मिटरब्याजी पीडितहरुको आवाज कसले सुन्ने ?

राजधानीको माइतीघरमा अहिले मिटरब्याजी पीडितहरुले धर्ना दिइरहेका छन् । झरीमा रुझेर उनीहरु आफ्नो घरजग्गा फुक्का गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । चार लाख सावाँ लिएर ३० लाख बुझाइसक्दा पनि साहुले जग्गा फुक्का नगरेको भन्दै उनीहरु रोइकराइ गर्दै आइरहेका छन् । ब्याज र सावाँ दुवै चुक्ता गरे पनि आफ्नो जग्गा फिर्ता नभएपछि उठीबास हुने अवस्था आइपुगेका उनीहरु बताउँछन् ।

नवलपरासीको सुस्ताबाट दोस्रोपटक काठमाडौंमा धर्ना दिन आएका हरेक पीडितको आँखामा पीडा झल्किन्छ । आफ्नो घरखेत जोगाइदिनु भनेर यसअघि पनि उनीहरु माइतीघरको सडकमा उर्लिएका थिए । तर, सरकारले आश्वासन मात्र दिएपछि पीडितहरु फेरि पनि माइतीघरको चिसो भुइँमा बसेर धर्ना दिन बाध्य भएका हुन् । उनीहरुले मिटरब्याजीको नाम बताउँदै आएका छन् ।

यता, आफ्नो जग्गा नम्बर र लालपुर्जा पनि भनिरहेका छन् । उनीहरुले स्पष्टरुपमा मिटरब्याजीको नाम किटानी गर्दा गृह मन्त्रालय कहाँ छ ? गलत काम गर्नेलाई गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले तत्कालै पक्राउ गर्ने आदेश दिन सक्दैनन् ? नवलपरासीका सिडियो के हेरेर बसिरहेका छन् ? सडकमा हिँडेकालाई त च्यापच्याप समात्छन् तर गलत काम गरेकालाई छुन पनि सक्दैनन् ।
एउटा आदेश जारी गर्न नसक्ने हो भने किन कुर्सी ढाकिरहने ? जनताका लागि काम गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ । उनीहरु सडकमा आएर यत्रो दिनदेखि चिसो भुइँमा बसेको देख्दा पनि सिडियो के हेरेर बसिरहेका छन् ? पूरा राष्ट्रले देखिसक्दा पनि सरकारले नदेख्नु साँच्नै नै लज्जास्पद विषय हो ।

नेपाल प्रहरी बाटोमा हिँडिरहेको निर्दोष जनतालाई समातेर आफैंले मुद्दा बनाइदिएर जेल चलान गरिदिन्छ । प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिमाथि गरेको अत्याचारका धेरै घटना छन् । तर, माइतीघरमा बसेका पीडितले नाम नै लिँदा पनि किन कारबाही गर्दैनन् ? कि त्यो अपराधी प्रहरीकै छत्रछायामा बसेकोले यो सब काम गर्दै छ ? माइतीघरमा धर्ना दिएर बसेकाहरुको पीडा देखेर बाटो हिँड्नेकै मन चुसुक्कै बिझ्छ । घरमा छोराछोरी छाडेर आएका छन् । छोराछोरीले के खाए ? के लाए ? भन्ने पीडा एकातिर छ भने अर्कोतिर आफ्नो टाउकोबाट छत गुम्ने हो कि भन्ने डर छ । तैपनि सरकारले उनीहरुको राहतका लागि केही गर्न सकेको छैन । उनीहरुले सरकारबाट बजेट मागेको हो र ?

मेरो छोराछोरीलाई जागिर लाइदेऊ भनेर दबाब दिएको हो ? हामीलाई न्याय देऊ भन्दा पनि सरकार सुन्न चाहँदैन भने यस्तो सरकार हामीलाई चाहिँदैन । जनताको दुःखमाथि हाँस्ने पनि सरकार हुन्छ ? तिनीहरुसँग काठमाडौं आउन गाडी भाडा पनि थिएन होला । दिनभर माइतीघरमा चिच्याउँछन्, राति कहाँ जान्छन् ? कसैलाई मतलब छैन । उनीहरुको समस्या तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले निर्देशन दिनुप-यो । राजधानीमा पनि मिटरब्याजीहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् । नपढेका, सीधासाधीलाई मिटरब्याजमा पैसा लगाएर उठीबास लगाउने काम काठमाडौंमा पनि यत्तिकै छ । मिटरब्याजकै कारणले मर्नु न मोटाउनु बनेर हिँडिरहेका छन् । तर, उनीहरुको आवाज बाहिर आएको छैन । भित्रभित्रै पीडा दबाएर हिँड्न बाध्य छन् ।

मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरु अधिकांश राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् । प्रहरी प्रशासनकै कतिपयले मिटरब्याजमा लगानी गरेका होलान् । गुण्डाहरुले पनि मिटरब्याजमा लगानी गर्छन् । सरकारी कर्मचारी, व्यापारी र वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक, कर्मचारीहरुले नै बढी ब्याजका लागि मिटरब्याजमा लगानी गरिरहेका छन् । यिनीहरुले घरजग्गा, गाडी, शेयरलगायतका धितो आफ्नो नाममा पास गरेर मात्र पैसा दिन्छन् ।

