संविधान कार्यान्वयन फितलो

काठमाडाैं  ।

नयाँ संविधान जारी भएकोे सात वर्ष पूरा भएको छ। यसै अवसरमा सोमबार औपचारिक रूपमा संविधान दिवस मनाइएको छ । संविधान कार्यान्वयनको हिसावले सात वर्ष आधारभूत समय हो ।

अझ १०–१० वर्षमा संविधान फेरिएको अनुभव भएको पृष्ठभूमिमा सात वर्षको अवधि निकै महत्वपूर्ण हो । यस अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको उत्साह जनतामा सम्प्रेषण गर्न सकिएको छैन । संविधान निर्माता र स्वयं यसका संरक्षकहरुले संविधानलाई आफ्नो राजनीतिक धरातलका लागि एउटा औपचारिक दस्तावेजभन्दा बढी व्यवहारतः बुझेको नेपाली जनताले अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका शक्ति, संरचनाले संविधानको मूल्य र मान्यताप्रति निष्ठावान भएर यसको कार्यान्वयन र पालनाप्रति अनुभूत गराउन नसक्दा संविधान दिवस फगत एउटा औपचारिक र कर्मकाण्डीका रूपमा सीमित हुँदै गएको छ । जुन स्थिति मुलुकको उन्नयन, समृद्धि र न्याय र समानतामा आधारित विकासको आकांक्षा गर्ने र सपना देख्नेहरुका लागि सुखद पक्कै होइन । यसतर्फ संविधान निर्माण गरेका दलहरु तथा सरकार ध्यान नजानुलाई विडम्बना नै भन्नुपर्ने हुन्छ ।

हरेक संविधानले मात्रात्मक रूपमा तत्कालीन समयको परिर्वतनलाई संस्थागत गरेको हुन्छ । राष्ट्रलाई डोहो-याउने दिशानिर्देश गरेको हुन्छ । तर, राजनीतिक शक्ति संघर्ष र शक्तिको टकरावमा संविधानको शब्द र भावना सधैं कुल्चिने गरेको स्थितिले गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको दिशामा मुलुक अगाडि बढेको अनुभव नेपाली जनताले गर्न सकेको छैनन् ।

यस्तो अवस्थामा हरेक संघर्ष, आन्दोलन वा सुधारको चाहनाले राजनीतिक सम्झौताका रूपमा ल्याएको दस्तावेज तत् संघर्ष, आन्दोलन वा सुधारको दिशामा अघि नबढ्दै संविधान फेरिने क्रमले निरन्तरता पाएको छ । संविधानमा भएका राम्रा प्रावधानको कार्यान्वयनमा पनि इमानदार नहुने र अर्कोतर्फ संविधानले गतिशील चरित्र गुमाउँदै लगेको स्थितिमा संविधान फेर्ने गरेको स्थितिमा २०४७ संविधानले राम्ररी प्रयोग हुन पाएन ।

राजनीतिक र सामाजिक परिर्वतनसँगै अन्तरिम संविधान–२०६३ हुँदै नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानको कार्यान्वयनमा यसका जिम्मेवार व्यक्ति र शक्तिको उदासीनतामात्र नभई स्वयं संविधान निर्माता र संरक्षकहरुबाट लगातार संविधानको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ ।

संविधानबमोजिम संस्था र संरचनाहरु बनिसकेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेका राज्यका तहहरु क्रियाशील रहेको छ । ती संस्था र तिनका पदाधिकारीहरुको आचरण, व्यवहार र जनताप्रति उत्तरदायित्वबाट संविधानप्रति अपनत्वसहित जनताले मुलुक क्रमशः उन्नतिको दिशा जाँदै छ भन्ने आशा र विश्वास गर्ने हो । यसबीचमा इतिहासकै शक्तिशाली सरकारका रूपमा लिइएको केपी शर्मा ओलीको झन्डै दुई तिहाइको सरकार आन्तरिक द्वन्द्वका कारण हट्नुपर्ने स्थितिमा आयो । ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालमा दुईपटक प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गरेको गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको बलमा पुनःस्थापना भएको सरकार देश र जनताको समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । पाँच वर्षको संसद्को कार्यकालमा अध्यादेशको बलमा मुलुकको राजकाज चलाउने परिपार्टीलाई संस्थागत गरियो । राष्ट्रपति संस्था पटक–पटक विवादमा मुछिनुप¥यो भने प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ताले पनि न्यायपालिको स्थिति नै उजागरको छ । राजनीतिक दलको सत्ता स्वार्थ र सत्ताको लुँछाचुँडीमा संविधान कार्यान्वनयको मुख्य सरोकारको विषय बनेन । अझ केन्द्रिकृत मानसिकताले गर्दा संघीयताको कार्यान्वयनमा निकै तगारोहरु देखिएको छ ।

संविधानको वैधता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै स्थापित गर्ने हो । अतः यसको कार्यान्वयनले जनताको उत्साह जगाउनतर्फ सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । शासनसत्ता सम्हाल्नेहरुले जनताप्रति उत्तरदायी, जनताको पीरमर्काप्रति संवेदनशील नभएमा अहिलेको निराशा झनै बढ्ने छ । यसतर्फ राजनीतिक दलहरु गम्भीर भएर सोच्न सकेन भने नसोचिएको दुर्घटनातर्फ मुलुक जाने पक्कापक्की छ ।