमा राखेकै हुनुपर्छ । यस्ता विधिशास्त्र र संविधानसँग बाझिएका ऐन–नियम धेरै छन् । ती अब प्रयोग गरिने मिति सकिएको दबाईको रूपमा छन् ।
हाम्रो देशमा विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको रूपमा रहेका सिद्धान्तहरू जस्तै– आवश्यकताको सिद्धान्त आदिलाई ठूलाबडाको मुद्दामा मात्र प्रयोग गरेको पाइन्छ । अन्यको हकमा प्रयोग मिति सकिएको दबाईको रूपमा रहेका कानुनको भरमा गलत इलाज भई जीवनभर हामी र हाम्रो सन्तानलाई मन्द जहर पान गर्न बाध्य बनाएको छ । अब हाम्रो देशमा कानुन विज्ञहरू विशेषतः मास्टर तथा पीएचडी स्तरका विद्वानहरूले आफूले आर्जन गरेको विधाको प्रयोग गर्ने बेला आएको छ । अब नियम–ऐन मात्रै हैन, संविधान तथा विधिशास्त्ररूपी दबाईको पनि प्रयोग गर्न जरुरी छ । सिद्धान्तको विपरीत झिकिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ को साबिक दफा १७० उपदफा (४): ‘उपदफा (१), (२), र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न सक्नेछ ।’
त्यसै गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ को साबिक दफा २७० उपदफा (३) ‘उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र औचित्य हेरी कुनै मुद्दालाई प्राथमिकता दिई कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न सक्नेछ’ लाई पुनर्जीवित गरी विधिशास्त्रीय अग्राधिकारलाई जन्म दिन जरुरी छ र जबसम्म विधिशास्त्र र संविधान सम्मत ऐन–नियमहरू बन्दैनन् तबसम्म ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ प्रयोग गरी न्याय दिन जरुरी छ, जसले गर्दा कैदीको रूपमा रहेको कानुनभित्र स्वतन्त्रताको एउटा अंकुरित बीउको जन्म हुन सकोस् ।
(लेखक अधिवक्ता तथा इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।)