मङ्सिर चार : ‘अवसरवादीलाई उत्तानो पार !’

गरिब देशको गणतन्त्रले नागरिकलाई भनेजस्तो सिस्टम डेलिभरीका कुराहरू गर्न बडो सकस हुँदो रहेछ । कतिपय सवालमा जनताले चाहेका, मागेका र रहर गरेका न्यूनतम कामहरूसमेत भटाभट हुन नसकेपछि जनतामा निराशा छाउनु अस्वाभाविक पनि त होइन ।

असारमा खाँचो भएको मल भदौमा आउनु, वैशाखमा चाहिने पाठ्यपुस्तक असारमा समेत नआउनु, तीन महिनामा पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ६ महिनामा समेत नआउनु र प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा बैंक खातामा पोस्टिङ हुनुपर्ने पेन्सन रकम महिना बितिसक्दासमेत नजानुले सिस्टम जाम भएको सङ्केत गर्दो रहेछ ।

बुज्रुकहरूले ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो’ भनेका छन् तर भनाइ र गराइमा धेरै ठूलो अन्तर भेटिन्छ । दक्षिण एसियाका सबैजसो देशहरूमा अहिले गणतन्त्र लड्खड–लड्खड गर्दै हिँडिरहेको देखिन्छ । संसारका देशहरूमध्ये सिस्टम भएका मुलुकहरू युरोप, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, सिङ्गापुर, चीन, थाइल्यान्ड र मलेसिया हुन् । अनुच्छेद बृहत् हुने डरले यहाँ युरोपियन सबै देशहरूको नामोच्चारण गरिएन, साथमा स्केन्डेनेभियन देशहरूसमेत सुशासन र विकासका अग्रपथमा लम्के–चम्केका देखिन्छन् । यी त भए हाम्रा लागि सपनाका रामराज्यहरू !

कतिपय सवालमा हामीसँगै हिजो हिँडेका विकासोन्मुख मुलुकहरू थाइल्यान्ड, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र भुटानहरू अहिले हामीभन्दा धेरै माथि पुगिसके । मानव विकास सूचकाङ्कका हिसाबले अहिले हामी गरिब राष्ट्रमै गणना भैरहेका बेला ती देशहरू हामीलाई हाम्रै बेथिति, अविकास, पछौटेपन र गरिबीमै छाडिराखेर आफूहरू कङ्गारू शैलीमा दौडिसके ।

दक्षिण एसियाकै भारत, पाकिस्तान, मालदिभ्स र भुटानसमेत अहिले हाम्रो भन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति आय र विकासका सूचकहरू लिएर अघि दौडिरहेका छन् । केही समयअघि श्रीलङ्कामा छाएको राजनीतिक अस्तव्यस्तता, पारिवारिक पदलोलुपता र चरम आर्थिक सङ्कटका कारण देशभित्र र बाहिर आलोचनाको सिकार भैरहेछ । यतिखेर नेपालले श्रीलङ्कापथ अवलम्बन गर्छ कि भन्दै चारैतिरबाट शंका उठाउन खोजिएको छ । देशको अवस्था हेर्दा त्यो नाजायज पक्कै होइन ।

माथि भनिएका देशमा सिस्टम भएका देशहरूलाई ‘फस्ट कन्ट्री’ भनिन्छ । सिस्टम नभएका तथा भ्रष्टाचारले भयाक्रान्त पारिएका देशमा अफ्रिकाका केही मुलुकहरू चिनिन्छन्, जहाँ यद्यपि गृहयुद्ध चम्किरहेछ । कतिपय देशमा चरम आर्थिक विशृङ्खलता, युद्ध, मारकाट, खडेरी, अभाव र आर्थिक विकासका चरणहरू अवरुद्ध छन् । हाम्रा छिमेकी देशमा चीन संसारकै महाशक्ति राष्ट्र हुने दौडमा अमेरिकालाई समेत माथ गर्दै दौडिरहेको छ भने सिस्टम बिग्रेको मुलुकभित्र सिस्टम खोजी गर्ने मुलुक भनेर भारतलाई चिनिन्छ ।

यद्यपि केही दशकदेखि भारतमा अपत्यारिला विकास शृङ्खलाहरू शुरु भैरहेका पाइन्छन् । कुनै बेला भारतकै गए-गुज्रेको राज्य भनेर चिनिने विहारमा विगत डेढ–दुई दशकयता खासगरी नीतीशकुमार मुख्यमन्त्री भएपछि त्यहाँ सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र सार्वजनिक प्रशासनमा भएको चौतर्फी तरक्कीले नेपालीहरूको ध्यान तान्न सफल छ । त्यसै गरी दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको सरकार स्थापना भएपछि मुख्यमन्त्री केजरीवालले देखाएको सिस्टम र गरिब तथा गरिखाने जनतालाई राज्यबाट दिएका सेवा–सुविधाहरू असाध्यै लोभलाग्दा र दिगोसमेत देखिए ।

यो आलेखको उद्देश्य भारत, युरोप, अमेरिका र चीनको तरक्कीको गीत गाउनु छैन । यहाँ ती देशमा भएका स–साना विकास निर्माणका तुलनामा नेपालमा भएका, हुन सक्ने र भविष्यमा गरिनुपर्ने केही सम्भावनाहरूलाई रेखाङ्कन गर्ने प्रयास गरिएको छ । यतिखेर देशमा राजनीतिले नबिटुल्याएका कुनै क्षेत्रहरू छैनन् ।

हरेक क्षेत्रमा राजनीति बाढीको भेलझैँ पसेको छ । हरक्षेत्र राजनीतिले गिजोलेर काम गर्न चाहने, इमानदार, भिजनेवल र भविष्यगामी राजनीतिज्ञहरूलाई समेत सिस्टमभित्रका जालोहरूले कतै सिन्डिकेटका रूपमा, कतै कालाबजारीका रूपमा, कतै माफियागिरीका रूपमा र कतै सामन्ती सोचका रूपमा देशलाई यथास्थितिमा रोकेर मुठ्ठीभर मानिसहरूले देशको अर्थ व्यवस्थालाई दोहन गर्दै राजनीतिलाई बरफजस्तै बनाएर जमाएको परिस्थिति विद्यमान छ ।

ठूल्ठूला कुराहरू गर्नै पर्दैन । दृष्टान्त स–साना कुराहरूबाटै शुरु गरे हुन्छ । तीन–तीनपटक भारतीय आयल निगमबाट पेट्रोल र डिजेलको भाउ घटेर आउँदासमेत नेपाल आयल निगमले अहिले बजारमा उसले एकाधिकार पाएर बेच्ने गरेको पेट्रोल, डिजेलको भाउ एक रुपियाँ घटाएको छैन । यो भनेको एकाधिकार बजारमा सरासर उसको दादागिरी हो ।

भारतीय आयल निगमबाट एक रुपियाँ भाउ बढेर आउनेबित्तिकै एक मिनेटमै स्वतः भाउ वृद्धि गर्ने निगम यतिखेर कानमा तेल हालेर बसेको छ । ऊ महँगीमा पिल्सिएका जनताको ढाड सेक्ने कार्यमा सक्रिय छ । सचेत नागरिकहरू कराइरहेका छन् । पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक मञ्चहरूमा तेलको भाउ नघटेका कुराहरू आइरहकै छन् तर निगम टेर्दै टर्दैन । हुँदा–हुँदा अब संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । सचेत नागरिकहरू हेरिरहेका छन् कि समितिले के गर्दो रहेछ ?

