वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न साझा पहल आवश्यक छ : मन्त्री यादव

0
Shares

काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले वायु प्रदूषण कुनै एक देशको मात्रै समस्या नभई यसको फैलावट तथा प्रभाव क्षेत्र सीमापार प्रकृतिको हुने भएकोले यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नमा साझा पहल आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।

आज वातावरण विभाग र इसिमोडको संयुक्त आयोजनामा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ हावा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित नेपालको हावाको गुणस्तर विषयक कार्यक्रममा अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सबै क्षेत्र र तह तप्काबाट आवश्यक पहल गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वायु प्रदूषण कुनै एक देशको मात्रै समस्या होइन, यो साझा समस्या भएकाले न्यूनीकरणका लागि सबैको पहल आवश्यक छ ।” वायु प्रदूषणका नकारात्मक प्रभावले देशको पर्यावरणीय सन्तुलनमा मात्र भनई मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन तथा आर्थिक बृद्धिमा समेत असर पर्न गई समग्र विकास क्रम नै विथोलिन थालेको प्रति मन्त्री यादवले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी उहाँले विकास र वातावरण एक आपसका प्रतिद्धन्द्धी नभई परिपूरक हुन् भन्ने दिगो विकासको अवधारणा बमोजिम नै नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने कुनै पनि विकास निर्माण कार्यबाट वातावरणमा पर्न सक्ने सम्भावित असरलाई अनिवार्य रुपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले गरेको विदितै रहेको समेत बताउनुभयो ।

वायू प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सरकारले बिभिन्न कामहरु गर्नका लागि निती नियम बनाएको भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण समस्या भएको समेत मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले थप भन्नुभयो, “वायू प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि हामी युरो छ मा जाने तयारीमा छौँ, युरो छ नजान दिनकालागि मलाई व्यापारीबाट दबाब आएको छ, जुनसक्कै दवाव सहेर पनि हामी युरो छ मा जाने तयारीमा छौँ ।”

पूर्व तयारी नहुँदा पछिल्लो समय जङ्गलमा आगलागि हुँने तथा वायु प्रदूषण बढ्दै गइरहेकाले हामीले आगलागि जस्ता घटना हुन नदिनका लागि पूर्व तयारी अपनाउन आवश्यक रहेको समेत मन्त्री यादवले बताउनुभयो । वातावरण संरक्षण गर्नमा बहुक्षेत्रगत, बहुआयामिक र बहु–संस्थागत समन्वय आवश्यक पर्ने क्षेत्र भएकोले कुनै एक संस्था वा निकायको प्रयासले मात्र यो सम्भव नभएकाले सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्र, आम नागरिक र उपभोक्ता सबैको सक्रिय चासो, चिन्ता र सरोकार आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । वायु, जल, ध्वनि तथा अन्य विभिन्न प्रकारका प्रदूषणहरु नियन्त्रण गर्न बनेका मापदण्डलाई अद्यावधिक गर्ने र आवश्यकतानुसार नयाँ मापदण्ड निर्धारण गर्ने कामलाई सरकारले तीव्रता दिएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वायु गुणस्तर व्यवस्थापन गर्ने शिलशिलामा तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य महत्वपूर्ण हुन आउने हुँदा वातावरण विभागले सन् २०१६ देखि क्रमिक रुपमा देशका बिभिन्न स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको र यस कार्यमा विभागलाई इसिमोड र एशियाली विकास बैङ्कको समेत सहयोग प्राप्त भइरहेको समेत उक्त कार्यक्रममा मन्त्री यादवले जानकारी गराउनुभयो ।

हरेक वर्ष जुन ५ का दिन विश्वव्यापी रुपमा विश्व वातावरण दिवस मनाइंदै आएकोमा वातावरणीय प्रदूषणको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा रहेको वायु प्रदूषणको समस्यालाई समाधान गरी दिगो विकास हासिल गर्न विश्वव्यापी रुपमा सबैको योगदान होस् भनेर सन् २०१९ को डिसेम्बर १९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७४ औं सभाको ५२ औं प्लेनरी बैठकले हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ७ लाई निलो आकाशका लागि स्वच्छ हावाको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउदै आइएको छ ।

यसैबीच “काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना, २०७६” नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७६ फागुन १२ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको र यस कार्ययोजनामा मुख्यतया ११ वटा रणनीतिक क्षेत्रहरु (सवारी साधनबाट हुने उत्सर्जन, उद्योग, अस्पताल, घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोरको वातावरणमैत्री तवरबाट व्यवस्थापन, घरभित्रको वायु प्रदूषण, वातावरणीय रुपमा दिगो यातायात प्रणाली, निर्माण गतिविधि, उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट हुने उत्सर्जन, जनचेतनामूलक क्रियाकलाप, वायु गुणस्तर व्यवस्थापन निर्णय सहयोग प्रणाली, वायु प्रदूषणको आपत्कालीन व्यवस्थापन, वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नीतिगत तथा कानूनी संरचनाको सुदृढीकरण, कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन) पहिचान गरिएकोछ ।

सरकारी निकायहरु, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज एवं अन्य सरोकारवालाहरुको प्रभावकारी सहयोगको माध्यमवाट यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने विश्वास लिइएको छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वको समन्वय समिति र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वको कार्यान्वयन समिति समेत बनेको छ ।