एउटै चिह्नमा एकभन्दा बढी दलले चुनाव लड्न सक्ने

काठमाडौं । 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले एउटै चुनाव चिह्न लिएर एकभन्दा बढी दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।

‘नियम–कानुनका दफामा टेकेर हामीले निर्णय लिने हो, दुई दल एउटै चुनाव चिह्न लिएर उठ्न सक्ने गरी दल दर्तामा आउन सक्छन्’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले आइतबार सम्पादकहरूसँगको अन्तरक्रियामा भन्नुभयो– ‘दलगत स्वार्थ र राजनीतिक हित कसको के हो, निर्वाचन आयोगलाई थाहा छैन ।’

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर दलहरूबीच संयुक्त चुनाव चिह्नलाई लिएर बहस जारी छ । गत स्थानीय निर्वाचन सत्ताधारी पाँच दलले बेग्लाबेग्लै निर्वाचन चिह्न लिएका कारण मूलतः एक्लै चुनाव लडेको नेकपा एमालेले सत्ताधारी मोर्चाको अपेक्षाभन्दा अधिक स्थानमा चुनाव जितेको विश्लेषण भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

‘स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्त ढंगले कानुनी प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो दायित्व हो । प्रेस र निर्वाचन आयोग एकै डुंगाका यात्री जस्तै मिलेर काम गरे, डुंगामा परेका प्वाल मिलेर थुन्न सके मात्र अपेक्षा गरेअनुसार निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ’ –प्रमुख आयुक्त थपलियाले तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकम निर्वाचन खर्च गरेर आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजाय दिलाउन सकियो भने मात्र डुंगामा परेको प्वाल टालिने आशय थियो ।

गत वैशाख महिनामा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पाठ सिकेर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने दलहरूको चुनाव चिह्न मात्र मतपत्रमा राख्ने भएको छ । गएको निर्वाचनमा अनुमान गरेभन्दा अधिक परिमाणमा मतपत्र बदर भएका कारण यो अभ्यास थालिएको हो ।निर्वाचन आयोगका अनुसार ४ मंसिरको चुनावमा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिक पद्धतिका गरी चारवटा अलग–अलग मतपत्र हुनेछन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूले गठबन्धन गरे पनि दर्ता भएका सबै दलको चुनाव चिह्न छापिएका कारण मतपत्र धेरै ठूलो हुनुका साथै धेरै मत बदर पनि भएको थियो । यदि आयोगले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मात्र चुनाव चिह्न राखेमा प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धन गर्ने दलहरूलाई सहज हुने देखिन्छ ।निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा १० अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको पनि अन्तरक्रियामा जानकारी गराइयो । आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, मतपत्र छपाइ, निर्वाचन सामग्री खरिदलगायत काममा उक्त रकम खर्च हुने बताएको छ । देशभर करिब १ करोड ८२ लाख मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आगामी निर्वाचनमा १० हजार ८ सय २५ मतदान स्थल र २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्र रहने आयोगले जनाएको छ ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।स्थानीय तह निर्वाचनका १ लाख २० हजार उम्मेदवारले अझै निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् ।

आयोगले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च नबुझाएपछि कारबाहीस्वरूप अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट रोक लगाउने भन्ने मनस्थितिमा आयुक्तहरू पुगेका छन् । यद्यपि, आयोगले यस विषयमा निर्णय गर्न बाँकी रहेको आइतबारको प्रस्तुतिमा पनि खुलाइयो ।

‘आयोगले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ । सम्पादकज्यूहरूले पनि हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्नुहोला । खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने नियमको पालना गराउन यस्तै कुनै प्रावधान ल्याउनुपर्ने हो कि भन्ने हाम्रो सोच छ’ –प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो ।गत वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार १३ जना रहेकोमा करिब २५ हजारले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् ।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगले खर्च विवरण बुझाएका वा नबुझाएका उम्मेदवारहरूलाई तीन किसिमबाट वर्गीकरण गरी सार्वजनिक गर्ने भएको छ । पहिलो, समयसीमामा खर्च नबुझाउने, दोस्रो बुझाए पनि तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने र खर्च विवरण अहिलेसम्म नबुझाउने रहेका छन् ।

खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्नु नै एक किसिमको कारबाही रहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ रहेको छ । निर्वाचन प्रचार अवधि ३९ दिन लामो अधिक भयो, यसले निर्वाचन खर्च बढाउन सक्छ, त्यसैले जापानजस्ता विकसित मुलुकमा ९ दिनको मात्र प्रचार अवधि रहने अभ्यासबाट पाठ सिक्न सम्पादकहरूले आयोगलाई सुझाव दिएका थिए ।