काठमाडौं ।
मङ्सिर ४ गते सोमबार हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहित प्रदेशका मन्त्रीले र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले सहभागी हुन नपाउने भएको छ ।
निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले लागु गर्न लागिएको आचारसंहितामा सोको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री, स्थानीय कार्यपालिका सोको पदाधिकारीहरू कुनै राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा भाग लिन नपाउने सो दफा (क) मा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने ८ वटा आचरण तोकेको छ । त्यसमा सो प्रावधान पहिलो सूचीमा राखिएको छ ।संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू आफै उम्मेदवार रहेमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र चुनावप्रचारमा जान सकिने छ । यसरी जाँदा सरकारी स्रोत र साधनको खर्च गर्न नपाउने भनिएको छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचारमा जान नसकिने गरी आचारसंहिता बनाएको छ ।
अझ नगरपालिका, गाउँपालिकाका मेयर-उपमेयर, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले आफ्नो दलका उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा समेत सहभागी हुन् नपाउने आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको दफामा ५ मा सो को उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्न र बजेट छुट्याउन पाउने छैनन् ।
कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण गर्न पाउने छैनन् भने त्यसका लागि अनुदान दिन पनि पाउने छैनन् । त्यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि पाउने छैनन् । उनीहरूले आयोगको अनुमति नलिई विदेश भ्रमणमा पनि जान पाउने छैनन् ।
त्यसै गरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचारप्रसारको कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा प्रचारप्रसारमा जान नहुने अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालमा पनि कुनै सन्देश शेयर गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनका क्रममा राज्यशक्ति र पद र प्रभावको दुरूपयोग रोक्ने उद्देश्यले आचारसंहिता तयार गरिएको बताउँदै प्रमुुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसको पालना गराउन सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहने बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुराकानी गर्दै आचारसंहिता पालना गराउन त कठिन हुने छैन भन्ने प्रश्नमा यसले राज्यको शक्तिको दुरूपयोग गर्न कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरेको बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया