उम्मेदवारी दिने दल र उम्मेदवारको मात्रै मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह राखिने

काठमाडौँ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश हुने भएको छ । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि समेत अतिरिक्त निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाइ गरिएको थियो ।

त्यसरी मतपत्र छपाइ गर्दा मतपत्र ठूलो (भद्धा) भएको र बदरको सङ्ख्या पनि बढाएको थियो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने, निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फ उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह समावेश गरेर मतपत्र छपाइ गरिने जानकारी दिए ।

आयोगले आउँदो निर्वाचनका लागि सङ्घीयको १६५, प्रदेशतर्फ ३३०, सात प्रदेशका लागि सात र समानुपातिकका लागि एक गरी ५०३ प्रकारका मतपत्र छपाइ हुने जनाएको छ । मतदान केन्द्रमा चार वटा अलग अलग मतपत्र, मतसङ््केत गर्ने स्थान, र मतपेटिकाको व्यवस्था गरिने र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा रहेका मतदाता लगायतका अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारका लागि आयोगले तयारी गरेको छ ।

१० अर्ब बजेट तर्जुमा, दुई लाख जनशक्ति

आयोगले मङसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि रु १० खर्ब बजेट लाग्ने अनुमानसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । सोबारे मन्त्रालय र आयोगबीच आजै छलफल भइरहेको छ । आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ भने कुल करिब दुई लाख जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार निर्वाचनमा ५७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग हुनेछ । तीमध्ये आयोगबाट ४२ प्रकारका सामान र १५ प्रकारका सामान जिल्ला तहबाट खरिद गरिनेछ । प्रवक्ता शर्माले केन्द्रबाट खरिद गर्दा लागत कम हुने पाइएकाले त्यसअनुसार खरिद प्रक्रिया (बोलपत्र) सुरु भइसकेको जनाए ।

आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७९, मतदाता शिक्षा नीति, २०७८, निर्वाचन तालिम निर्देशिका, २०७८ अनुसार काम गर्ने तयारी पनि सुरु गरेको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लाई परिमार्जनको तयारी गरेको छ भने निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा दलहरुसँग चाँडै राजनीतिक परामर्श गर्दैछ । दलहरुसँग आचारसंहितामा हस्ताक्षरसमेत गराइने जनाइएको छ ।

आयोगले निर्वाचनमा अनुगमनका लागि अनुगमन निर्देशिका र पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षण निर्देशिका पनि जारी गर्दैछ । निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि आह्वान भइसकेको छ भने राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि पनि चाँडै आह्वान हुनेछ ।