सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समिति नवीकरण बिनै सञ्चालनमा, उपभोक्ता चर्को शुल्क तिर्न बाध्य

पर्वत । जिल्लाका सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा प्रवाह गर्न सहयोग पु¥याएका सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता समिति नविकरण बिना सञ्चालन भएको पाइएको छ । २४ वटा सामुदायिक संस्थामध्ये २२ संस्था नवीकरण नै नगरी लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । यीमध्ये एउटा संस्थाले मात्रै नवीकरण र अर्कोले खारेजी नै गरेको पाइएको हो ।

विद्युत् सेवा विस्तार र त्यसको व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण काम गर्दै आएका सामुदायिक संस्था नवीकरण बिनै सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता चर्को शुल्क तिर्न बाध्य छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पर्वत वितरण केन्द्रका अनुसार यहाँका क्रियाशिल २३ वटा संस्थाबाट करिब १३ हजार ग्राहकले विद्युत् सेवा उपभोग गरिरहेका छन् ।

जिल्लाको रानीपानी, वहाकी, बर्राचौर, पकुवा, खौला, थापाठाना, बालाकोट, पाखापानी, कार्कीनेटा, ठूलीपोखरी, फलामखानी, लेकफाँट, बाँसखर्क, ठानामौला, बाच्छा, आर्थर, कुर्घा, पैयुँ, शालिजा, ग्रामप्रकाश, क्याङ, भोक्सिङ लगायतका ठाउँमा संस्थामार्फत वितरण भइरहेको छ ।

प्राधिकरणले सामुदायिक विद्युतीकरण विनियमावलीअनुसार संस्थालाई सञ्चालन गर्नको लागि गत वर्षको मंसिरमा फागुन भित्रमा प्रक्रिया पूरा गरेर आउन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि संस्था नवीकरणको लागि नआएको पर्वत वितरण केन्द्रका प्रमुख शिवनारायण गोशलीले बताउनुभयो ।

‘गत वर्षको फागुन मसान्तसम्मका लागि नवीकरणको समय दिइएको थियो । फागुन मसान्तसम्म नवीकरण नगरेमा प्राधिकरणबाट दिने सेवा सुविधा नदिने पनि भनिएको थियो । उनीहरुले नवीकरण गरेर ल्याउँछौ भनेको भए पनि त्यो काम भएन’, उहाँले भन्नुभयो ।

‘उनीहरुले पुनः वैशाखसम्मको समय माग गरेका थिए । तर, वैशाखमा पनि आएन । अहिलेसम्म थापाठाना सामुदायिक विद्युतीकरणले मात्रै आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको नवीकरण गरेर केन्द्रमा सबै कागजात उपलब्ध गराएको छ ।’

विद्युत्को काम सम्हाल्दै आएका सामुदायिक संस्था नवीकरण नभएको अवस्थामा ती संस्थाले काम गरिरहेको क्षेत्रमा थप विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको प्रमुख गोशलीले बताउनुभयो । संस्थाले हेर्दै आएको विद्युत् लाइनमा थ्री फेज गर्नुपर्ने, काठको पोल विस्थापन गर्नुपर्ने, ट्रान्सफर्मर थप गर्नुपर्ने, उपभोक्ता बढ्दै जाँदा भइरहेका ट्रान्सफर्मरहरुको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । संस्थालाई नवीकरण गरिदैन त्यति बेलासम्म यी कुनै पनि काम गर्नका लागि प्राधिकरणले जिल्लाको केन्द्रलाई अनुमति दिएको हुँदैन ।

‘संस्था नवीकरण भएर वार्षिक रुपमा हामीसँग हुने नवीकरण नगरेसम्म त्यो लाइनमा आवश्यक भएका कुनै पनि काम प्राधिकरणले गर्न मिल्दैन’, गोशली भन्नुहुन्छ ‘पहिले ८०–२० कार्यक्रम थियो । त्यसमा संस्थाले २० प्रतिशत र हामीले ८० प्रतिशत रकम जम्मा गरेर विद्युतीकरणको काम गर्दै आएका थियौँ । अहिले यो दर ९०–१० भएको छ ।’

नवीकरण नभएका कारण थ्री फेज माग गरेको ठाउँमा पनि विद्युतको क्षमता बढाउन सकिएको छैन । संस्थाहरुले नै काम गरिरहेका केही ठाउँमा काठका खम्बा जोखिमको अवस्थामा रहेका भए पनि संस्थाकै कारण काठे पोल विस्थापित गर्न कठिनाइ भएको छ भने ट्रान्र्फमरको क्षमता बृद्धि नहुँदा मधुरो बिद्युत् प्रवाह भइरहेको छ ।