जमिन वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार

काठमाडौं । 

देशभरका स्थानीय तहलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जमिनलाई आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

मन्त्रालयले बुधबार भूउपयोगको नीति–२०७२ अनुसार जमिनलाई वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो । नापी विभागले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोगको नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको पृष्ठभूमिमा पत्राचार गरिएको हो । भूउपयोग नीति–२०७२ ले स्थानीय तहलाई भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोगको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

सो नीति कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली–२०७९ लागु भइसकेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई लेखी पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले नेपाल समाचारपत्रलाई दिएको जानकारी सो नियमावलीको अनुसूची–१ मा व्यवस्था गरिएको भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्डको अधिकार प्रयोग गर्न अहिले पत्राचार गरेको हो । उहाँले भन्नुभयो– ‘नापी विभागले हस्तान्तरण गरेको नक्सा तथा तथ्यांक प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्टयाउन सकिनेछ ।’

मन्त्रालयका अनुसार सो कार्य गर्न नापी विभागले दक्ष जनशक्ति तथा प्राविधिक तयार भइसकेको र अब स्थानीय तहले विभागसँग सहकार्य र समन्वयन गरी सो काम गर्नुपर्ने छ ।सरकारले भूउपयोग नीतिमार्फत कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्न खोजको छ । चकबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दीगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विषयमा नीति समावेश गरिएको छ ।

सो नीति र कानुन कार्यान्वयनमा तत्काल सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो । यसअघि सो कार्यको लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको भूमिकासहितको मार्गदर्शन मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ । जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि भू–उपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हुनुका साथै भएको अधिकार पनि कार्यान्वयन नभएको स्थितिमा सो अधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको जग्गालाई ऐन, नियम वा परिपत्रमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक ढंगबाट वर्ग छुट्याउने वा कुनै पनि वर्गमा नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने गरेको छ । यस विषयप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ । सो कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुरूप नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

यसअघि मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न नापी विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको १२ बुँदे निर्देशन देखाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूले जग्गा रोक्का गर्न नमानेपछि बैंकले धितो राख्न मानेन । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने नियम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।