संसद्का दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक–२०७९ यति बेला अलमलमा परेको छ । संविधानतः राष्ट्रपतिसमक्ष दोस्रोपटक पेस गरिएको नागरिकता विधेयक बुधबार १५ दिन पुग्दै छ । १५ दिन गुजारेपछि यो नागरिकता विधेयकको असर र औचित्यता के होला ? सर्वत्र जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
देश र नागरिकबीच नागरिक सम्बन्ध स्थापित गराउने नागरिक परिचयपत्र अलमलमा पार्नु यो वा त्यो कोणबाट ठीक होइन । अझ प्रतिनिधिसभा गत शनिबार रातिबाट स्वतः निष्क्रिय भैसकेको छ । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक थलो संसद् निष्क्रिय भएपछि नागरिकता विधेयक पनि के हुने हो ? थप अन्योलता बढ्दै गएको छ ।म यो देशको नागरिक हुँ भनी परिचय दिने एकमात्र सबुद प्रमाण नागरिकता हो ।
२००९ सालदेखि नागरिकतासम्बन्धी बनेको कानुनले अझै मूर्तरुप लिन सकेको छैन । पहिले अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक ल्याएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता जनकपुरमा २ सय ५० किलोको मालासहित पदार्पण गरिरहँदा त्यहाँका युवाले कालो झन्डा देखाउने प्रयास गरे । पहिले सत्तामा रहँदा उनै ओलीले २०७८ जेठ ८ गते छँदाखाँदाको संसद् विघटन गरी जेठ ९ गते अध्यादेशमार्फत राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक ल्याउन लगाए । सत्तालिप्साका लागि मधेसवादी दललाई रिझाउन र मधेसका मतलाई भोट बैंकका रुपमा तत्कालीन ओली सरकार प्रयोग गर्न चाहन्थ्यो । उनको त्यो सपना पूरा भएन ।
चर्को जनदबाबका कारण उक्त नागरिकताजस्तो संवेदनशील विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउन देशको हितानुकूल नहुँदा चौतर्फी विरोध भयो । तत्पश्चात् ओली सरकारले नागरिकसामु घुँडा टेक्नुप-यो । तिनै ओली सत्ताच्यूत भएपछि अहिले संसद्का दुवै सदनबाट पारित उही नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै हिँडेका छन् ।विधि–प्रक्रिया जे सुकै होस्, कम्युनिस्टहरुलाई आफू अनुकूल परिणाम आए पुग्छ भन्ने मान्यता यस घटनाबाट ओलीले सकलीरुपमा देखाए । नेपालका निम्नवर्गमाथि नेताहरुले सदियौंदेखि उनीहरुलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरी हरेक अवसरबाट भने वञ्चित गराएका छन् । विगतदेखि सत्तामा जानकै लागि जे पनि गर्ने, सत्ताबाहिर आएपछि पनि जे मन लाग्यो त्यो गर्ने, लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अवलम्बन गरेका कुनै मुलुकमा यस्तो छुट छैन ।
आज तराई मधेसका अधिकांश युवायुवतीले नागरिकता नपाएर आन्दोलित हुनपर्ने अवस्था आएको छ । बालबालिका स्कुल भर्ना हुन वञ्चित छन् । सुलभ स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित छन् । व्यापार व्यवसायबाट वञ्चित छन् । सरकारी अनेकौं अवसरबाट वञ्चित छन् । जनकपुरमा सिम्बोलिक विरोध गर्ने जवानले न त रोजगारी देऊ भने, न राज्यबाट पाउने अन्य कुनै सुविधा तत्काल देऊ भनेका छन् । उनीहरुको आक्रोश त केवल एकथान नागरिकता सहजरुपमा पाउनुपर्छ भन्ने हो । विशेष गरी अहिले मधेसमा हजारौं युवायुवती नागरिकताविहीन छन् । यता नागरिकताजस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज जहिले पनि सत्तास्वार्थका लागि प्रयोग भएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको सन्दर्भमा कानुनीरुपमा भन्ने हो भने, ‘राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो । यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको हुन्छ । नागरिकता राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो । नागरिक वैयक्तिक पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध सूचकको अवस्था हो ।’ यसरी देशको गृह मन्त्रालयले परिभाषित गरेको छ ।
