सत्तामा हुँदा एकथरी बाजा र सत्ता बाहिर हुँदा अर्को थरी बाजा किन बजाइन्छ ? यो कतै सत्ता उन्मादको हेरोसटे«टस शैली त होइन ? कसैलाई सत्ता बहिर्गमनको पीडा होला, कसैलाई सत्ता प्राप्तिको उन्माद ! नागरिकता, एमसीसी, दलबदल ऐनजस्ता विषयमा साझा अवधारणा किन बनाउँदैनन् हाम्रा दलहरूले ?
एउटा लोककथाअनुसार एसिया माइनरको सहर इफेस्समा हेरोसटे«टस नामको नागरिक बस्थ्यो । ऊ आफ्नो नाम चर्चामा ल्याउन जे गर्न पनि तयार हुन्थ्यो । आफू चर्चामा आउन उसले अर्टेमिस मन्दिरमा आगो लगाएको थियो । हुन पनि हो, मानिसहरू कि त मन्दिर बनाउनेलाई चिन्दछन् कि भत्काउनेलाई । बीचमा को को आएर पूजा गरे तिनलाई कसले चिन्नु ? जबर्जस्त चर्चामा आउन खोज्नेलाई राजनीतिमा आजकल हेरोसटे«टस शैली भनिन्छ ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिनाको अन्तरालमा २,२ पटक प्रतिनिधि सभा विघठन गरी चर्चामा आए । करिब दुुईतिहाइ नजिकको तत्कालीन नेकपाको सरकार आफ्नै पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण चलाउन सकेनन् । तर, यसको रिस उनले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर पोखे । भंग गर्नुपथ्र्यो तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटि, जसले उनलाई काम गर्न दिएको थिएन, तर भंग गरियो प्रतिनिधि सभा, जसले उनलाई अविश्वास गरेको थिएन । बिचरा प्रतिनिधि सभा र यसका सांसदहरूले सरकारलाई कुनै अप्ठेरो पारेकै थिएनन् ।
अविश्वास आदि पनि ल्याएका नै थिएनन् । तर, पार्टीको रिस उनले संसद्मा लगेर पोखे । उनको उतिबेलाको प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिसको निर्णय बेमौसमी बाजा मात्र थिएन हेरोसटे«टस शैलीकै पुनरावृत्त थियो । चर्चाकै लागि के उनले संसद् विघठन गरे त ? आम नागरिकहरू मात्र होइन कानुनवेत्ताहरू समेत चकित थिए उतिबेला । किनभने संसदीय व्यवस्थामा ताजा जनादेशका लागि जनतासँग जानुु प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि जानैपर्ने अवस्था हामीकहाँ विद्यमान थिएन । वर्तमान संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई ताजा जनादेशको खाँचो महसुस गरेको थिएन । तर, आफ्नै दलको आन्तरिक विवाद र सत्ता संघर्षका कारण नरहे बाँस, नबजे मुरलीको अवस्थामा संसद्लाई पुु¥याइयो ।
भनिन्छ माछो र भ्यागुताको झगडा हुँदा फाइदा उठाउने माझी हुन्छ ।
संसद् विघठन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण ओली सरकार बाहिरिन पुग्यो । आम निर्वाचनमा प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्न जनादेश प्राप्त नेपाली कांग्रेस अन्य गठबन्धन दलहरूसहित सरकारको नेतृत्व गर्न पुग्यो । संविधानको मर्म, भावना र अन्तर्य यो थिएन । बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउने, निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी प्रमुख प्रतिपक्षीमा बस्ने संसारकै संसदीय परम्परा हो ।
बहुमत प्राप्त दलले आफ्नो दलभित्र विवाद आएपछि या त विवाद व्यवस्थापन गर्न सक्नुपथ्र्यो या त बहालवाला संसदीय दलको नेताले राजीनामा गरी नयाँ नेता चुन्ने बाटो खुल्ला गरिदिनुपथ्र्यो । यसरी चुनिएर आएको नयाँ नेता ( पुरानै पनि आउन सक्थे) ले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने थियो । यो अवसर उतिबेलाको नेकपाले नराम्ररी गुमाएकै हो । आफूबाहेक अरूलाई नदेख्ने, अरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिका कारण बहुमतीय सरकार क्षणभरमा तहसनहस हुन पुग्यो । आजको दुनियामा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुुइ चौधौंको नवीन अवतार किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने दृष्टान्त संसद् विघठन र तत्पश्चातका गतिविधिले पुष्टि गरिसकेको छ ।
गठबन्धन पनि उस्तै
वर्तमान सरकारले पूववर्ती घटनाबाट जति पाठ सिक्नुपर्ने थियो, त्यति सिकेको छैन । यसकारण यो सरकारका निर्णयहरू पनि बेला बेलामा निकै विवादास्पद, जनभावनाभन्दा प्रतिकूल र अन्यमनस्क रूपमा निसृत देखिन्छन् । भनिन्छ सत्ताको असीमित अधिकार आफ्नै पतनका लागि कारक मानिन्छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै पुनरावृत्त गर्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले दलबदलसम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्यायो ।
त्यही अध्यादेश ओलीले ल्याउँदा गलत भन्नेहरू ताली पिटेर स्वागत गरे । राजनीति हो भन्दैमा यो हदसम्मको बेइमानी गर्न हुने थिएन । सर्वोच्चले नेकपाको एकीकृत संरचना खारेज गर्ने अर्को निर्णय गरी एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन आदेश गर्यो । एमालेबाट माधव नेपाललगायतले चोइटिएर अलग्गै पार्टी गठन गरे । एमाले फुटाउनैका लागि ल्याइएको उक्त अध्यादेश माधव नेपालहरूका लागि ब्रह्मास्त्र बन्न पुग्यो । एमाले फुटिसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय बनाइयो । अर्काको घरमा खेल्नैका लागि यो हदसम्मको कर्तुत उपयुक्त थिएन ।
सत्तामा गएपछि अधिकांश पार्टी र प्रवृत्तिको होस् ठेगानमा हुँदैन । एमसीसीमा त्यही देखियो । आफ्नो पार्टीले एमसीसी पारित गरेमा म उक्त पार्टीमा बस्ने छैन भन्ने नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोख्रेललगायत नेकपा माओवादीका अर्का प्रभावशाली नेता देवप्रसाद गुरुङसमेतको विरोधका बाबजुद माओवादीले र आफ्नै पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसमेतको विरोधका बाबजुद नेकपा( एस) ले उक्त प्रस्ताव सहजै पारित गरेर देखाइदिए । आफूले नेतृत्व गर्दा एमसीसी सभामुखले टेबुल गर्न मानेनन् भनी सभामुखसँग बारम्बार खनिएको एमाले त्यतिबेला तटस्थ बसेर आफू एमसीसीको पक्षमा नभएको भ्रम आम जनतामा छर्न सफल भयो ।
केपी ओली सत्तामा हुँदा माओवादी पनि यसको विरुद्ध नै देखिएको थियो । यद्यपि, सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड भने यसका विरुद्ध खुलेर बोलेका थिएनन् । पछि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्नेमा उनकै योगदान छ भनिन्छ । सत्तामा हुँदा र नहुँदाको अवस्थामा दलहरू कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरणका लागि भने दलबदल अध्यादेश र यो घटना काफी छ ।
नागरिकता विधेयक यो सरकारको अर्को आलोच्य पक्ष हो । उही विधेयक उही अवस्थामा पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशका रूपमा पठाउँदा ठिक ठानेर क्षणभरमा स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपतिदेखि एमालेवृत्तसमेत अहिले उक्त विधेयकको विरुद्ध देखिएको छ ।
उतिबेला विरोध गर्नेहरू यतिबेला सत्तापक्ष भएकै कारण समर्थनमा छन् । के शासन सत्तामात्र सबैथोक हो हाम्रा दलहरूलाई ? होइन भने सत्तामा हुँदा एकथरी बाजा र सत्ता बाहिर हुँदा अर्कोकथरी बाजा किन बजाइन्छ ? यो कतै सत्ता उन्मादको हेरोसटे«टस शैली त होइन ? कसैलाई सत्ता बहिर्गमनको पीडा होला, कसैलाई सत्ता प्राप्तिको उन्माद ! नागरिकता, एमसीसी, दलबदल ऐनजस्ता विषयमा साझा अवधारणा किन बनाउँदैनन् हाम्रा दलहरूले ?
