काठमाडौं ।
‘संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता विषयक संवाद’ संकल्प र महिला गैरसरकारी संस्था महासंघसँगको संयुक्त आयोजनामा महिला जिताउ अभियान अन्त्रगत विभिन्न राजनैतिक दलका नेता तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहभागितामा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा संघ र प्रदेशमा महिला उम्मेदवारको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल र प्रतिबद्धता गरियो ।
महिलालाई कोटामा मात्र सीमित राखेर हैन आगामी निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत भन्दामाथि उठाउनका लागि बढी भन्दा बढी खुल्ला उम्मेदवार हुनु जरुरी रहेको कुरा औल्याईयो । समानुपातिक, समावेशी लगायतका क्षेत्रमा महिलालाई धेरै भन्दा धेरै अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्त्वमाथि संकल्पका अध्यक्ष संगिता लामा प्रकाश पार्नुभएको थियो । नेपालको राजनीतिमा अर्थपूर्ण सम्मान स्थानमा महिला पुग्नुको पछाडि विभिन्न चरणका थुप्रै आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा औँल्याउँदै कानुनले ३३ प्रतिशत तोकेसँगै संसद्मा ३ प्रतिशतबाट ३३ प्रतिशत अधिकारका रुपमा स्थापित भएको छ । यो नीति ल्याउनेमा संविधान निर्माण गर्ने राजनैतिक दलका नेताहरू नै हुन र भोलिका दिनमा महिलालाई राजनीतिमा सँगसँगै कसरी लैजाने भन्ने विषयमा पनि राजनैतिक दलका नेता, योजनाबद्ध पुरुष रहेकाले उहाँहरुले ध्यान दिएर निर्णय लिनुपर्ने विषयमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए ।
छलफल कार्यक्रमको मूल एजेन्डाहरूमा महिलालाई ३३ प्रतिशतको सिलिङ भन्दा माथि उठाउने । समानुपातिकको सन्दर्भमा आरक्षणको कोटाभित्र बाँधिएको अवस्थालाई खुल्ला गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिला उम्मेदवार उठाउन सबै राजनैतिक दलहरूको एजेन्डा बन्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगले कानुन सम्मत महिलाको उम्मेदवारीमा जोड दिनुपर्ने कुरा औँल्याएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महतले राजनीतिमा प्रतिबद्धता गर्छौ कार्यान्वयनको पाटो छुटेको हुन्छ भन्नुभयो । नेकपा पुरानो पार्टीले द्धारिका देबी ठकुरानीलाई पहिलो मन्त्रीका रुपमा प्राप्त गर्नु ठुलो उपलब्धी हो । नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ ।
नेपालको संविधानमा समावेशी जुन जुन अवस्थाको हो त्यही तहको प्रतिस्पर्धा बनाउनुपर्ने रहेछ कानुनमै सुधार गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो । एक पुरुष एक महिलाको लागि छलफल हुँदै छ । महिलालाई दिने प्रतिशतका विषयमा छलफल चलिरहेको छ भन्नुभयो । त्यसै गरी नेकपा एमालेका महिला नेतृ सिता पौडेलले महिला कोटा आरक्षणमै सीमित रहने अवस्था छ र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाको संख्या बढ्ने अवस्था छैन र निर्वाचन खर्चिलो हुँदै गएको छ भन्नुभयो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा १ जना महिला सहित ३ जना सिफारिस गर्ने योजना छ ।
