काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तथा तालिम परिषद् वीरेन्द्रनगरका पूर्व कार्यालय प्रमुख भीमकान्त लामिछानेसहित ९ जनाविरुद्ध काठमाडौं विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम लापरबाही एवं बदनियतका साथ सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ती व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो । आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को दफा ३५ बमोजिम आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगले पूर्व कार्यालय प्रमुख मोहनबहादुर कार्की, लेखा अधिकृत शिवराम रोकाय, चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयका पूर्वप्रधानाध्यापक जयप्रसाद तिमिल्सेना, विद्यालयका सहलेखापाल नरेशबहादुर शाही, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष नन्दबहादुर शाही, इलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डिभलपमेन्ट कन्सल्टयान्टका सञ्चालक उपेन्द्रकुमार शाही, धुपेन्द्रबहादुर शाही, परिषद्का पूर्व सहायक प्रशिक्षक गंगाराज शाही र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाका तत्कालीन प्रशिक्षक हीराबहादुर शाहीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगले ती व्यक्तिलाई कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना माग दाबी गरी मुद्दा चलाएको छ । दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार कैद सजाय र दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन समेत मागदाबी लिइएको छ ।अभियोगमा पत्रमा धुपेन्द्रबहादुर शाहीबाहेक सबैलाई ३ करोड ४३ लाख ८८ हजार ८ सय १६ रुपियाँ बिगो तोकिएको छ भने शाहीको हकमा ७० लाख रुपियाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ । विद्यालयले परिषद्बाट विभिन्न तालिम सञ्चालनका लागि प्राप्त रकम अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो ।
भण्डारीका अनुसार परिषद्ले बिनासूचना र बिनाप्रतिस्पर्धा एकैचोटि कार्यक्षेत्र, क्षमता, आवश्यक पूर्वाधारसमेत अध्ययन नगरी विद्यालयसँग तालिम सञ्चालन गर्न सम्झौैता गरेको थियो । तर, विद्यालयले आफंै सञ्चालन गर्नुपर्ने तालिम सञ्चालन नगरीकन इलाइट इन्फ्रास्ट्क्चर एण्ड डिभलपमेन्ट कन्सल्टयान्ट प्रालि काठमाडौंलाई सो तालिम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको थियो । सो विद्यालय आफंैले अनुमति प्राप्त गर्नुपूर्व करारनामा गरी सो कम्पनी तालिम सञ्चालन गर्न दिइएका थियो । यसरी सम्झौता गर्दा कुनै सूचना प्रकाशन एवं प्रतिष्पर्धा नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियमावली २०६२ मा रहेका प्रावधानविपरीत रहेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसपछि आफूखुसी प्रशिक्षार्थी छनोट गरी, सामान खरिद गरिएको झुटा बिल पेस गरेको र खरिद सामान आम्दानी तथा खर्च गरेको नदेखिएको पनि आयोगले जनाएको छ । तालिम सञ्चालनका लागि चाहिने सामान नै खरिद नगरिएको भन्ने देखिँदादेखिँदै तालिम सञ्चालन भएको भनी रितपूर्वकका बिल भरपाई, कागजात नराखी रकम भुक्तानी गरेको पाइएको पनि प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो । यसरी परिषद्, विद्यालय र कम्पनी मिलेर भ्रष्टाचार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएकाले मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया