काठमाडौं ।
तराई मधेसमा एमालेको संगठन निकै कमजोर भएको भनिए पनि पछिल्लो समयमा सुधारोन्मुख अवस्था रहेको छ । विशेषतः वर्तमान सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरेर जाने सहमतिसँगै मधेसमा गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढ्दो छ ।
पाँच दलीय गठबन्धन भएपछि टिकट लिने कुरामा आन्तरिक मनमुटाव बढ्दै गएको मौकाको फाइदा उठाउँदै एमालेले गठबन्धन दलहरूमा आबद्ध स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक प्रलोभन देखाएर पार्टी प्रवेश गराउने काम गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार पार्टीको आम सभालाई सम्बोधन गर्न जनकपुर जानुभएको थियो ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बनेर जनकपुर पुग्नुभएका अध्यक्ष ओलीलाई नागरिकताविहीन युवाहरूले कालो झन्डा देखाउने प्रयास गरे । मधेसमा एमालेको उपस्थितिलाई बलियो बनाउन लागिपरेका ओलीलाई नागरिकता नपाएका दर्जन बढी युवाले विरोधस्वरूप कालो झन्डा देखाउन खोजेका हुन् । बाबु–आमाको नागरिकता भएर पनि आफ्नो नागरिक्ता नपाएका युवाले नेकपा एमालेकै कारण नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेको भन्दै विरोध गरेको जनाएका छन् ।
ओली जनकपुरको तिरहुतियागछीमा एमाले जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्न जानुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई कालो झन्डा देखाउन खोजेको भन्दै प्रहरीले जनकपुरधाममा १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले कालो झन्डा लिएर बाटोमा बसेका १३ युवालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार ती युवाहरू नागरिकताविहीन छन् । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाए पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अलमल गर्नुभएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको एमालेको सल्लाहबमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेको नागरिकताविहीन नागरिकहरूको भनाइ छ । उक्त विधेयक सरकारले संसद्बाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाए पनि पहिलोपटक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।
पहिलोपटक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको विधेयक जनताको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी पुनः प्रमाणीकरण गर्न पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, एमाले बलमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भइरहेको सरकार सम्बद्ध दलका नेताहरूले बताएका छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीले मधेसमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन लागिरहेको अवस्थामा मधेस प्रवेशमा विरोध जनाउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
संसद्मा समेत विधेयकको विरोधमा उत्रिएको एमालेले दुवै सदनबाट पारित भएर पठाइएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा पुग्दासमेत रोक्ने प्रयासमा लागेर नागरिकताविहीन नागरिकको अधिकार वञ्चित गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । नागरिकता दिने गरी बन्न लागेको कानुन नै रोकेर नागरिकताविहीन नागरिकलाई अझै पनि नागरिकताविहीन नै बनाइराख्न खोजे मधेसमा एमालेलाई पुनः प्रवेशमा अवरोध गर्ने गरी सांकेतिक विरोध जनाएको स्थानीयले बताएका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको नागरिकता विधेयक ‘काम’ नलाग्ने भएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नागरिकताविहीन संघर्ष समिति मिथिला नगरपालिकाका अध्यक्ष कर्मवीर महतोले नागरिकता विधेयक पारित गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले असहयोग गरेकोे र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमानेको विरोधमा कालो झन्डा देखाउने प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।
तीन नेताबीच समसामयिक राजनीतिक छलफल
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द कोइरालाबीच छलफल भएको छ । सोमबार प्रचण्ड निवास खुमलटारमा उनीहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको हो ।
भेटमा मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रक्रियामा रहेका विभिन्न विधेयकका विषयमा कुराकानी भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दियो । भेटमा नेपाल सरकारसँग विभिन्न समयमा सहमति र सम्झौता गरेका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे पनि कुराकानी भएको बताइएको छ ।
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका लागि हुँदै आएको छलफल, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते नै समाप्त हुने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमाथि भइरहेको छानविनका विषयमा कुराकानी भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले जानकारी दिनुभयो ।
समानुपातिकतर्फको चुनावमा भाग लिन चाहने दलहरूलाई असोज २ र ३ गतेभित्र बन्दसूची पेस गर्न निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरिसकेको छ । सोहीअनुसार दलहरूले समनुपातिकको बन्दसूची दर्ता गराएसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसमेत समापन हुनेछ । यिनै सन्दर्भमा रहेर तीन नेताहरूबीच छलफल गरिएको स्रोतको भनाइ छ । आयोगले बन्दसूचीमा पेस गरेको नाम सच्याउने अन्तिम म्याद असोज १६ गतेसम्म हुने जानकारी गराएको छ ।