देशभर साक्षरता प्रतिशत ७८, मधेस प्रदेशमा शून्य

काठमाडौं । 

सरकारले साक्षरता अभियान शुरू गरेको १४ वर्षपछि अहिले देशभर ७८ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा साक्षर प्रतिशत ७८ पुगेको उल्लेख छ । तथ्यांकअनुसार ६ वर्षमाथिका ७८, १५–२४ वर्ष उमेर समूहका ९२, १५ वर्षमाथि ५८ र १५–६० वर्ष उमेर समूहका ८५ प्रतिशत गरी समग्रमा ७८ प्रतिशत साक्षर भएका छन् । साक्षर हुनेमा सबैभन्दा बढी ९२ प्रतिशत १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका छन् ।

तथ्यांकअनुसार ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा हुँदा मधेस प्रदेश साक्षरताको अवस्था भने शून्य छ । स्थानीय तहले जाँगर नदेखाउँदा तराईका ८ जिल्ला साक्षर हुन सकेको छैन ।हालसम्म वागमती र गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तह पूर्ण साक्षर भएका छन् । तराईका ८ र अन्य ८ गरी १६ जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन बाँकी छ । मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा साक्षर हुन सकेको छैन ।

त्यसै गरी लुम्बिनीको कपिलवस्तु, कर्णालीका मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट र डोल्पा, सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर र डोटी पनि साक्षर हुन बाँकी रहेका जिल्ला हुन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला र स्थानीय तह, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुको १० मध्ये ६, कर्णालीको मुगु र जुम्लाको सबै, कालीकोटको ९ मध्ये १, हुम्लाको ७ मध्ये १ र डोल्पाको ८ मध्ये २ स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छन् ।

त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुरको सबै र डोटीको ९ मध्ये २ स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएका छन् । तीमध्ये यो वर्षको साउनमा बझाङ, सोलुखुम्बु, कैलाली, बाजुरा र बाँके साक्षर जिल्ला घोषणा भएका छन् । सरकारले सन् २०१५ सम्ममा नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा १४ वर्षअघि २०६५ सालमा दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सरकारले हरेक वर्ष निरक्षर उन्मूलन गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने गरेको छ । साक्षरता अभियान शुरू भएयता हालसम्म करिब ९ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ ।

सरकारले यो वर्ष साक्षरताको १२ सूचकलाई समावेश गरी विद्यार्थी परिचालन गरी साक्षर बनाउने कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । केन्द्रले साक्षर हुन बाँकी जिल्ला र स्थानीय तहमा सरोकारवालासँग अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
केन्द्रका प्रवक्ता एवं उपमहानिर्देशक लुइँटेलले स्थानीय तहले चासो नदेखाएसम्म साक्षरता घोषणा गर्न नसकिने बताउनुभयो । केन्द्रका महानिर्देशक चूडामणि पौडेलले चालु आबमा सबै जिल्लालाई साक्षर गर्ने गरी केन्द्रले तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘यसका लागि केन्द्रले जिल्ला र स्थानीय तहसँग सम्वन्वय गरिरहेका छ ।’ पौडेलले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने जिल्लालाई २ देखि १० लाख रुपियाँसम्म दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षमा तराईका जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने रणनीतिका साथ कार्ययोजना तयारी गरिरहेका बताउनुभयो । उहाँले तराईका जिल्लालाई साक्षर बनाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो ।

केन्द्रले सघन साक्षर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयार गरेको कार्यविधिमा साक्षरता कक्षामा सहभागी निरक्षरले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण-अक्षरको पढाइ र लेखाइ गर्न सक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिल पढ्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम र उमेर लेख्न तथा पढ्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कार्यविधिमा शून्यदेखि ९ सम्मका अङ्क र अक्षर लेख्न सक्ने, १ देखि सयसम्म गणना गर्न सक्ने, लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत पढ्न र बुझन सक्ने, सामुदायिक कार्यक्रममा आफ्नो विचारसहित सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथि र मिति बताउन सक्नेसम्मको हुनुपर्नेलगायतका सूचक राखिएको थियो ।

सरकारले साक्षर नेपालपछिको परिकल्पनासहित सञ्चालन गरिरहेको अभियानमा १५ वर्ष माथिका सबै नेपाली नागरिक साक्षर हुने, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांकृतिक रूपमा सचेत हुने परिकल्पना गरिएको छ भने अभियानअन्तर्गत उनीहरूले निरन्तर शिक्षाका साथै विभिन्न सीपमूलक तालिममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अगुवाइमा यही भदौ २३ अर्थात् सेप्टेम्बर ८ तारिखमा राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना गरेर ५६औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदै छ ।