प्रश्नका चौघेरामा ‘बालेन्द्र’ या ‘चोलेन्द्र’ ?



यही असोज १ गतेदेखि संसद्को पाँचबर्से कार्यकाल सकिएको छ । पाँच वर्षअघि जनताबाट चुनिएका सबै माननीय र समानुपातिकमा तानिएका ‘ताननीय’हरूसमेत सबै एकाएक पदविहीन भए ।

यो पाँचबर्से कार्यकाल नेकपाको ठूलो जोश–जाँगरसाथ सत्तामा आरोहण भएर आरम्भ भएको थियो तर संसद्को म्याद सकिँदाचाहिँ नेकपा तीन टुक्रा मात्र भएन यसका सगोत्री दलबीच एक–अर्कामा पानी बाराबारको स्थितिसमेत देखियो । वास्तवमा पाँचबर्से कार्यकालको अन्त्यमा देशको राष्ट्रिय राजनीतिमै ठूल्ठूला दरारहरू पैदा भए ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनसमेत शक्तिहीन धुमिल शक्तिका रूपमा आफैँमा तितरबितर हुने स्थितिमा आइपुगे । यो कुराका लागि सिट बाँडफाँडको बैठक संख्या नै दृष्टान्तमा काफी हुन्छ ।

काठमाडौँका युवा मेयर बालेन शाहको शहरी विकासका योजना, अदम्य साहस र दूरदृष्टिअनुसार महानगरमा बनाइएका तमाम नापनक्साविहीन घरहरू लडाउने अभियान थालियो । सडकमा पसल गर्न बाध्य फुटपाथे बेपारीहरूको दैनिकी तहसनहस भयो । एक प्रकारले राजधानीमा आएको यो पुनर्निर्माणको पुनःर्जागरणले सुशासन आकाङ्क्षीहरूको मनोबल भने बढेको पाइयो ।

ससाना पसल गरेर हातमुख जोडेका फुटपाथे बेपारीहरू भने दशैँजस्तो चाडका मुखमा चिहिलबिहिल भए ।
बालेनलाई हिन्दी सिनेमा ‘नायक’का नायक अनील कपुरसँग जोडेर हेर्नेहरू एकातिर देखा परे भने कसै–कसैले चाहिँ ‘स्वतन्त्रले चाहेजति विकास गर्न सक्दैनन्, यो फगत मिडियाबाजी हो, अझै पाँच वर्ष हेर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा गरे । यिनै पेटबोलीका बीचमा यता अल्फा बिटा ढल्यो उता फनपार्कले कर ति-यो । बेपार जगत्को मसिहा मानिने भाटभटेनीले अन्डरपार्क खालि ग-यो । नर्भिक गल्यो । टुकुचा खोला भेटियो ।

चमत्कार भैरहेको छ । आज पुरिएको खोला भेटियो । भोलि बगाएका हतियार भेटिनेछन् । पर्सि लुकाएका अवैध सम्पत्ति निस्किन सक्छन् । सत्य विचलित हुन्छ तर कहिल्यै पराजित हुँदैन । मानिसहरू यसो भनिरहेका भेटिन्छन् ।मुलुकमा कानुनी राज नरहेको वृत्तान्त महाभियोग लगाइएका प्रधानन्यायाधीशको बयानबाजीबाट देखियो । उनले जति भने त्यसबाट आम मानिसले पनि के विचार बनाए भने ‘हाम्रो न्यायालयमा संस्थागत विकासको कुरो त छोडी दिऊँ, त्यो मुङ्लिनको एउटा भाते होटल जति पनि व्यवस्थित भएर चलेको रहेनछ ।

’ प्रन्या चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो मात्र बचेखुचेको साख खोलेनन् उनले पोलेका तमाम शक्ति केन्द्रका मानिसको समेत लगौंटी खोलिदिए । अब आश्चर्य त्यो कुरामा छ कि उनले जसजसलाई जुनजुन इस्यु बनाएर पोले, हो तिनीहरूको बयान लिएर प्रहरीले अनुसन्धान थाल्नुपर्छ र सम्मानित अदालतमा तिनीहरूको पुर्पक्ष हुनुपर्छ । अनि मात्र दूधको दूध पानीको पानी भई न्याय मिल्छ । यो सन्दर्भमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई क्लिनचिट दिन सकिन्न । उनी आम पब्लिकका नजरमा तल झरिसके । यो कुरा अहिले मिडियामार्फत सारा समाजमा फैलिइसक्यो ।

करिब ३ वर्ष सत्ताको रजगज गर्ने नेकपा एमाले यतिखेर सत्ताबाहिर प्रतिपक्षको भूमिकामा बसेर विभिन्न शब्दजालमार्फत भ्रमका पुरिया बेच्न राजनीतिक रस्साकस्सीमा लाग्या छ । उसले माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो प्रचण्डलाई आफूमा समाहित गरेर पुनः सत्ताको रथ हाँक्न साम, दाम, दण्ड र भेद सबै प्रकारका अस्त्र चलाए पनि प्रचण्ड टसको मस भएका छैनन् । उनी यही गठबन्धनबाटै कांग्रेसको सदासयतामा भोट लिएर फेरि संसद् प्रवेश गर्दै प्रधानमन्त्री बन्ने इरादा सँगालिरहेका छन् ।
यतिखेर राजनीतिक बजारमा के सुन्नमा आएको छ भने, उनी र नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणाबीच भारतीय संस्थापन पक्षलाई साक्षी राखेर दिल्लीमा राजनीतिक सम्झौता भएका छन् ।

