काम चलाउ सरकारको सांसद पोस्ने विधेयक

काठमाडाैं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति मंसिर ४ मा गर्ने घोषणसंगै काम चलाउ बनेको सरकारले सांसदको म्याद थप गर्ने विधेयक अघि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभाको आयु बढाउने कानुन फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाएर सांसद पाेस्ने योजनामा सरकार लागेको भन्दै सरकार र प्रतिपक्ष सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यका लम्याउने बन्धी विधेयक संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले), राप्रपा लगायत दलहरुको विरोधका बाबजुत सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो । उक्त विधेयक शुक्रबार मात्र संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा निर्वाचन भएर बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दासम्म संसदको कार्यकाल रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो राष्ट्रहितमा नभएको सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षका सांसदहरुले नै बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले यो विधेयक ल्याउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले चुनावको मिति घोषण गरेपछि नै सांसदहरु काम चलाउ हुने भएकाले उनीहरुले सेवा सुविधा त्यागेर चुनावमा जानुपर्नेमा संसदको म्याद थप्नु गैर लोकतान्त्रिक हो ।’ तर काम चलाउ भइसकेको चुनावी सरकारले विधेयक ल्याएर सांसदहरुको म्याद थप्दा आर्थिक भार बढ्ने महरले बताउनुभयो ।

सरकारले विधेयक परिपक्क हुन चाहिने ५ दिनलाई एक दिनमा झार्ने र संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय ७२ घण्टालाई २४ घन्टामा झार्ने सरकारको प्रस्ताव छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०५ मा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने सम्बन्धी प्रस्ताव छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना पाँच दिन अगाडि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर एक दिनमा झारिएको हो ।

यस्तै नियमावलीको नियम १११ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको बहत्तर घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर टुग्याने तयारीमा सरकार रहेको छ । कानुन लयाएर प्रतिनिधि सभाको समय चुनाव पछि सम्म पुर्यानु सांसदहरुलाई सेवा थपेर आर्थिक भार वेहोर्नु बाहेक केही नभएको भन्दै एमालेले यसको विरोध जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कुनै पनि हालतमा यो विधेयक स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो ।

यसले दुईथरि सांसद हुने भन्दै त्यस्तो परिकल्पना गर्न नसकिने वाहाको भनाइ छ । भट्टराईले भन्नुभयो, ‘सरकारको प्रस्ताव अनुसार मंसिर ४ पछि दुईथरि सांसद हुन्छन्, एउटा जितेको र एउटा पुरानो, एमालेले कुनै पनि रुपमा यसमा सम्झौता गर्न सक्दैन् ।’ नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो ।

विधेयककै विषयलाई लिएर राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले आइतबार नै राजीनामा दिएको घाषण गरिसक्नु भएको छ । चुनावको मिति तोकिएसँगै संसद्को आयु सकिनुपर्नेमा सरकार फेरि कानुन बनाएरै संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउन लागेको भन्दै लिङ्देनले राजीनामा दिएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्को आयु मंसिर ४ सम्म राख्ने सरकारको जुन तयारी छ त्यसले लज्जित र दुखित तुल्याएको छ ।’ प्रजातन्त्रलाई विश्वास गर्ने राजनीतिक दलले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउ सबैले सांसदको पद त्याग गर्ने वेलामा विधेयक ल्याएर म्याद थप गर्नु लोकतान्त्रीक चरित्र नभएको वाहाको भनाइ छ । लिङ्देनले आफ्नो नाममा आउने तलब भत्ता रोक्का गर्न पनि अनुरोध गर्नुभएको छ ।