गण्डकीमा प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधारका लागि कोइकाले सघाउने

कास्की ।

गण्डकी प्रदेशमा प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधारका लागि कोरिया इन्टरनेसनल कोपरेसन एजेन्सी (कोइका)ले सघाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग बिहीबार कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर सङहुन घोले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमार्फत् गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय (जिआइटी) सञ्चालन गर्दै छ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका १ स्थित गुर्धुममा १ सय ६० रोपनी जग्गा प्रदान गरिसकेको छ । प्रदेशभित्र आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी युवाहरुलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ गण्डकी सरकारले प्रतिष्ठान स्थापना गरेको हो । उक्त भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले दक्षिण कोरियासँग नेपालको पुरानो सम्बन्ध रहेको भन्दै गण्डकीमा प्राविधिक शिक्षाका लागि चासो देखाएको प्रति आभार व्यक्त गरे । युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य रहेकाले यस्तो प्रतिष्ठानको परिकल्पना गरिएको उनले जानकारी गराए । सरकारको परिकल्पनालाई साकार पार्न दक्षिण कोरियाले देखाएको चासो प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ थियो ।

कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर सङहुनले पर्यटकीय नगरी पोखरामा कोरिया सरकारले लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले भने, गण्डकी प्रदेशका युवाहरुलाई रोजगारमा आबद्ध गराउन प्राविधिक शिक्षाबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मुख्य चासो हो । सुरुआती अवस्थामा युरोपेली मुलुकहरुले कोरियामा प्राविधिक सिप सिकाएको र त्यसैको जगबाट अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको स्मरण गर्दै उनले त्यही अनुसार गण्डकी प्रदेशमा सहयोग गर्न लागिएको भनाइ राखे ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको परियोजनाको प्रारम्भिक प्रस्तावबाट आफू निकै प्रभावित भएको भन्दै उनले संरचना बनाइसकेपछि सरकारले कसरी सञ्चालन गर्छ भन्ने मुख्य चासोको विषय रहेको बताए । कोरिया सरकारले लगानी गर्ने परियोजनाको महत्वपूर्ण पक्ष दीगोपना रहेको उनको भनाइ थियो । यो वर्षको अन्तिममा कोइकाको मुख्यालयमा यो परियोजनाको प्रस्ताव पठाएपछि प्रारम्भिक अध्ययनका लागि कोरियाबाटै टोली आउने जानकारी उनले गराए । चार देखि ५ जनाको विज्ञ टोलीले सबै पक्षसँग भेटेर अध्ययन गर्ने छ । प्रारम्भिक अध्ययनबाटै सन्तुष्ट भयो भने अर्को अध्ययन जरुरी नहुने र परियोजना तुरुन्त लागु हुने पनि उनले सुनाए । कोरियाले नगद अनुदानमात्र भन्दा पनि प्राविधिक सहयोगमा बढी ध्यान केन्द्रित हुने भएकाले परियोजना बढी प्रभावकारी हुने दाबी उनको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सोमनाथ सापकोटाले परियोजनाका बारेमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए । प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण अनुसार तालिमहरु सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधारमा सरकारले सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताए । प्रदेश शिक्षा नीतिले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सबै खालका प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमहरु यसै संस्था मातहत रहनुपर्ने परिकल्पना पनि गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटमा शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। रघुराज काफ्ले, प्रमुख सचिव रवीलाल पन्थ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य लगायत सहभागी थिए । कोइकाले पोखराको फोहर व्यवस्थापनका लागि पनि काम गर्दैछ । खासगरी नकुहिने फोहरको व्यवस्थापनका लागि युएनडिपी लगायतका दातृ निकायसँग सहकार्य गरिएको छ । पोखराको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउनका लागि पनि कोरिया सरकारले विशेष चासो दिएको छ ।