सम्झौतानुसार अबका ५ वर्ष आधा–आधा गरी सत्ताको काँक्रो चिरा पारेर भाग लगाई खाने सहमति गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस नेपालमा लामो समयदेखि लोकतन्त्रका लागि लडेको पुरानो पार्टी हो । उसले आफ्नो बचेखुचेको साख जोगाउन अब एक्लै चुनावमा जान नसकेर माओवादीको बैसाखी टेकेर जानुपर्ने स्थिति आएको देखियो । एमाले उसलाई सत्ताबाहिर बसेर लल्कारिरहेको छ ।

आऊ कांग्रेस एक्लाएक्लै लडौं तर कांग्रेस मौन र लाचार छ । यस्तो स्थितिमा अब एमालेले राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देनसँग चुनावी गठजोडको रणनीति गरिसक्यो । झापामा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र लिङ्देनका बीच सहमति भई दुवैले दुवैलाई सहयोग गर्ने रणनीति तय भई सोहीअनुसार चुनावी अभियान अघि बढाइएको बताइन्छ ।नेपालका पुराना पार्टीहरू फेरि यो या त्यो हिसाबले आफू अनुकूल रणनीति अजमाएर जसरी हुन्छ ठूलो डफ्फाको संख्या लिएर संसद् प्रवेशका लागि कसरत गरिरहेका छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै अन्तद्र्वन्द्वमा नेपाली कांग्रेस फसेको देखिएको छ । जनताका बीचमा के नयाँ कुरा लिएर जाने भन्ने भयले कांग्रेसलाई पिरोलेको छ ।

उसले जनतालाई विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम र घोषणापत्रमार्फत देखाउने जति सपना सबै देखाइसकेको छ । उसका अनटेस्टेड नेताहरू गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र स्वर्णिम वाग्लेजस्ता आशा र भरोशाका केन्द्र मानिने वैचारिक व्यक्तित्वलाई अघि सारेर यो चुनावमा जाने रणनीति बनाउनुपर्नेमा यो वा त्यो बहानामा अलमल–अलमल भैरहेको देखिन्छ । उता नेकपा एमाले देशव्यापी संगठनमा अहोरात्र जुटिरहेको छ ।

उसमा सत्ताबाहिर बसेर चुनावमा जाँदा जनतालाई आजको यो गठबन्धन सरकारले डेलिभर गर्न नसकेका तमाम कुराहरूलाई आफ्ना पक्षमा घुमाइफिराईकन पुनः मतदाताहरूलाई फकाउने शैलीको मेसो हात पारेको छ । दुवै सदनबाट दुई–दुईपटक पास भएर राष्ट्रपतिसामु प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता विधेयकमा एमालेको भूमिका दोहोरो देखिएको छ भने एमसीसी लगायतका सन्धि सम्झौताहरू र मित्र राष्ट्र भारतसँगको सम्बन्धमा समेत उसले बढो चलाखीपूर्वक मतदाताहरूलाई आफ्नो पकडको सिकन्जाबाट बाहिर जान दिएको छैन ।

उसको अदम्य साहसले ऊ पुनः बहुमत सिट विजयका साथ संसद्मा फर्केर सरकार बनाउने तयारी गरी अभ्यासमा लागेको देखिन्छ ।यस्तै परिस्थितिमा माओवादी केन्द्र भने तराजुको दुईतिरको पल्लामा आफू कुन पल्लामा बस्दा संसद् प्रवेशमा सबैभन्दा धेरै फाइदामा पुग्न सकिन्छ त्यो भूमिकामा अडिएर जान खोज्दै छ । अन्य ससाना दलहरूको मानसिकतासमेत ढुलमुलेपन देखिएको छ ।

तराईमा एकछत्र राज गर्ने सोचका साथ उदीयमान शक्तिका रूपमा देखिएको जनता समाजवादी पार्टीबाट डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका केही प्रभावशाली नेताहरू बाहिरिएपछि अब उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरसमेतको चुनावी हालत दयनीय देखिन लागेको छ । वैकल्पिक शक्तिका रूपमा करिब एक दशकदेखि उदाएको विवेकशील साझाको अवस्था यतिखेर न हाँसको चाल न कुखुरको चाल भएझैँ देखिएको छ ।

