काम चलाउ सरकारको सांसद पोस्ने विधेयक

काठमाडौं । 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति मङ्सिर ४ मा गर्ने घोषणसँगै काम चलाउ बनेको सरकारले सांसदको म्याद थप गर्ने विधेयक अघि बढाएको छ । प्रतिनिधि सभाको आयु बढाउने कानुन फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाएर सांसद पोस्ने योजनामा सरकार लागेको भन्दै प्रतिपक्ष सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्याउनेसम्बन्धी विधेयक संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, राप्रपालगायत दलहरूको विरोधका बाबजुत सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । उक्त विधेयक शुक्रबार मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा निर्वाचन भएर बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दासम्म संसद्को कार्यकाल रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यो राष्ट्रहितमा नभएको सत्ता पक्षका तथा प्रतिपक्षका नेताहरूले नै बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले यो विधेयक ल्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि नै सांसदहरू काम चलाउ हुने भएकाले उनीहरूले सेवा सुविधा त्यागेर चुनावमा जानुपर्नेमा संसद्को म्याद थप्नु गैरलोकतान्त्रिक हो ।’ तर, काम चलाउ भइसकेको चुनावी सरकारले विधेयक ल्याएर सांसदहरूको म्याद थप्दा आर्थिक भार बढ्ने महरले बताउनुभयो ।

सरकारले विधेयक परिपक्व हुन चाहिने ५ दिनलाई एक दिनमा झार्ने र संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय ७२ घण्टालाई २४ घन्टामा झार्ने सरकारको प्रस्ताव छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०५ मा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना पाँच दिन अगाडि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर एक दिनमा झारिएको हो ।
यस्तै, नियमावलीको नियम १११ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर टुंग्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । कानुन ल्याएर प्रतिनिधि सभाको समय चुनाव पछिसम्म पु¥याउनु सांसदहरूलाई सेवा थपेर आर्थिक भार बेहोर्नुबाहेक केही नभएको भन्दै एमालेले यसको विरोध जनाएको छ ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कुनै पनि हालतमा यो विधेयक स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो । यसले दुई थरी सांसद हुने भन्दै त्यस्तो परिकल्पना गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । भट्टराईले भन्नुभयो– ‘सरकारको प्रस्तावअनुसार मङ्सिर ४ पछि दुई थरी सांसद हुन्छन्, एउटा जितेको र एउटा पुरानो, एमालेले कुनै पनि रूपमा यसमा सम्झौता गर्न सक्दैन ।’ नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो ।

विधेयककै विषयलाई लिएर राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले आइतबार नै राजीनामा दिएको घोषणा गरिसक्नुभएको छ । चुनावको मिति तोकिएसँगै संसद्को आयु सकिनुपर्नेमा सरकार फेरि कानुन बनाएरै संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको भन्दै लिङ्देनले राजीनामा दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संसद्को आयु मङ्सिर ४ सम्म राख्ने सरकारको जुन तयारी छ त्यसले लज्जित र दुखित तुल्याएको छ ।’ प्रजातन्त्रलाई विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउ सबैले सांसदको पद त्याग गर्ने बेलामा विधेयक ल्याएर म्याद थप गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको उहाँको भनाइ छ । लिङ्देनले आफ्नो नाममा आउने तलबभत्ता रोक्का गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ ।