समानुपातिकको सामयिक निर्णय

विश्वमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उत्कृष्ट शासन प्रणाली मानिन्छ । तर यस उत्कृष्ट प्रणालीलाई थेग्न उत्कृष्ट पात्रताको आवश्यकता पर्दछ ।

पात्रताकै कारण अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजिल, नेपाल लगायतका करिब २५ मुलुकमा यही व्यवस्था भएर पनि उनीहरुको समृद्धिमा भिन्न परिणाम देखिन्छ । मानवीय सभ्यता र शासन प्रणालीको परिष्कारलाई संकेत गर्ने यस व्यवस्थालाई हामीले संविधानतः अवलम्वन ग-यौं, तर यसको सभ्यता र संस्कारलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेको देखिन्न ।

नीतिगत उचाइका विपरीत देखिएको व्यवहारगत निराशाका बीच एक सकारात्मक सन्दर्भ बाहिर आएको छ । दुई ठूला राजनीतिक दलले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक सांसदलाई नदोहो-याउने निर्णय गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले औपचारिक रुपमा यस कुराको घोषणा गरेका छन् । कांग्रेसले यसका लागि परिपत्र जारी गरेको भोलिपल्ट एमालेले केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै यस प्रकारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै समानुपातिक मत भनेको पार्टीको लोकप्रियतामा प्राप्त हुने मत हो, यसमा सिंगो पार्टीपक्तिको योगदान रहेको हुन्छ, यस प्रकारको सामूहिक कमाइमा सबैको दामासाहीले हक स्थापित होस् भनेर उम्मेदवारलाई नदोहो-याउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

समानुपातिकसहित वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटि उक्त अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकहरूलाई आमरुपमा दोहो-याउन हुन्न, यस्तो क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ भन्ने धारणा दुवै दलको छ । आगामी मंसीर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि लागु गरिएको यो व्यवस्था भावी अन्य निर्वाचनका लागि पनि अवश्यक लागु हुनेछ । यस निर्णयका कारण नेपाली कांग्रेसका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, महिला मन्त्री उमा रेग्मी, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ सहित ४० नेतालाई समानुपातिक उम्मेदवार बन्न नसक्ने भएका छन् ।

महामन्त्री गगन थापाले गरेको परिपत्रअनुसार नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिश गर्दा समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद् भएकाहरूलाई नदोहो-याउने व्यवस्था छ । परिपत्रमा समानुपातिक सांसदहरूलाई पुनः समानुपातिकको उम्मेदवार नबनाउन प्रष्ट निर्देशन दिइएको छ । नेपाली कांग्रेसको भदौ ९ गते जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचित व्यक्ति तत्काल त्यसपछिको प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक आधारमा पुनः उम्मेदवार हुन पाउनेछैन।’

राजनीतिक नेतृत्वमा समानुपातिक सहभागिताका लागि संसारमै उत्कृष्ट मानिएको यस पद्धतिमा जनप्रतिनिधिहरुको दक्षताका साथ लिङ्ग, जात, क्षेत्र, धर्म आदिले पनि योग्य हुनुपर्छ । संघीय प्रतिनिधिसभामा एक सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ भने एक सय १० जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने प्रावधान छ ।

निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला, पार्टीका चुनाव चिन्ह मात्र प्रतिस्पद्र्धामा उतार्ने हो कि भन्ने प्रस्तावहरु पनि आइरहेका छन् । विगतमा बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारहरु नेताकै परिवारका सदस्य वा पार्टीलाई मोटो चन्दा दिने व्यक्ति परेको तीतो सन्दर्भ पनि छ । आशा गरौं, यस्ता त्रुष्टिहरु पनि क्रमशः सुधार हुँदैजाने छन् ।