काठमाडौं ।
मधेस प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवा–सुविधा बढाएको छ । गत साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयानुसार प्रदेश राजपत्रमा नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरिएको हो ।
आर्थिक संकट बढ्दै जाँदा सरकारले व्ययभार बढ्ने गरी मन्त्री र सांसद्हरूको सुविधा थपेको बताइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव शिवनाथ पौडेलका अनुसार मधेसका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७५ को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेर प्रदेश सरकारले सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार बहालवाला मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यको तलबमा २ हजार रुपियाँका दरले वृद्धि गरिएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन–२०७५ को अनुसूची (१) को १ मा पारिश्रमिक प्रतिमहिना २ हजार थप गर्ने र क्रसं ५ को सवारी इन्धनको एकाइ दरमा ‘लिटर’ शब्दको पछाडि ‘प्रतिमोटर’ शब्द थप गरी सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
कानुन न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा प्रदेश राजपत्र प्रकाशित गरेको छ । राजपत्रअनुसार अब मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रतिमहिना ६२ हजार ९ सय ७० रुपियाँ तलब पाउने भएका हुन् । यस्तै, मन्त्रीले ५९ हजार ७ सय ८०, राज्यमन्त्रीले ५८ हजार ४ सय ९० र सहायक मन्त्रीले ५५ हजार तलब पाउने भएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई विगतमा प्रतिमहिना ३ सय लिटर इन्धन प्रदान गर्ने गरिएकोमा अब प्रतिगाडी ३ सय लिटर इन्धन पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको छ । यसअघि मन्त्रीले प्रतिमहिना २ सय ५०, राज्यमन्त्रीले २ सय २५ र सहायक मन्त्रीले २ सय लिटर सवारी इन्धन पाउँदै आएका थिए । मुख्यमन्त्रीले पाँचवटा गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने अधिकांश मन्त्रीले २ देखि ३ वटा गाडी राखेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।
यसै गरी, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सांसदको समेत २ हजार रुपियाँ तलब र सेवा–सुविधा वृद्धि भएको छ ।
प्रदेश सभामुखले अब प्रतिमहिना ६१ हजार, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षका सचेतकले ५९ हजार ७ सय ८०, दलको नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सभापतिले ५८ हजार ४ सय ९०, दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकले ५५ हजार र सदस्यले ५४ हजार ६ सय रुपियाँ तलब पाउने भएका छन् ।
यस्तै, प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्षले ५६ हजार ४ सय ९० र सदस्यले ५३ हजार रुपियाँ तलब पाउँदै आएकोमा अब उनीहरुको तलब क्रमशः प्रदेश राज्यमन्त्री तथा प्रदेश सहायकमन्त्रीसरह प्रदान गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया