न्याय माग्न आत्मदाहको प्रयास गर्नुपर्ने हो ?

बेला–बेलामा दिवसको गुनगान नगाए राजनीतिक व्यवसायीहरु र केही मानवअधिकारवादी भन्नेहरुलाई न त निद्रा पर्छ, न खान नै रुच्छ । अभैm विशेष गरेर चेलीहरुलाई लक्षित गरेर मनाइने नारी दिवसको गुनगान त भनिसाध्य छैन । समय–समयमा प्राप्त हुने वैदेशिक धनराशीलाई परियोजनामार्फत मुख मिठ्याई–मिठ्याई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने प्रचलनलाई नियाल्ने हो भने त देशका चेलीहरुको समस्या उति बेलै समाप्त भएर प्रत्येक चेलीहरुका शिर गौरवले उठिरहेका हुन्थे ।

विडम्बना ! देशका चेलीहरुका अवस्था आजको दिनसम्म आइपुग्दासमेत बोल्न र गुहार लगाउन हिम्मत बढे पनि अभैm न्यायको कसीमा उभिन सकिरहेका छैनन् । अभैm पनि चेलीहरू कोही देशभित्र र कोही देशबाहिर आफ्नो अस्मिता लुटाउन बाध्य बनाइएका छन् । यही आलेख छापिएको दिन होस् या पढ्दै गरेको अवस्थामा किन नहोस्, त्यो समयमा पनि कुनै चेलीको अस्मिता लुटिँदै गरेको होला । कोही छोरी चेलीहरू बलात्कारको सिकार भइरहेका होलान् । कतिपय चेलीहरु आफ्नै श्रीमान्को हातबाट मारिन पुगेका होलान् । कति प्रताडित बनेका होलान् । धन प्राप्तिको लागि आफ्नै आमाबाबुहरुबाट कतिपय चेली–छोरीहरु मारिँदै होलान्, बेचिँदै होलान् ।

कोही आफ्नै लोग्नेबाट बेचिँदै होलान् । कोही विभिन्न शोषणबाट मुक्ति पाउन संघर्ष गर्दै होलान् । अनि कोही के–के नामधारी बाबाहरूबाट शोषित हुँदै दर्दनाक तथा असह्य पिटाइ खाँदै होलान् ।यता केही समय चेलीहरु विभिन्न शोषणहरुमा परेको समाचारहरु व्यापकरुपमा सार्वजनिक भैरहेका छन् । नेपाली चेलीहरूविरुद्ध अचम्म–अचम्मका घटनाहरु घट्ने-घटाउने परिस्थितिहरु धेरैजसो अपराधीहरु योजनाका साथ जानी–जानी सृजना गराइएका छन् । हो, यस्तै–यस्तै परिघटनाबाट पछिल्लोपटक पीडित बन्न पुगेकी निहारिका राजपुतको प्रसंग । महोत्तरी जलेश्वरकी निहारिकाले आपूmलाई बलात्कार गर्ने पीडकलाई अदालतले सफाइ दिएको भन्दै न्यायको लागि आवाज उठाइन् ।

उनको आवाजलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक नलिएपछि आफूले न्याय पाउनै पर्ने भन्दै मांग राखेर अनशन बसिन् । उनको मुख्य मांग २३ वर्षीय शिवराज श्रेष्ठले नसालु पदार्थ पिलाएर बलात्कार गरेको तर जिल्ला अदालत धनुषाले सफाइ दिएको र जिल्ला अदालतले गरेको पैmसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा महिनौं बितिसक्दा पनि पेसी सरेको स¥यै भएपछि उनी अनशन बस्न पुगेकी थिइन् ।

सरकारले उनको न्यायिक माग छिट्टै पूरा गर्ने बाचा गरेर पाँचबुँदे सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेकी थिइन् । राष्ट्रिय महिला आयोगको पहलमा गृहमन्त्रीले उनलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाएका थिए । यति हुँदा पनि अन्ततः सरकारसँग भएको सहमति अनुसार निहारिकाले न्याय पाउन सकिनन् । पहिलोपटकको अनशन तोडिएपछि दोस्रोपटक पनि उनि अनशन बसेकी थिइन् । उनले न्यायको ठूलो मन्दिर भनिने सर्वोच्च अदालतअगाडि नै अनशन बस्न खोजेकी थिइन् । त्यहाँ उनलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरेर बस्न दिएन ।

अन्ततः न्यायको लागि आत्मदाह नै गर्ने विचार पलायो निहारिकालाई । यससम्बन्धी सार्वजनिक भएको समाचारलाई आधार मान्दा आत्मदाह गर्ने विचार पलाएको कुरा केही व्यक्तिहरुलाई भनेर उनी आत्मदाहको प्रयासमा योजना बुन्न थालिन् । सो योजना अनुसार ट्याक्सी प्रयोग गरी पेट्रोल पम्पबाट पेट्रोल किनेर राष्ट्रपति भवनअगाडि पुगिन् अनि आफनो जीउमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरिन् । प्रहरी समयमै सजग भएर उक्त आत्मदाहको प्रयासलाई विफल बनाउन सफल भयो । यो ममिलामा प्रहरी धन्यवादको पात्र बनेको छ । यी त देखिएका केही परिघटनाहरुमध्ये एक हो । यस्ता नदेखिएका, नसुनिएका र समाचारमा आउनै नसकेका आत्मदाहका परिघटनाहरु कति होलान्, यसको लेखाजोखा गर्न राज्यलाई कहिल्यै फुर्सद भएन ।

यो आलेख तयार पार्दासम्म निहारिका राजपुतको बलात्कार आरोपी शिवराज श्रेष्ठ पक्राउ परेको खवर सार्वजनिक भएको छ । यो विषयलाई लिएर केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमा मन मिलेसम्म सबै सम्बन्ध जायज र मन नमिलेपछि बलात्कार भन्दै निम्नस्तरको आफ्ना टिप्पणीहरु पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । अपवादको रुपमा यसमा सत्यता नभएकोचाहिँ होइन, तर एक वा दुई चेलीहरुले त्यस किसिमको घृणित व्यवहार अपनाए भन्दैमा सबैलाई एउटै डालोमा हालेर चेलीहरुको इज्जत प्रतिष्ठामा हिलो छ्याप्ने काम शोभनीय मानिदैन । जे होस्, आरोपी शिवराज श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन् । यसलाई नाममात्रको अनुसन्धान वा दबाबको रुपमा नलिई सत्यतथ्यलाई गहन अनुसन्धान गरेर जनजनलाई जानकारी गराउनु राज्यको दायित्व हो । यसैको पर्खाइमा जनजन रहेका छन् ।

यस्तै खाले विगतमा घटेका-घटाइएका घटनाहरूलाई नियाल्दा र विश्लेषण गर्दा ३६५ दिनमा विभिन्न विषयहरुसँग सम्बन्धित परियोजनामुखी दिवसहरूको कुनै सार्थकता र उपलब्धि देखिँदैन । वर्षौंदेखि मनाउँदै आइरहेका यस्ता दिवसहरूले चेलीहरूविरुद्ध पीडकले गर्ने आपराधिक कार्यहरूमा खासै कमी आउन सकिरहेको छैन । यतिसम्म कि देशमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसकै सेरोफेरोमा कुनै चेली होटेलमा आफूले विश्वास गरेको व्यक्तिबाट बलात्कार हुन पुग्छिन् ।

कुनै चेली–छोरी आफ्नै आमाबाबुबाट मारिन पुग्छिन् अनि त्यस्तै कुनै चेली बोक्सीको नाउँमा सयौं व्यक्तिको अगाडि निर्ममतापूर्वक घन्टौं पिटाइ खान पुग्छिन् । यी र यस्ता परिघटनाहरु रोक्न समाज स्वयंले हिम्मत गर्न सक्दैन । त्यति मात्र होइन, उल्टै प्रहरी प्रशासन जाहेरी लिन इन्कार गर्छ अनि नगरपालिकाका मेयर मिलापत्र गराउन भूमिका खेल्छन् । आजको सभ्यतासम्म संसार आइपुग्दा पनि कथित बोक्साबोक्सीको नाममा सार्वजनिक स्थलमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत एउटी चेली दिनदहाडै निर्घात कुटिन्छिन् अनि उनको चित्कार र गुहारलाई सुनेर रमिते बनी ताली बजाउने मानव समुदायदेखि लिएर समयमै न्यायिक उपचार प्रदान गर्नुभन्दा पनि मिलापत्र गरेर छुटाउनमा संलग्न हुने सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयर अनि त्यसमा सहयोगीको भूमिका खेल्ने प्रहरी पदाधिकारीहरूको पनि कमी छैन ।

भोले बाबाजस्ताहरुको ढोँग अभैm सेलाएको छैन । भएको कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य हाम्रा सबै सरोकारवालाहरूमा बानी परेको भए निहारिकाजस्ता थुप्रै चेली–छोरीहरु पीडित हुने नै थिएनन् । प्रायः मान्यता के राखिन्छ भने, जति बेला सत्ता सञ्चालकहरूले अन्जानमै गलत गरेको भए तापनि कानुनको कठघरामा उभिन किञ्चित पनि लज्जा र सरमको बोध गर्दैनन्, शिर ठाडो पारेर आफ्नो गल्तीलाई आत्मसात् गर्दै देशको कानुनले निर्धारण गरेको सजायलाई हाँसी–हाँसी स्वीकार गर्दैनन्, त्यति बेलासम्म कुनै पनि देशका जनताले सुखको अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना नै हुँदैन । जब आम जनसमुदायलाई मेरो देश चलाउने शासकहरूले सकेसम्म गल्ती गर्दैनन् तर अन्जानमै गल्ती गरेछन् भने पनि त्यसको सजाय भोग्न तयार रहन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुन थाल्छ, तबमात्र त्यस्तो देशका जनताले सदैव सुखको अनुभूति गर्न पाउँछन् ।

अन्य देशहरुमा प्रायः प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि विषयलाई लिएर सम्बोधन गर्ने सवालमा दलका कार्यकर्ता, आफन्त र नातागोता भनेर कानुनी प्रयोगमा हाम्रो देशमा जस्तो भेदभाव गरिँदैन । हाम्रो देशको शासन प्रणालीचाहिँ अन्य विकसित देशको त कुरै छोडौं अविकसित देशहरूको तुलनामा पनि झन्–झन् गिर्दै–गिर्दै गइरहेको छ । हामीकहाँ कानुनी शासनको सवालमा कानुनमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनभन्दा पनि छिद्र खोजेर प्राप्त छिद्रमार्पmत आफ्ना र आफ्ना गुटकालाई अभयदान दिइन्छ ।

साँच्चै भन्ने हो भने, आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेताहरूबाट भएका बाचारूपी मौखिक अभिलेख राख्ने स्थान नै अभाव भइसकेको छ । देश कानुनी शासनको अवधारणाबाटै अग्रसर हुन्छ भनी जतिसुकै राजनीतिक व्यवसायीहरूले फलाको हाले तापनि अन्ततः गएर धेरै उच्च प्रतिशतमा झुक्याउने प्रवृत्तिको शासनले नै कब्जा जमाएको यथार्थताबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैनन् । कानुनी शासनका नाउँमा कानुनी कुशासन अत्यधिक रूपमा मौलाएको हो भन्ने कुरालाई कहिलेकाहीँ सरकार स्वयं अनुभूति त गर्छ तर त्यस्ता विकृतिलाई तोड्ने हिम्मतचाहिँ अहिलेसम्म गर्नै सकेको छैन ।

यस अर्थमा अब मंसिरमा हुने निर्वाचनको माध्यमबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू देशमा भइरहेको उच्च प्रतिशतको कुशासन रोक्न कत्तिको सफल हुन्छन्, त्यो अहिले गर्भैमा छ । संसद् विघटन, पुनस्र्थापना, ताजा जनादेशको इच्छा र मागको निरन्तरता, राजनीतिक अंशियारहरुको एक–आपसमा भएका र भइरहेका कारबाहीहरुलाई प्रत्येक जनले नियालिरहेका छन् । जनजनले प्रत्येक राजनीतिक अभिनयकर्ताहरुले गरेका एक–एक हिसाबकिताबको लेखाजोखा गरिराखेका छन् । उचित समयमा हिसाबकिताबको खोजसमेत गर्नेछन् भन्ने विश्वास बिस्तारै पलाउदै जान थालेको छ ।

चेलीहरुसँग सम्बन्धित यी र यस्ता विषयहरुलाई राज्यले सदैव गम्भीररुपमा लिनै पर्ने कुरा जतिचोटि उठे पनि त्यसले सार्थकता पाउन कठिन भइरहेको छ । प्रायः राज्यका शासकहरु पीडितलाई भन्दा पीडकको पक्षमा जान–अन्जानमा खुलेर लागिपरेका समाचारहरु यता केही समयदेखि पुनः सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

प्रहरी प्रशासनदेखि न्यायपालिकासम्म यी र यस्ता कुराहरुमा मुछिन थालेका छन् । ज्यादै विरोधको स्वर चर्केपछि गृह प्रशासन कहिलेकाहीँ बिउँझिएको जस्तो गरिटोपल्छ र पुनः निदाउँछ । निहारिकाको प्रसंंगमा पनि राज्यले निहारिकासँग सम्झौता गरिसकेर समेत समयमा सम्झौताको पालन गरेन, जसले गर्दा आत्मदाहको स्थिति देखा पर्न गयो । यो परिघटनापछि गृह मन्त्रालयदेखि न्यायपालिकासम्म केही सजग त देखिएका छन् तर त्यो सजगतालाई कत्तिको कायमै राखी यस्ता परिघटनाहरु दोहोरिन नदिने वातावरणको सिर्जना गरिन्छ भन्ने मूल प्रश्नको जवाफचाहिँ मिलिहालेको छैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)