पूर्वपत्रकार तथा राजनीतिज्ञ रवीन्द्र मिश्र यतिखेर सबैभन्दा धेरै तनावमा देखिएका छन् । उनी ‘विचारभन्दा माथि देश’ किताबै प्रकाशित गरेर केही साख बटुल्न हतारमा कराइरहेका जस्ता छन् तर राप्रपा प्रवेशका तयारीमा देखिएका छन् । केही वर्षअघिसम्म उनको राजनीतिक क्रेज उम्दो थियो । युवा र खासगरी विदेशमा रहेका पठित युवाहरूले धेरै आशा–भरोशाका केन्द्रमा उनलाई राखेका थिए तर जति–जति उनी राजनीतिमा अघि बढ्दै गए त्यति–त्यति उनको अग्र्यानिक विचार बाहिर आउन थाल्यो । उनले अख्तियार गरेको बाटो घुमाउरो पाराले पश्चगामी भएको ठहर भएपछि अब उनी क्रमशः राजनीतिक शिखर आरोहणमा फिका भैरहका लाग्छन् ।

यो ५ वर्षमा देशले कोरोना महामारीका तेस्रो लहरलाई समेत धान्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । निजी क्षेत्रका बेपारव्यवसाय सब चौपट भएको स्थितिमा आर्थिक अवस्थालाई माथि लैजानका लागि नयाँ शिराबाट काम गर्नुपर्ने अहम् दायित्व देशमा आइपरेका बेला कोरोना र विभिन्न प्रकारका महामारीका सिलसिलामा प्रदेश सरकारको सुस्ततालाई आम नेपाली जनताले नकारात्मकरूपमा लिए । अधिक खर्च गरेर धानिएको प्रदेश सरकारको काम संघीय सरकारको चेपुवामा परेर उसैले तोकिदिएको बजेटमा बसी फुर्मासी गर्दै गाडीघोडा र प्रशासनिक खर्चमै मस्ताराम भएका विविध चित्रले अब आउने दिनमा प्रदेश खारेजीका लागि चुनावमै एक हिसाबले लहर नउठ्ला भन्न सकिन्न ।

गएको हप्ता संसद्मा चोलेन्द्र शमशेरको बयान हेरे÷सुनेपछि भन्ने र लेख्ने कुरा के बाँकी रह्यो होला ? मुलुकमा कसलाई विश्वास गर्ने र मुलुकको भविष्य कहाँ अडिएको रहेछ ? आम नेपाली मतदाता अहिले यही प्रश्न सोध्न लागिरहेका छन् । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, रेल र फास्ट ट्रयाकका नाममा नेपालमा भएका र बचेखुचेका जङ्गलजति सबै मास्ने र सखुवाका रूखका गोलियाहरू छानी–छानी इन्डिया लाने दाउ हो । खै ! कुरा बुझेको सरकार ? यति स्पष्ट कुरामा पनि नेपालमा सबै पार्टीको एकमत हुनुपर्नेमा भएजति सबै पार्टीहरू फरक–फरक दिशातिर उभिए ।

केही दिनअघि नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औपचारिक कार्यक्रममै सानका साथ भनेथे– ‘नेपालमा प्रधानमन्त्री कहाँबाट बन्छ, थाहै हुँदैन !’ जनताले उनलाई उत्तिखेरै सामाजिक सञ्जालबाटै भरर प्रश्न गर्दै सोधेथे– ‘दुई–दुईचोटि आफूचैँ कहाँबाट बन्नु भा नि बा ?’ यस्तो छ राजनीति गर्ने टावर व्यक्तित्वहरूको बुझाइ, वाणी र दृष्टिकोण । असोज १ गते वाकाथन दौड समापनमा वसन्तपुरमा उनले भने, ‘एमालेलाई हार्न छुट छैन ।’ यसरी एमाले एक्लै चुनावी महासङ्ग्राममा हौसिएको छ । परिणाम के हुन्छ, त्यो भविष्यका गर्भमा छ ।

युवा विश्लेषक सञ्जीव कार्की लेख्छन्– ‘पार्टी र वृद्धतन्त्रलाई गजब खबरदारी भैरहेको छ । दलहरू सिद्धिने कि सुध्रिने ? युथहरू परिवर्तनका संवाहक हुन् । हेला, होचो, अन्डरस्टमेट र अन्डर माइन्ड नगर । रैतीहरू जागे भने उलटपलट हेरफेर ल्याउँछन् ।’ यो आउँदो मङ्सिर ४ गते हुन गैरहेको चुनावमा यस्तै–यस्तै प्रकारका व्यापक लहर आउने पूर्वानुमान देखिन थालिसकेका छन् ।

त्यसका केही झिल्काहरू पूर्वपत्रकार रवि लामिछानेको जिल्ला दौडाहामा देखिएका अपार भीड र उनी पछि लागेका मानिसका आशा र विश्वासलाई उनको दलले कसरी सम्बोधन गर्नेछ, त्यसमा पनि भर पर्छ– आउने दिनका दिनचर्याहरू ।
यता मतदाता हरक्षण परिवर्तनको खोजीमा छन् । यो पटकको परिवर्तनका बाहकचाहिँ पूरै किस्सा बनेका काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको कार्यशैली र साहसले मसलाको काम नगर्ला भनेर भन्न सकिन्न । त्यो कुराको चित्र आउने केही हप्तामै स्पष्ट भैसक्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्