नागरिकता विधेयकको मामलामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि पानीमुनिको ओभानो हुनुहुन्न । जबसम्म नागरिक अनागरिक भएर बाँच्छ उसले राज्यद्वारा प्रदत्त कुनै पनि हक–अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन । यसरी नागरिकलाई अनागरिकको दर्जामा राख्नु लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको बर्खिलाप हो । नागरिकता पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार अनि राष्ट्रिय परिचय हो । जीवन बाँच्नसमेत नागरिकता अपरिहार्य छ ।
नागरिकताविनाको जीवन कति दुरुह हुन्छ, त्यो त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत राज्यले दिने हरेक सेवा–सुविधा उपभोग गर्न मात्रै होइन, आफू मरे–बाँचेको देखाउनसमेत नागरिकता अपरिहार्य छ । नागरिकता नभएको मान्छेलाई राज्यले चिन्दैन । राज्यले नचिन्दा उसले आफू बस्ने घर बनाउन सक्दैन, खाने गाँस, बस्ने बास र उब्जाउने जमिनको समेत जोहो गर्न सक्दैन । ऊ गाँस, बास र कपासजस्ता आधारभूत वस्तुबाटै वञ्चित हुन्छ । नागरिकताविहीनहरू सम्पत्तिविहीन हुन बाध्य हुन्छन् । निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट वञ्चित छन् । बैंक खातालगायत निजी वा सरकारी कामकाज वा सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन् । देशभित्रै शरणार्थी जत्तिको हैसियतमा पनि हुँदैन उनीहरुमा ।
तराई मधेसको नागरिकता मामलामा जानकार रौतहटका अग्रज पत्रकार सञ्जय कार्कीका अनुसार रौतहटलगायतका तराईका जिल्लाहरुमा वंंशजभन्दा पनि जन्मसिद्धको आधारमा प्राप्त गर्ने अंगीकृत नागरिकताको विषय नै गहन समस्या हो । विशेष गरी भारतबाट व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा के–कति मानिस नेपाल पसे, उनीहरु नेपालमा के गरिरहेका छन् ? उनीहरुले नेपालमा बसोबास गरेको कुनै लगत नेपाल सरकार स्थानीय तहसँग नहुँदा यो समस्या निम्तिएको हो । प्रायजसो भारतीय नागरिकबाट नेपाली चेलीले नेपालमै बच्चा जन्माएका छन् ।
ती व्यक्तिलाई नै नागरिकता प्राप्तिको जड समस्या बनेको हो । यो संख्या सानो छैन । हचुवाका भरमा नागरिकता बाँड्यो भने विदेशी भरिने समस्या छ । नारिकता नदिँदा वास्तविकरुपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेको मान्छेले पनि वञ्चित हुनुपरेको छ । आफ्नो भूगोलमा के–कति नागरिक कसरी कहिलेदेखि के गरी बसिरहेका छन् ? नेपाल सरकारले लगत अध्यावधिक गरेर नागरिकता वितरण गर्नुपर्ने पत्रकार कार्कीको ठम्याइ छ ।
गौर नगरपालिकाका प्रमुख शम्भु साहको भनाइ यस्तो छ, ‘हामी नेपाल–भारतको बोर्डरमा बस्ने नागरिक हौं । कुन मान्छे कहाँको हो ? नेपाली हो कि होइन ? हामीलाई थाहा हुँदैन । दशौं वर्षदेखि नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्दै घरबार बनाएर बसेका मान्छेलाई नागरिकता नदिने ?’ जहिले पनि तराईलाई उपेक्षित गर्ने र निम्नवर्गीय समुदायलाई राजनीतिक भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेकामा उहाँको गुनासो छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यहाँका दलित मधेसीहरु राज्यबाट जहिल्यै उपेक्षित छन् । हामी जनप्रतिनिधि हौं, आफ्नो वडाबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा नागरिक हुन योग्य र अयोग्य हामी छुट्याउन सक्छौं नि ! वडाध्यक्ष त्यत्तिकै टुलुटुलु हेरी बस्दैनन् । नागरिकता नपाउँदा गौर नगरपालिकाका थुप्रै बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् । इन्डियामा हातहातै नागरिकता दिइन्छ । भर्खरै बिहे गरेकी मेरै दुई बहिनीले नागरिकता लिइसके । हाम्रो नेपालमा २० वर्ष भैसक्यो, नागरिकता पाएका छैनन् । कतिपय नेपाली मूलका नागरिकले नेपालमा नागरिकता नपाउँदा भारत गएर नागरिकता लिनुपरेको छ । नागरिकता नपाएकै कारण एक नेपाली विदेशिँदा हाम्रो छाती पिरोलिँदैन ?’ तसर्थ संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक २०७९ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प नरहेको तर्क नगरप्रमुख साहको छ ।