२०६४ को निर्वाचनमा ३० जना महिलाले संसद्मा सिट पाएकोमा दोस्रो निर्वाचनमा १० जना हुँदै पछिल्लो निर्वाचनमा ६ जनामा घट्दो क्रम प्रत्यक्ष निर्वाचनमा रेकर्ड देखियो भन्नुभयो । सोही अवसरमा नेकपा माओवादीका नेता झक्कु प्रसाद सुवेदीले २०६४ सालको पहिलो निर्वाचनमा ३० जना निर्वाचित महिलामा २३ जना माओवादी पार्टीबाट जितेकोमा दोस्रोमा १० र तेस्रोमा ६ जनामा घट्दो क्रम प्रत्यक्ष निर्वाचनमा परिणत भयो । महिलाको स्थिति तल्लो तहबाटै सुधारिनुपर्छ । पहिला महिला पार्टीमा ल्याउनुपर्छ अनि मात्र उम्मेदवार बढ्छन् । केन्द्रीयमा ३५ प्रतिशत, स्थानीयमा ३५ प्रतिशत छ । समाजको बनोट अनुसार उम्मेदवार बन्दा ५० प्रतिशत महिला हुने सम्भव छैन ।
१२ जना महिलाको चाहना भए उठ्न पाउने अवस्था छ । मनाङ, मुस्ताङमा माओवादीको प्रभाव छैन । रुकुम, रोल्पामा हाम्रो पार्टीको प्रभाव छ त्यहाँ उठाउने योजना छ । लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता केशव झाले सबै पार्टीहरूको धारणा ३ मा १ महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको कुरा दोहोर्याउँदै भन्नुभयोयसले महिला नेताको पर्याप्त उपस्थितिको भूमिका निर्वाह गर्दैन । स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वमा आरक्षीत कोटाले धेरै संख्या देखिएको हो । यस विषयमा सबै दलको सहमति नहुँदा कानुन बन्न सकेन । निर्वाचन आयोगले महिलाको उपस्थितिको लागि छलफल गरे पनि राजनीतिक दलहरूको एकता देखिँदैन । कानुन नभएकै करण महिला उम्मेदवारको प्रक्रिया बिचमै रोकियो ।
महिलालाई अगाडि बढ्न कानुनले नै बन्दी बनाएको छ । एक तिहाई उम्मेदवारी दिन्छौ जित आशावादी छैन । अर्की महिला नेत्र रेखा यादवले महिला उम्मेदवारका विषयमा म आफै निराशावादी छु । महिलाको नाम जिल्लाबाट प्रदेशमा पुग्दा नै प्रदेशमै महिलाको नाम छाइकाट गरिन्छ । हरेक पार्टीमा पुरुष प्रधान मिचाइमा महिला परेकै छन् । महिलाले प्रत्यक्ष उम्मेदवारी पाउनुपर्छ भन्ने अवस्था छ तर पार्टीले उम्मेदवारी दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैन । महिलाको उम्मेदवारीको विषयमा पुरुष बोल्नुहुन्न । उम्मेदवारी पुरुष नै चाहन्छ र महिलालाई आश्वासनमै अलमल्याउँछन् भन्नुभयो ।
नेकपा एसका नेता प्रकाश ज्वालाले कुरो कानुनमै व्यवस्था हुनै पर्छ भन्ने नै हो । संविधान र कानुनमै व्यवस्था गरौँ मिठा कुरा हुँदैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा नै ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरिनुपर्छ अनि मात्र महिला सहभागिता प्रत्यक्ष उम्मेदवार बढाउन सकिन्छ भन्नुभयो । एनजिओ फेडरेसनका उपाध्यक्ष भावना भट्टले निर्वाचन आयोगले कुनै पनि राजनैतिक दलले एउटा मात्र पद दिन्छ भने महिला उम्मेदवार दिनु भन्ने निर्णय गर्यो । कानुन बनाउन नेताहरू तयार हुनुभएन । कम्तीमा ३ जना सिफारिस गर्दा १ जना महिला हुनु जरुरी भएपनि छिटछाटमा महिला नै पारिन्छ भन्नुभयो ।
सोही अवसरमा कान्तिपुर रेडियोका पत्रकार कमला पन्थीले संविधानमै व्यवस्था भएको ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारको विषय पुरुषले दिन्छौ भन्ने महिलाले माग्ने सधैँ महिला माग्ने हुन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । महिला र पुरुष सँगै मिलेर काम गरौँ भनेर कहिले कार्यक्रम बन्छ भन्दै नेताहरूसँग प्रश्न गर्नुभयो । सोही अव समा निर्वाचन सुपरिवेक्षण कमिटीका प्रदीप पोखरेलले ३३ प्रतिशतको आधार के हो र समानताको धारमा लड्न किन खोज्नुहुन्न भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । सोही अवसरमा सहभागीहरूले गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको अधिकार खोस्यो अबको निर्वाचनमा त्यस्तो घात नगरियोस् भन्दै खबरदारी गरेका थिए । सोही अवसरमा समाज भनेको महिला,पुरुष, अन्य मध्ये सबै हो । सिट दिने र लिने हैन । तोकिएको हुनुपर्छ भनियो ।
