७ सदस्य पूरै कार्यकाल विपक्षी बेञ्चमा

हेटौंडा ।

असोज १ गतेबाट वागमती प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल (२०७४–२०७९) पूरा भएको छ ।
प्रदेशसभाको यस कार्यकालमा तीन सरकार गठन भए । १ सय १० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा फरकफरक पार्टीका ७ सदस्यले पूरै कार्यकाल विपक्षी बेञ्चबाट भूमिका खेले भने बाँकी सदस्य कहिले सत्तापक्ष र कहिले प्रतिपक्षमा रहे । पटकपटक गरेर ३७ सदस्य प्रदेशको कार्यपालिका (मन्त्री) को भूमिकामा रहे ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम २०७४ को आमनिर्वाचनमार्फत् मुलुकमा तीन तहका सरकार निर्माण भयो र संघीयता लागु भयो । तत्कालीन विवेकशील साझा पार्टीले ‘लोकतन्त्रका लागि नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानपछि संविधानसभाबाट मुलुकले संघीय राज्यव्यवस्थासहित नयाँ संविधान पाएको’ उल्लेख गर्दै आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धतापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक ग-यो । र, संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निर्वाचनमा भाग लियो ।

निर्वाचनमा पार्टीले प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ १ लाख २४ हजार ४ सय ४२ मत प्राप्त ग¥यो । यही मतादेशका आधारमा पार्टीका तर्फबाट आफ्नो नेतृत्वमा ३ सदस्य वागमती प्रदेशसभामा गएको सांसद रमेश पौड्यालले आफ्नो ‘रिपोर्ट कार्ड’ मा उल्लेख गर्नुभएको छ । यसबीच विभाजन–एकीकरण–विभाजन-ध्रुवीकरणको उतारचढाबबाट पार्टी गुज्रियो र पछिल्लो समयमा पार्टीभित्र नेपालको संविधान, २०७२ ले सुनिश्चित गरेका उपलब्धिलाई स्वीकारे गरेर अघि बढ्ने कि २०७२ को संविधानभन्दा पनि पछाडि फर्कने भन्ने टकराब देखापरेको उहाँको रिपोर्ट कार्डमा उल्लेख छ ।

‘जनआन्दोलनका उपलब्धि मान्छौं, व्यवस्था होइन । नागरिकको अवस्था फेर्छौं भनेर राजनीतिमा आएको पार्टीमा यसखाले विचार प्रवृत्ति हावी हुनु आफैंमा उदेकलाग्दो विषय थियो । पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका बाछिटा प्रदेशसभामा हामीले खेल्ने भूमिकासम्म पुग्नु अस्वभाविक थिएन,’ भनिएको छ–तथापि, हामीले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम संघीयता पूर्णकार्यान्वयन गर्न सरकारलाई घच्घच्याउने काम जारी राख्यौं । प्रदेश संरचनालाई आमनागरिकले महसुस गर्नसक्ने गरी सुदृढ गर्नुपर्छ, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा निरन्तर अभिव्यक्त गरिराख्यौं ।

उहाँले भन्नुभएको छ–हामीले विशेष जोडसाथ उठाएका विषयमा हेटौंडामा सांसदलाई घडेरी दिने निर्णयको विरोध, काभ्रेको धुलिखेललाई प्रदेश राजधानी बनाउने प्रस्ताव, सांसद विकासकोष खारेजी, परियोजना बैंकको अवधारणा पूर्णरुपमा लागु, ७ मन्त्रालय र बढीमा ७ जनाको समावेशी मन्त्रीमण्डल, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा जोड, वातावरण प्रदुषण, सार्वजनिक यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवालक्षित रोजगारीका अवसर बढाउने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, कोभिड सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही माग आदि पर्दछन् ।

प्रदेशसभामा पेस भएका अधिकांश विधेयकको सैद्धान्तिक एवम् दफावार छलफलमा भाग, आवश्यक संशोधन, सम्बन्धित सरोकारवालाको राय बुझ्ने जस्ता कार्य पनि आफूहरुले गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभएको छ ।‘म सार्वजनिक लेखासमितिको सदस्य रहेकाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमाथि त्रिपक्षीय छलफल गर्न गठित उपसमिति संयोजक भएर ३ वर्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी निर्णय दिने काम गरें,’ उहाँले विभिन्न विषयमा छानबिन गर्न गठित उपसमितिको कहिले संयोजक र कहिले सदस्य रहेर काम गर्ने अवसर जुटेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘संसदमा मैले-हामीले खेलेका भूमिका पारदर्शीरुपमा अभिलिखित हुने हुनाले त्यसमा भएका सबल र कमजोर पक्षहरुको वस्तुनिष्ठ समीक्षा इतिहासले गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु,’ उहाँले पार्टी राजनीतिका सम्बन्धमा ब्यहोरेको विभाजन-ध्रुवीकरणका कारण पार्टीपंक्तिमा एकढंगको निराशा छाएको स्थितिबारेअवगत रहेको भन्दै ध्रुवीकरणले तत्कालका निम्ति पार्टी सदस्य एवम् नागरिकमाझ अनिश्चयको स्थिति भए पनि दीर्घकालमा हरेकले आफ्नो दृढ विश्वासका आधारमा आफूलाई सही लागेको राजनीतिक बाटो तय गर्ने अवसर पनि खुला गरिदिएको बताउनुभएको छ ।

बाह्रबीसे नपा–८, सिन्धुपाल्चोकका उहाँले ‘हाल व्यवस्था होइन, नेपाली नागरिकको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको, चौतर्फीरुपमा मौलाएको लुटतन्त्रलाई परास्त गरी उन्नत लोकतन्त्रलाई दीगोढंगले संस्थागत् गर्नुपर्ने’ बताउनुभएको छ ।‘अग्रगामी सोच राख्ने, युवामाथि भरोसा गर्ने, सुसंस्कृत राजनीतिका पक्षधर व्यक्ति, समूह एवम् दलले एकअर्कासँग सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउने हाम्रो प्रयास जारी रहनुपर्दछ,’ उहाँले आसन्न संघीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचनले राजनीतिक सहकार्यका लागि महत्वपूर्ण आधारभूमि निर्माण गर्ने विश्वास लिनुभएको छ ।