ट्रेड युनियनअन्तर्गत संगठित हुन पाइन्छ

काठमाडौं । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले महानगरका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दलमा भएको आबद्धता त्याग्न निर्देशन दिएपछि महानगरको शिक्षक नेताले फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । सामुदायिक विद्यालयसँग आबद्ध शिक्षक संघ–संगठनले पार्टीसँग आबद्ध भए पनि आफूहरुले ट्रेड युनियन अधिकारसँग सामेल भएको बताएका छन् ।

मेयरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारी विद्यालयमा प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षक भएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र निकट काठमाडौं महानगरपालिका कमिटीका अध्यक्षले पार्टीको नाममा राजनीति गर्न नहुने आशय देखिएको छ । तर, शिक्षकले आफूहरुले कुनै राजनीति नगरेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघ कामपा कमिटीका अध्यक्ष एवं पद्मोदय माविका प्रअ नारायण गौतमले नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध भए पनि पार्टीको सदस्यता नलिएको र पार्टीमा नलागेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘पार्टीको शुभेच्छा राख्ने संस्था हो । भ्रातृ संगठन होइन ।’ कामपा प्रमुख बालेन्द्र साहले तीन दिनअघि विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दलीय आबद्धतासँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सदस्यता नदिन वा सदस्यता दिएको भए रद्द गर्न सम्बन्धित राजनीतिक दल, भ्रातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थालाई अपिल गर्नुभएको थियो ।

उहाँको अपिललगत्तै पार्टी आबद्ध शिक्षक नेताले संविधान प्रदत्त अधिकारअनुसार संगठनमा लागेको बताएका छन् । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध प्रअ गौतमले आफूहरुले कुनै राजनीति नगरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘म त स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ एउटा पार्टीले शुभेच्छा राख्ने शिक्षक संघको अध्यक्ष हुँदैमा किन राजीनामा दिने ।’

त्यस्तै, एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन महानगर कमिटीका अध्यक्ष माधव ओलीले पेसागत अधिकार प्रयोग गरेर सदस्यता दिएको बताउँदै त्यसैको आधारमा राजनीति छाड्न नपर्ने बताउनुभयो । उहाँ नन्दी माविका शिक्षक हुनुहुन्छ । २०३६ सालदेखि संगठित संगठनमा हजारौं शिक्षक आबद्ध छन्, त्यसैको आधारमा कामपा प्रमुखले भनेअनुसार आबद्धता छाड्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी एउटा पेसागत संगठनमा लागेका हाैं, कोही पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका छैनन्, वडा कमिटीमा देखिँदैन, चुनाव प्रचारमा नलागेको इमानदार शिक्षकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।’ ट्रेड युनियनको अधिकार प्रयोग गरी संगठित भएकोमा कसैको आपत्ति नहुने जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेकै अवस्थामा राजनीति नगरेकाले छाड्नु पर्दैन ।’

मेयर साहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजनीतिक दल, भ्रातृ संस्था वा शुभेच्छुक संस्थाको सदस्यका रूपमा राजनीतिक आबद्धता कायम राखेको भएमा काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गतको शिक्षक तथा कर्मचारीले त्यस्तो आबद्धता तत्काल त्याग गरी कानुनको परिपालन गर्न यसै विज्ञप्तिमार्फत सूचित गरिन्छ भनिएको छ ।

उहाँले कसैका बारेमा सार्वजनिक रूपमा उजुरी दिन अपिल गर्नुभएको थियो । अन्यथा अन्य उपायबमोजिम प्राप्त सूचनाको आधारमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरिने विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

‘मेयर साबले जनआन्दोलनपछिको परिवर्तनमा सबैले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न ट्रेड युनियन र पार्टीको पेसासँग संगठनमा आबद्धता हुन पाइने विषयमा जानकारी नै नलिई एकाएक विज्ञप्ति जारी गरी केटाकेटीपन देखाउनु गलत भएको छ ।’ –माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन महानगर समितिका अध्यक्ष एवं त्यौड माविका शिक्षक बाबुुराम अधिकारीले बताउनुभयो ।

‘हामीसँग छलफल गरेर यस्तो विज्ञप्ति जारी गरेको भए राजनीतिमा लाग्ने शिक्षकका बारेमा जानकारी हुने थियो तर एक्लौटी रूपमा ट्रेड युनियन आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने नियतले जारी गरेको विज्ञप्तिको कुनै अर्थ देखिँदैन ।’ –उहाँको भनाइ थियो । मुख्य तीन दलका महानगर कमिटीका तीनै अध्यक्षको एउटै स्वरमा ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गर्ने गरी जारी गरेको विज्ञप्तिले गलत अर्थ लागेको बताएका छन् । उनीहरुले छलफल गरी थप निर्णय गर्ने तयारीमा छन् ।

शिक्षक नेताले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतिका विरुद्धमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने गरेका छन् । ‘मैले त उहाँलाई अर्गानिक मेयर ठानेको थिएँ, तर केटाकेटी पो हुनुहुँदोरहेछ, अपरिपक्कता देखाउनुभयो ।’ –अधिकारीले भन्नुभयो । मेयर साहले शिक्षा ऐन, राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐन र महागनरपालिका कर्मचारी सेवा ऐनमा समेत पहिलेदेखि नै सार्वजनिक पद धारण गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था रहेको र सोही कानुन पालना गराउने सन्दर्भमा निर्देशन जारी गरेको जनाइएको छ ।

शिक्षा ऐन–२०२८ को आठौं संशोधनको दफा १६ को (ङ) को उपदफा ५ को खण्ड (छ) मा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीतिक दलको कार्यकारी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ०७३ असारमा जारी गरेको थियो ।

यो ऐनले कार्यकारी समिति भनेको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको व्याख्या गरेको छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का अध्यक्ष होमकुमार थापाले मेयर साहले गरेको निर्णय ठीक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारी तलब खाएर पढाउने शिक्षकले राजनीति गर्न पाइँदैन । त्यति मात्रै होइन पार्टी आबद्ध शिक्षक संघ–संंगठनमा समेत बस्न मनाही छ ।’ शिक्षकको पदको दुरुपयोग गरी पार्टीको झोले कार्यकर्ता र नेता बनेर हिँड्ने शिक्षकमाथि कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।