स्थानीय चुनाव सकिएपछि देशमा केही जनप्रतिनिधिहरूले, स्वतन्त्र युवाहरूले र केही भिजनेबल नेताहरूका कारण राजनीतिक तरङ्ग आयो । यसले केही भए पनि जनताको असन्तुष्टिलाई घटाउने काम ग¥यो । काठमाडौँमा बालेनको चर्चा, धरानमा हर्कको कर्मयोग र धनगढीमा गोपालको योजनाले केही महिना जनतालाई उत्प्रेरित ग-यो ।

अझै गरिरहेको छ । देशका लागि यो वर्ष चुनावी वर्ष रहेछ । स्थानीय चुनाव सफलताका साथ सम्पन्न गरिसकेपछि निर्वाचन आयोग उत्साहित छ । उसले भनेको छ कि ‘स्थानीय चुनावमा तोकेको बजेटभन्दा ४ अर्ब कम लागतमै चुनाव सम्पन्न भयो ।’ मितव्ययिताका लागि एक हिसाबले यो राम्रो काम हो । यस सवालमा आयोगलाई नागरिकहरूले धन्यवाद भने ।कोरोनाले खग्रास पारेका सार्वजनिक जीवनका हरक्षेत्र अझ खासगरी अर्थ व्यवस्थामा देखिएको मन्दी र वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितीका कारण देश क्रमशः आर्थिकरूपमा निर्बल बन्दै गैरहेको परिप्रेक्ष्यमा विलासी वस्तुहरूको आयातमा भएको कटौती, निर्यात वृद्धिका लक्ष्यहरू, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको प्रयोग, बिक्री र प्रवद्र्धनमा जोडजस्ता नीतिहरूले भए पनि देशलाई केही आर्थिक व्ययभार कम गर्न सक्छ ।

यस सवालमा मुलुकको राष्ट्रिय योजनाहरूको तय गर्ने अहम् भूमिका बोकेको राष्ट्रिय योजना आयोग, समग्र आर्थिक नीतिलाई कन्ट्रोल गर्ने हैसियत बनाएको नेपाल राष्ट्र बैंक र समग्र बजेटका खाकाहरूमा अभिभावकीय भूमिका राख्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयबीच कता–कता के–के समन्वय नमिलेको हो कि भन्ने शङ्काहरूसमेत देखिए । अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल यो अवस्थासँग केही नाखुस छन् । एक टेलिभिजन वार्तामा प्याकुरेलले यो कुराको खुलेर विरोध गरे– ‘योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका नेतृत्वकर्ताहरूको मुख तीनतिर फर्किएको छ ।

जुन अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि राम्रो पक्कै होइन ।’ समग्र अर्थतन्त्रको नाडी छाम्ने हैसियत राख्ने प्रबुद्ध अर्थशास्त्रीले यतिको कडा भाषा प्रयोग गर्नु देशको अर्थ व्यवस्थामा पक्कै पनि केही सरुवा रोगहरूले आक्रमण गरिसकेको छ भन्ने अर्थ राख्छ । घुमाएर भने पनि, पुराण वाचनको व्यास शैलीमा लामो गरी भने पनि या अन द स्पट सट्कट भाषामा भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आश्रित छ । ५० लाख युवायुवतीहरूले पठाउने रेमिट्यान्सलाई विश्व अर्थतन्त्रको चलायमान अवस्था, कोरोना कहरका विभिन्न उत्पातहरू, शक्ति राष्ट्रका चलखेल, युक्रेन–रसिया युद्ध र चीन–अमेरिकाका विभिन्न रणनीतिहरूले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव नपारी रहन सकेको छैन । लामो समय परराष्ट्र सेवा तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा काम गरेका एक बौद्धिक व्यक्तित्व भन्छन्– ‘सरल भाषामा आर्थिक सङ्कट व्यक्तिको क्रयशक्ति घट्दै जाने र अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह घट्दै जाने अवस्था हो ।’