कतिले तमसुक गरेर पैसा दिने गरेका छन् । कतिपयले खालि चेक लिएर पैसा दिन्छन् । यता, पैसाचाहिँ ब्याज दिने सर्तमा लिए पनि वैदेशिक रोजगारीको कागज गराउँछन् । भोलि तोकेको मितिमा रकम फिर्ता भएन भने सीधैं जेल पठाउनका लागि यसो गरिएको हो । तर, ऋण लिने यसबारे बेखबर हुन्छन् । व्यापारीहरुले २० हजार रुपियाँ दिन्छन् तर दिएको दिनदेखि नै दुई सय ५० रुपियाँ ब्याज असुल्छन् ।

दिनैपिच्छे दुई सय ५० ब्याज तिरेन भने त्यसको पनि ब्याज शुरु हुन्छ । यता, सहकारीको पनि त्यही हो । एक लाख रुपियाँ कर्जाको तीन हजार सेवाशुल्क, थप शेयर पनि भिडाउँछन् । त्यो लिन पनि ५० हजार आफ्नो खातामा हुनुपर्छ भने दुईजना जमानीकर्ता पनि चाहिन्छ । बचतकर्ताले तीन प्रतिशत ब्याज दिन्छ तर उसको पैसाचाहिँ २१ प्रतिशत ब्याज तिर्ने सर्तमा कर्जा दिन्छ ।

यता, छोटा म्याद दिन्छन् र किस्ता तिर्न नसकेको खण्डमा पेनाल्टी हान्छन् । मिटरब्याजीहरुले पनि एक महिनादेखि एक वर्षसम्म सावाँ–ब्याज नै चुक्ता गरिसक्नुपर्ने सर्त राखेका हुन्छन् । तोकेको समयभित्र रकम चुक्ता गरेन भने धितो पनि खाइदिन्छन् । चेक लिएको छ भने प्रहरी प्रशासनकहाँ पुगिहाल्छन् । बैंकका कर्मचारीले खातामा रकम छैन भनेर हस्ताक्षर र छाप हानिहाल्छ ।अनि प्रहरीले समातेर मुद्दा अघि बढाउँछ । तर, प्रहरीले कारण के हो ? भनेर बुझ्न चाहँदैनन् । एकातिर आफ्नो जेथो पनि गयो, अर्कोतिर सजाय पनि भोग्नुप-यो । छोराछोरीको बिचल्ली र समाजमा हुने बदनामी । लगेर थुन्नुपर्ने माफिया हो तर निर्दोष मान्छेलाई लगेर थुन्छ । यसले राज्य र निर्दोष जनतालाई मात्र घाटा भइरहेको छ । देशमा विकास गर्नेजति जेलमा छन् ।

माफियाहरु बाहिर बसेर उही हर्कत गरिरहेका छन् । जेल पठाइसकेपछि खान दिनुपर्ने पनि राज्य । आफ्नो फाइदाका लागि माफियाहरु पैसा लगाउँछन् अनि सीधासाधी जनता फसाउँछन् । वित्तीय संस्थाहरु माफियाले चलाएका कारण पनि यस्तो भएको हो । विनाधितो कर्जा नदिने र धितो भए पनि किस्ता तिर्ने आम्दानीको स्रोत छैन भने कर्जा दिँदैनन् । बैंक र सहकारीले पैसा नदिएपछि जनता ठोक्किने मिटरब्याजीसँग हो । वित्तीय संस्थाले गर्दा पनि मिटरब्याजमा लगाउनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । मिटरब्याजकै कारणले धेरै विस्थापित भइसकेका छन् । घरखेत हुनेहरु अहिले सडकको बास काटिरहेका छन् ।

तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार मतलब गर्दैन । १० लाख दिएर ५० लाखको सम्पत्ति हडप्न खोज्ने माफियाहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जग्गा पहिल्यै पास गरिसकेको हुन्छ अनि के फिर्ता गर्छ ? १० लाखको पाँच गुणा बढी आउने भएपछि फिर्ता दिन चाहँदैन । त्यसमाथि पनि पहिल्यै कागजात गरेकाले कानुनमा पनि उनी नै माथि पर्छन् । आर्थिक कमजोर भएका, नपढेका सीधासाधी जनताको खुलेआम शोषण भइरहेको छ ।

कानुनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ । तर, यिनीहरुले त एक लाखको दैनिक एक हजार ब्याज लिन्छन् । चेक वा तमसुकमा पहिल्यै ब्याज जोडिसकेको हुन्छ । एक लाखको कागज गराउनुको साटो एक लाख ३० हजारको कागज गराइएको हुन्छ । ब्याजलाई पनि सावाँमै जोडिएको हुन्छ । ऋण लिने पहिल्यै तल परिसकेका हुन्छन् । यता, तमसुक एक लाख ३० हजारको गरे पनि जम्मा ७० हजार रकम पाउँछन् । पैसा लिने दिन नै अग्रिम ब्याज भनेर कटाइसकेका हुन्छन् ।
यस्तो हुनुको धेरै कारण छ ।

गरिबी र अशिक्षा प्रमुख कारण भए पनि छोराछोरी बाहिर पठाउनेले पनि मिटरब्याजमा पैसा चलाएका छन् । शेयर किन्न, व्यापार गर्न पनि मिटरब्याजमै पैसा लिएका छन् । आफ्नो घरजग्गा पास गरेर छोराछोरी बाहिर पठाउँछन् । अन्त्यमा घर न घडेरीको अवस्था आइलाग्छ । सरकारले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? महँगो ब्याज खान र गरिबलाई सुकुम्बासी बनाउन खोज्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
– अनुसा थापा ।