गोलबजार, सिरहाका नागरिक अगुवा ललित यादवको भनाइ छ, ‘नागरिकताजस्तो चिज एक हातमा रोटी र एक हातमा तरकारी थमाएजस्तो हैन । बुहारी होस् वा अन्य कुनै होस्, कम्तीमा पाँचदेखि सात वर्षपछि मात्र नोपाली नागरिकता दिने प्रावधान राख्नुपर्छ । बुहारीलाई हातहातै नागरिकता दिन खोज्ने अनि सदियौंदेखि बस्दै आएका निमुखा जनताका छोराछोरीलाई विभिन्न बहानामा नागरिकताबाट वञ्चित गर्न पाइन्छ ? अझ जन्मसिद्धका आधारमा आमाको स्वघोषणापत्र चाहिने रे ! यो विभेदकारी नीतिलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ ।’ कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुने तर्क यादवको छ ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउनेको संख्या २ लाख ७१ हजार ३ सय ७६ रहेको छ । झापा, मोरङ, सुनसरीसहित मधेस प्रदेशका आठसहित गरी ११ जिल्लामा मात्र १ लाख ५४ हजार ६ सय ८९ छन् । हिमाल, पहाडमा भने १ लाख १६ हजार ६ सय ८७ छन् ।
तथ्यांकका आधारमा सबैभन्दा बढी जन्मसिद्ध नागरिकता मधेसकै रैथाने मूलवासीलाई भिराइएको देखिन्छ । यसमा केही आप्रवासी पनि छन् । यसरी सरकारले लापरबाही र हेपाहा तरिकाले आफ्नै देशको रैथाने मूलवासीमाथि खेलबाड गरेको देखिन्छ । यो त जन्मसिद्ध नागरिकताको समस्या मात्र हो । तर अंगीकृत, वंशज र दोहोरो नागरिकताको समस्या पनि उत्तिकै देखिन्छ । यसको समाधान राज्यले गर्न सकेको छैन ।
मुख्यतः यो देशका मधेसी दलित, मधेसी आदिवासी नागरिकताबाट वञ्चित हुनेमा अग्रपंक्तिमा छन् । यद्यपि, यिनै मधेसका मूलवासी हुन् । यिनै समुदायलाई देखाएर वर्षौंदेखि मधेसमा नागरिकताको राजनीति गरिँदै आएको छ । जबकि नागरिकता राजनीति गर्ने विषय नै होइन । न त भोटबैंकका रूपमा दुरुपयोग गर्ने विषय नै हो । यो त विशुद्ध राष्ट्रियताको सवाल हो । तर, आज किन गलतरूपमा आफ्नै नागरिकमाथि नागरिकताको राजनीति हुँदै छ ?
‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल सकिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ’, संविधानको धारा १११ उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ । यो वाक्यांशले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकमात्र निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । तर संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक पेस भएको विधेयक राष्ट्रपतिले कुनै हालतमा रोक्न नहुने कुरा अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश लुइँटेलले बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक पारित गर्नुको कुनै विकल्प छैन । कि नागरिकता विधेयक पास गर्ने, कि राजीनामा दिने राष्ट्रपतिसमक्ष यी दुई विकल्प देखिन्छन् । ‘राष्ट्रपतिकहाँबाट फिर्ताआएपछि पनि संसद्को दुवै सदनले फेरि पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक निष्क्रिय हुन्न । १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले पास गर्नुको विकल्प छैन’, अधिवक्ता लुइँटेलको तर्क छ ।
हो यति बेला बजारमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरीकन ठीक गर्नुभयो, उहाँमा राष्ट्रवादी सोच छ भन्ने दुहाइ पनि सुनिए । १५ बुँदे सन्देशसहित विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पठाइएका समाचार पनि पढियो र सुनियो पनि । देशको बारेमा गम्भीर निर्णय लिँदा एकमुठी माटो उठाउँदै छातीमा हात रखेर देश र जनताका लागि निर्णय लिनुपर्छ । नागरिकता विधेयक राजनीतिक चक्रव्युहमा झन् पेचिलो हुँदो रहेछ भन्ने यतिखेर स्पष्ट देखिएको छ । विगतमा केपी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषद्को निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै नागरिकता अध्यादेशमा सही धस्काउने अनि अहिले संसद्का दुवै सदनबाट दुई–दुईपटक पास गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकचाहिँ राष्ट्रहितमा छैन रे ! राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा रहनेले यस्ता कुरा गर्न मिल्दैन । यतिखेर नागरिकता विधेयक–२०७९ प्रमाणीकरण गरेर मुलकलाई निकास दिनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।