यो अवस्थालाई चिर्दै देशलाई भ्यागुतो उफ्राइ उफारेर माथि लैजान सक्ने राजनीतिज्ञको कमी महसुस भैरहेको अवस्थामा आगामी मङ्सिर ४ गते मुलुकमा संघीय र प्रादेशिक संसदहरूको चुनाव हुँदै छ । मैदानमा भुइँ खोस्रेर चुनावी रंगमा रंगमगिन थालेका पुराना अनुहार र वृद्ध कायका नेताहरू देखेर जनताका मुख केटाकेटीले अमिलो खाएर बिगारेजस्तो भैरहेका छन् । यो चुनावमा मतदाताले व्यापक परिवर्तन चाहेका छन् । साढे तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तबाट स्वेच्छिक राजीनामा गरी विद्यार्थी बन्न हिँडेका भोजराज पोखरेल भन्छन्– ‘प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू पहिला पार्टीका हुन्थे । अब गुट, उपगुट हुँदै इन्ट्रेस्ट ग्रुपको हातमा गयो । चाहे मन्त्रिपरिषद् भन्नुस् अथवा संसद्, अदालत । पञ्चायत राजा मान्नेका लागि मात्र राम्रो थियो ।

मेरो अनुभवमा २०४८–२०५१ को अवधिलाई म उज्ज्वल कालखण्ड मान्दछु ।’ उनी अघि भन्छन्– ‘पटक–पटक प्रधानमन्त्री–सांसद भइसकेको मान्छेलाई केको लोभ हो ? जनताले घृणा गरेको छ, थुकेको छ उहाँहरूलाई, तैपनि लाजै पचाएर चुनावमा उठ्ने रटान लगाइरहेका छन् ।’ कुराले हालै एमाले नेता वामदेव गौतमले भनेको सम्झन बाध्य बनाउँछ । गौतम भन्दै थिए– ‘एमालेको सूर्य चिह्न लिएर हार्ने भएकाले गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा चिह्नमा चुनाव लड्न लागेको हूँ ।’ पदमा जानैका लागि माझै मुखबाट लाज, घिन र सरम पचाएर कसरी भन्न सकेको हो यस्तो कुरो ? हिजोसम्म आफ्नो प्रिय पार्टी एमालेलाई पदकै लागि लात मार्न सक्ने गौतमजस्ता नेतालाई अहिले ‘अवसरवादी अङ्कल’ भन्दै भाइरल बनाउने काम भएको छ ।

कुरोको गुत्थी बुझ्दै जाँदा उनी आफ्नो प्युठान र ‘टुरिस्ट उम्मेदवार’ भनेर चिनिने बर्दियाबाट समेत पत्तासाफ हुने डरले पार्टी नै परिवर्तन गर्दै संसद् छिर्ने दाउमा रहेछन् । अस्थिर नेताको उपमा पाएका डा. बाबुराम भट्टराईको हालत ठ्याक्कै यस्तै छ । सात वर्षअघि छाडेको पार्टीमा फेरि ‘कुटेको कुकुर’ झैँ लुसुक्क पसेको देखेर उनलाई ट्रोल बनाई उडाउने काम सामाजिक सञ्जालभरि भएका छन्– ‘मङ्सिर ४ अवसरवादीलाई उत्तानो पार !’ मतदाता अब हिजोजस्ता लाटासीधा छैनन् ।

सबैले सबैका करतुत थाहा पाइसकेका छन् । उनीहरूले ‘ओलीले सम्पत्ति राष्ट्रका नाममा दान दिएको भनेको प्रपोगन्डा, देशलाई एकपटक कार्यकारी भएर विकसित पार्ने इच्छा सँगालेका भन्ने प्रचण्ड, विदेशीका इशारामा नागरिकता विधेयक ल्याई पत्नी आरजु देउवालाई पहिलो नेपाली महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेका देउवा र चोर बाटोबाट जीवनमा एकचोटि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेरै मर्ने इच्छा सँगालेका वामदेव गौतमका भित्री शैलीहरू’ अब जनतालाई ढाँटछु भनेर सकिन्न ।युवाहरूले छानी–छानी काबिल, योजना भएका, ऊर्जावान् र भिजनेबल युवा नेताहरूलाई आगामी चुनावमा नछाने देश भड्खालोमा जाकिने सम्भावना प्रबल देखिँदो छ, आगे बालिग मतदाताको सुविचार !