निरिह राज्य

महाअभियोग सिफारिस समितिले गोलमोटोल रुपमा प्रतिवेदन बुझाएपछि निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च फर्कने तयारी गरेपछि सरकारले छापामार शैलीमा राणाको सरकारी निवासमा प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर अघोषित नजरबन्द गरेको छ ।

निलम्वित प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथिको महाअभियोग पुष्टि नभएकाले सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेको भन्दै सरकारले राणालाई सर्वोच्च जानबाट रोक्न प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना भएको छ । सरकारले न्यायालयलाई विकृत बनाउन लागेको भन्दै नागरिक समाजले सरकारको कार्यशैलीलाई अराजकको संज्ञा दिएका छन् ।

राणाले आफूमाथि लागेको महाअभियोग पुष्टि गर्न चुनौती दिएपछि महाअभियोग सिफारिस समिति नै विभाजित भएपछि सरकारले राणालाई सर्वोच्च फर्कन नदिन सरकारी निवासमा प्रहरी परिचालन गरेर राणालाई बाहिर निस्कन अवरोध गरेको हो । अभियोग लगाउनेहरुले अभियोग पुष्टि गर्न नसक्नुले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । सरकारले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै राणाले सर्वोच्च जाने निर्णयलाई पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

संसद्मा पेस गरेको महाअभियोगको सिफारिसमा एकमत नभएको जिरह गर्दै राणाले जुन हिम्मत गरेका छन् त्यसलाई लिएर जुन टीकाटिप्पणी भएको छ त्यसको सम्बोधन राज्यले गर्नुपर्दछ । आफू अनुकूलको निर्णय अदालतले नगर्ने देखेपछि सरकारले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि लगाएको अभियोगका बारेमा राणाले सिफारिस समितिमा दिएको बयानले दलहरुको हैसियत कस्तो रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । दलीय व्यवस्थामाथि नै अनास्था फैलाउने काम दलबाट हुनुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ । कहाँ कहाँ कुन नेताले के गरे भन्ने विषयमा राणाले समितिमा दिएको बयानलाई राज्यले प्रतिरोध गर्न नसक्नु र राणाले राणाकालीन शैलीमा नै सर्वोच्च जाने तयारी गर्नुलाई अतिवादको संज्ञा दिँदा फरक नपर्ला ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सर्वोच्च जान लागेको बताउँदै आउनुभएको छ भने राज्यले भने त्यसको प्रतिकार नगरेर राणाको सरकारी निवासमा नै सुरक्षाकर्मीको प्रयोग गरेर बाहिर निस्कन नदिनुले राज्यको नियत कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नु राज्य र प्रधानन्यायाधीश राणा दुवै अतिवादका नाइके हुन् भन्दा फरक नपर्ला ? राज्य भनेको हरेक नागरिकको अभिभावक हो उसले कुनै पनि नागरिकलाई विभेद गर्न मिल्दैन तर राज्यले प्रधानन्यायाधीश राणालाई विभेद गरेको देखिन्छ ।

राज्य र प्रधानन्यायाधीश राणा दुवैले विवेक गुमाउनु हुँदैन । मुलुकमा पछिल्लोपटक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक कता जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सबै पक्षले विवेक पु¥याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था र्सिजना भएको छ । त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ । एकले अर्कालाई निषेध होइन कानुनको परिपालना गराउनु आजको आवश्यकता हो त्यसतर्फ अघि बढ्नु नै उत्तम विकल्प हो ।