सहभागीहरूले ठुला दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै राम्रा र क्षमताका हैन हाम्रालाई प्राथमिकतामा राखेको विषय लोकसेवा अयोगले अनुसन्धान रिपोर्ट नै सार्वजनिक गरेको छ । यतातर्फ नेताहरूको ध्यान पुगोस् भनियो । सहभागीको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै झक्कु सुवेदीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली महिला, दलितका लागि बेठिक छ । ५० प्रतिशत महिला निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सम्भव नै छैन भन्नुभयो ।
केशवराज, राजनीति भनेको सत्ता र शक्तिको खेल हो । नेपालमा अहिले सम्म लोकतन्त्र आई सकेको छैन । महिलाको लागि महिला आफै उठ्नुपर्छ नेताले उठाउँदैनन् भन्नुभयो । अर्की नेतृ सिता पौडेलले पहिलाका समानुपातिकलाई नदोहोराउँदा पहिलाका महिलाहरू प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बढ्ने सम्भावना छ भन्नुभयो ।अर्की नेतृ रेखा यादवले पहिला समानुपातिक पाएकाले अबको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जानुपर्छ । तर पार्टी परिवर्तन गरेर नेता र मन्त्री बन्न होडबाजीमा महिलाहरू पनि उत्तिकै अगाडि रहेको बताउनुभयो ।
नेतृ रञ्जु झा कार्कीले ठुला पार्टीहरूको चरित्रको कारणले सानो पार्टी पनि बिग्रियो । महिला कहाँ छ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ भन्ने पार्टीले प्रश्न गर्छ । कानुनमा त्यो विषय हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले ५ लाख तोक्छ नेताले ५० लाख खर्च गर्छ निर्वाचन आयोगले किन कारबाही गर्दैन । जबसम्म यथार्थ बुझ्दैनौ तब सम्म महिलाले नेता बन्न सम्भव नै छैन । पुरुष प्रधान देशमा मसँग पैसा छैन भने कसरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लड्न सक्छु ।
विश्व श्रम सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नेपालका महिलाले १७ घण्टा काम गर्छन् । पुरुषको दाँजोमा महिलाले २ घण्टा बढी काम गर्नुपर्छ तर पनि उनीहरूको मूल्यांकन हुँदैन भन्ने विषयमा पत्रकार आरती चटौतले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । प्रतिबद्धता केशव उम्मेदवार बनाउन अघि बढौँ । पुरुषको मानसिकता परिवर्तन भएको छैन । न्यायको सम्भावना कम छ कानूकै सहारा आवश्यक छ । पार्टी आफैमा सत्ता हो भन्नुभयो । झक्कु सुवेदीले सबै महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । महिलाहरू अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ । राम्रा भन्दा हाम्रा धेरै हुन्छन् । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ अनि मात्र यी सबै कुरा सम्भव छ भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिकले इमानदार, सुशासनमा विश्वास राख्ने नेताको माग गरेका छन् । राजनीतिक दलले सम्पन्न खोज्ने र भोट पनि तिनैलाई दिन्छन् । ३३ प्रतिशत समानुपातिकमा छँदै छ किन प्रत्यक्षमा दिने भनेर पुरुष नेतालेनै पद आफ्नो पोल्टामा हालेर महिला उम्मेदवारलाई समानुपातिकको ललिपप मात्र बडेर देशको विकास नहुने सहभागीले औँल्याएका थिए ।