कस्ता कस्ता मन्त्री
केही दिनअघि पर्यटन मन्त्रीलाई नटेरेकै कारण छायाँ सेन्टरका सुरक्षाकर्मी पक्राउ परे । पक्राउ मात्र परेनन्, उनलाई प्रहरी हिरासतमा नै राखियो । सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध भपछि गृहमन्त्रीले निजलाई मुक्त गर्न आदेश गरे । यतिबेला मन्त्रीको यो शैली सर्वत्र आलोच्य बनेर आएको छ ।
आगामी निर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधि सभा र त्यस सभाको पहिलो बैठक बस्ने दिनभन्दा अघिसम्म वर्तमान प्रतिनिधि सभाको म्याद रहने गरी सदनमा सरकारले हालसालै विधेयक पेस गर्यो । आफ्नो आयु आफैं लम्बाउन लागेको भनी चौतर्फी विरोध भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले चुनाव घोषणा पछि पनि यही संसद् रहिरहने विधेयकको विपक्षीमा रहेको जानकारी दिँदै यस प्रकारको अनैतिक काममा संलग्न हुन मनले मानेन भन्दै आफूले सांसद पदबाटै राजीनामा दिएको घोषणा रोस्टमबाट गरे । पार्टी सानै होस् तर उनको उक्त निणर्यले निकै ठूलै अर्थ राख्दछ । उनले बाँकी सांसदहरूलाई अनैतिक कार्यका लागि उद्दत रहेको लाक्षणिकता व्यक्त गरे । अन्ततः सरकार यो निर्णयबाट पनि पछि फर्कन पुग्यो ।
कतै सत्ता चर्चाकै लागि गलत निर्णय गर्ने थलो हो त ? आम नागरिकमा प्रश्न उठेको छ । यसको जवाफका लागि मङ्सिर ४ गतेसम्म कुर्नुपर्ने छ । पदमा पुुगेका भरमा कोही नेता हुँदैनन् । प्राविधिक कारणले पदासीन हुनु र नेता हुनुमा फरक छ । यसैकारण भनिन्छ सबै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरू बिन्स्टन चर्चिल हुँदैनन् , न त सबै कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओत्सेतुुङ नै हुुन्छन् ।
अतीततर्फ फर्कंदा
नेपालमा बहुमतीय सरकार पूर्णावधि टिक्न नसकेका अरू पनि उदाहरणहरू छन् । २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले वीपी कोइरालाले नेतृत्व गरेको दुई तिहाइको नेपाली कांग्रेसको सरकार अपदस्थ गरी निर्दलियता लादेका थिए । यसरी हरिएको प्रजातन्त्र पाउन अर्को ३० वर्ष लाग्यो । २०५१ सालमा आफ्नै राजनीतिक दलले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउन सदनमा नगएका नेपाली कांग्रेसका ३६जना सांसदका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि उनले संसद् विघटन गरेका थिए ।
पूर्ण बहुमतको एकमना सरकार विघठन गरी उनले जनादेशका लागि जनतासामु जाँदा उनको दल साँघुरिनुपरेको थियो । अर्कोपटक २०५९ साल जेठ ८ गते नेपाली कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीको बहुमतीय सरकार चलाउन सकेनन् । संसद् विघठन गरी ताजा चुनावको प्रस्ताव अघि सारे । राजा ज्ञानेन्द्रले उनको प्रस्ताव अनुमोदन गरे । त्यसपछि नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अस्थिरताको कालो बादल मडारिइरह्यो । त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता आजपर्यन्त कुनै न कुनै रूपमा हाबी छ ।